काठमाडौँ - नयाँ शहर निर्माणको काम नौ महिनासम्म अवरुद्ध भएको छ। आयोजना संघ वा प्रदेश कसले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नहुँदा नौ महिनासम्म काम रोकिएको हो।
सरकारले मध्येपहाडी राजमार्गअन्तर्गत ‘१० प्लस दुई’ नयाँ शहर बनाउन चालू आर्थिक वर्षमा झण्डै २ अर्बको बजेट छुट्याएको थियो। तर, नयाँ शहर बनाउने काम अघि बढ्न नसकेपछि बजेट शहरी विकास मन्त्रालयमा फिर्ता आएको छ।
वि.स. २०७० सालबाट शुरू भएको नयाँ शहर आयोजनाको कामका लागि सरकारले वर्षैपिच्छे बजेट छुट्याएको छ। तर, काम भने शुरूवाती चरणभन्दा माथि पुगेको छैन। अहिले नयाँ शहर बनाउनका लागि भन्दै केही ठाउँमा सडक, ढललगायतका संरचनाको काम भइरहेकाे शहरी विकास मन्त्रालयका सह–सचिव कृष्णप्रसाद दवाडीले जानकारी दिए।
‘सबै ठाउँमा एकै तरिकाले कामको प्रगति भएको छैन’, शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका दवाडीले भने, ‘केही ठाउँमा ढल, सडक निर्माणको काम भइरहेको छ। केही ठाउँमा नयाँ शहर निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको काम भइरहेको छ।’
मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी–गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बागलुङको बुर्तिवाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनमा दश नयाँ आधुनिक शहरहरू बनाउने गरी वि.स. २०७० सालमा सरकारले काम अघि बढाएको थियो। तर, अहिलेसम्म पनि नयाँ शहर निर्माणको काम शुरुवाती चरणमै रहेको छ। मन्त्रालयका कर्मचारी संघीयताका कारण काममा ढिलासुस्ती भएको बताउँछन्।
नौ महिनासम्म काम अवरुद्ध
कहिले प्रदेश त कहिले संघमार्फत आयोजना कार्यान्वयन गर्दा चालू आर्थिक वर्षमा नयाँ शहर निर्माणको काम नौ महिनासम्म अवरुद्ध भएको हो। नौ महिनासम्म प्रदशेमा रहेको आयोजनाको काम शुरू नै हुन सकेन। ‘संघीयता कार्यान्वयनसँगै आयाेजनाको काम पनि प्रदेश सरकारमा पठाइएको थियो’, शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दवाडीले भने, ‘नौ महिनासम्म यो आयोजना त्यहाँ रह्यो। केही काम नै भएन। वैदेशिक ऋण, अनुदान, ठेकेदारहरूसँगको सम्झौताका विषयमा प्रदेशले काम गर्न नपाएका कारण आयोजना फेरि संघमा ल्याइएको हो।’
दवाडीका अनुसार एडीबीको ऋण तथा अनुदान संघीय सरकारमाताहत आएको, ठेक्कापट्टा पनि संघीय सरकारमाताहत नै लगाइएका कारण प्रदेशबाट काम नभएको हो। शहरी विकास मन्त्रालयको नयाँ शहर आयोजना कार्यान्वयन इकाइमार्फत आयोजनाको काम अघि बढाइएको थियो