काठमाडौँ – वीरगञ्जका गणेश थापाले ०७४ साउन ३ गते शिक्षा मन्त्रालय माताहतको शैक्षिक प्रमाणीकरण शाखामा कन्सल्टेन्सी सञ्चालनको स्वीकृति लिन निवेदन दिए। शैक्षिक प्रमाणीकरण शाखाका कर्मचारीले केही समयमै अनुगमन हुने बताए। उनले कन्सल्टेन्सी सञ्चालनका लागि कर्मचारी, काउन्सुलर सबैलाई नियुक्त गरेर शैक्षिक प्रमाणीकरण शाखामा ‘स्वीकृति लिन’ निवेदन दिएका थिए।
कन्सल्टेन्सी सञ्चालनको स्वीकृति लिन शैक्षिक प्रमाणीकरण शाखाका अधिकारीले अनुगमन गरेर ठीक भएको प्रमाणीकरण गरी स्वीकृति दिने नियम छ। तर उनको कन्सल्टेन्सी सञ्चालनको स्वीकृतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक प्रमाणीकरण शाखाबाट एक वर्षसम्म पनि अनुगमन भएन। एक वर्षपछि बल्लतल्ल कर्मचारी अनुगमनमा आए र १५–२० दिनमा ‘सञ्चालनको स्वीकृति’ दिने आश्वासन दिए। उनलाई कर्मचारीले ‘स्वीकृति’को आश्वासन दिएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। तर उनले अहिलेसम्म कन्सल्टेन्सी सञ्चालनको स्वीकृति पाएका छैनन्।
‘त्यतिबेला काठमाडौँमा नयाँ कन्सल्टेन्सी सञ्चालनको स्वीकृति दिने काम भइरहको थियो,’ उनले भने, ‘काठमाडौँमा मैलेभन्दा पछि कन्सल्टेन्सी सञ्चालन दर्ता गरेकाले पनि सञ्चालनको स्वीकृति लिएका थिए। तर मैले दुई वर्ष बित्दा पनि कन्सल्टेन्सी सञ्चालनको स्वीकृति पाइनँ।’
उनले आफ्नो खर्च बचाउन स्थानीय तहमा इस्टिच्यूट दर्ता गरेर कोचिङ–ट्युसन पनि सञ्चालनमा ल्याए। ‘हामीले थुप्रै खर्च गरिसकेका थियौँ,’ थापाले भने, ‘खर्च उठाउन पनि हामीले विद्यार्थीलाई पढाएर काठमाडौँमा रहेका कन्सल्टेन्सीमार्फत भिसा जारी गर्थ्याैँ। सरकारका कारण हामीले व्यवसाय गर्न पनि पाएनौँ।’
हेटौंडाका किशोर अर्यालले ५/६ वर्षअघि नै स्थानीय तहमा इस्टिच्यूट दर्ता गरेर ट्युसन, कोचिङ तथा भाषा कक्षाहरु सञ्चालन गरे। तर अहिले प्रदेश सरकारले त्यो दर्ता प्रक्रिया ‘प्रदेश सरकारमा गर्नू’ भन्ने निर्देशन २०७६ साल वैशाख २६ गते जारी गर्यो। उनले कन्सल्टेन्सी सञ्चालनको स्वीकृतिका लागि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शैक्षिक प्रमाणीकरण शाखामा पनि निवेदन दिइसकेका थिए।
उनले तीन नम्बर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ‘इस्टिच्यूट र कन्सल्टेन्सी’ सञ्चालनको लागि निवेदन दिए। लगत्तै सीडीओ कार्यालय मकवानपुरले उनको इस्टिच्यूट सञ्चालनको विषयमा अनुगमन गर्यो र ‘बिनास्वीकृति’ इस्टिच्यूट दर्ता गरेको भन्दै सिल गरिदियो। अहिले उनको संस्था सञ्चालनको लागि प्रदेश सरकारबाट स्वीकृति लिने काम भइरहेको छ।
‘स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिएर हामीले चलाइरहेको इस्टिच्यूट सीडीओ कार्यालयबाट अनुगमनमा आएको टोलीले सिल गरिदियो। हामीले शिक्षा मन्त्रालय मातहतको शैक्षिक प्रमाणीकरण शाखामा एक वर्षभन्दा अघि नै ‘कन्सल्टेन्सी र इस्टिच्यूट’ सञ्चालनको स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएका थियौँ,’ अर्यालले भने, ‘त्यहाँको टोली अनुगमनमा नै आएन। अहिले प्रदेश तीनको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा फेरि निवेदन दर्ता गरायौँ। अहिले हामी कन्सल्टेन्सी सञ्चालनको लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा छौँ।’
प्रदेश नम्बर तीनको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्र सुवेदीले ‘कन्सल्टेन्सी र इन्टिच्यूट’ प्रदेश सरकार माताहतबाटै सञ्चालनमा आउने बताए। ‘संविधानले नै कन्सल्टेन्सी सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिएको छ’, सुवेदीले भने, ‘हामीले त्यही कानूनअनुसार त्यो जिम्मेवारी लिएका हौँ। दर्ताको प्रक्रिया भइरहेको छ। अनुगमनका लागि आवश्यक कर्मचारी नभएका कारण तुरुन्तै अनुगमन भएको छैन।’ केही कन्सल्टेन्सी तथा भाषा कक्षा सञ्चालनको स्वीकृति प्रदेश नम्बर तीनले दिइसकेको छ।
प्रदेश सरकार गठन हुनुअघि नै अनुगमन भइसकेका कन्सल्टेन्सीहरुकोको हकमा भने के हुने भन्ने अन्योल सञ्चालकहरुलाई छ। शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाले यसअघि ‘कन्सल्टेन्सी’ सञ्चालनको स्वीकृति दिन्थ्यो। तर २०७५ साउन १४ पछि शाखाले ‘कन्सल्टेन्सी’को नवीकरणबाहेक अरु कुनै जिम्मेवारी पाएको छैन।
‘हामीले अहिले भाषा शिक्षा, भाषा तयारी कक्षा तथा काउन्सिलिङ गर्न खुलेका संस्थाको नवीकरण मात्रै हेरिरहेका छौँ,’ शाखाका उपसचिव फटिकबहादुर केसीले भने, ‘वर्षमा एकपटक नवीकरणको काम हुन्छ। सबै कन्सल्टेन्सीहरुको नवीकरण यहाँबाट भइरहेको छ।’
शाखाबाट अहिलेसम्म १४७३ वटा कन्सल्टेन्सी तथा भाषा कक्षाले स्वीकृति लिएका छन्। ०७५ साउन १४ भन्दा अघि दर्ता भएका संस्थाको फाइल पनि शाखामै छ। शिक्षा मन्त्रालयकाअनुसार ०७५ साउन १४ भन्दा अघिसम्म दर्ता भएर शाखाबाट अनुगमनमा पास भएका संस्था सञ्चालन गर्न अनुमति मिल्नेछ। तर त्यसको पनि प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयले सकेको छैन।
मन्त्रालयका अनुसार संघ र प्रदेशको कामको बाँडफाँड हुनेगरी बनेको विधेयक संसदबाट पास नभएसम्म यो अन्योल जारी रहनेछ। तर प्रदेश नम्बर तीनले भने ‘कन्सल्टेन्सी, शैक्षिक परामर्श तथा काउन्सिलिङ संस्थाहरु आफू मातहत दर्ता गर्न सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर काम अघि बढाएको छ।
प्रदेश तीनका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव सुवेदीले कन्सल्टेन्सी सञ्चालनको स्वीकृति प्रदेश सरकार माताहत आएका कारण आफूहरुले कानून बनाएरै स्वीकृतिको काम शुरु गरिरहेको बताए। प्रदेश नम्बर दुई भने यो विषयमा मौन रहेको छ।
यस्ता संस्थाहरुको पारदर्शिताको पाटोमा कुनै पनि संस्थाले अनुगमन गरेको पाइँदैन। शिक्षा मन्त्रालय मातहतको शैक्षिक परामर्श शाखाका उपसचिव केसी भन्छन्, ‘कार्यालयमा जम्मा चारजना कर्मचारी छन्। यहाँबाट सबैको अनुगमन भइरहन सम्भव छैन। स्वीकृति दिनुभन्दा अघि नै हामीले अनुगमन गरिरहेका हुन्छौँ।’
स्वीकृति दिने समयबाहेक अरु बेला अनुगमनको काम मन्त्रालय माताहतबाट हुँदैन। अहिले शाखा पनि नवीकरण गर्ने काममा मात्रै खुम्चिएको छ। शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षा, काउन्सिलिङका लागि थुप्रै संस्थाहरु ‘अवैध’ रुपमा सञ्चालनमा रहेको छन्। दर्ता प्रक्रिया लामो र झन्झिटिलो हुँदा यस्ता धेरै संस्थाहरु ‘अवैध’ बनेका छन्।
पूर्व शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवको पालामा पहिलो चरणको अनुगमन सकिएलगत्तै दोस्रो चरणको अनुगमन गरेर सञ्चालनको स्वीकृति दिने वा खारेज गर्ने काम भएको थियो। केही समयअघि कन्सल्टेन्सी सञ्चालनको अनुगमन शिक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय तथा कर कार्यालयले संयुक्त रुपमा गर्ने भनेर छुट्टै अनुगमन टोली पनि बनेको थियो। तर त्यसको निरन्तरता भइरहेको छैन।
सरकारले जारी गरेको प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको अधिकार सूचीमा ‘शैक्षिक परामर्श सेवाको मापदण्ड निर्धारण, अनुमति तथा नियममन’को काम सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को (ज) मा २३ वटा काम, कर्तव्य र अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को (ज) अन्तर्गत १७ नम्बरमा स्थानीय तहले ट्युसन, कोचिङ अध्यापन सेवाको अनुमति तथा नियमन गर्ने भनी कार्यविभाजन गरिएको छ।
तर अहिले केन्द्र सरकार मातहतमा दर्ता भएका कन्सल्टेन्सीहरुको अनुगमन तथा नियमन कसले गर्ने भन्ने अन्योल छ। केन्द्र सरकार माताहत दर्ता भएका कन्सल्टेन्सीहरुको नवीकरण भने केन्द्र सरकारले नै गरिरहेको छ।
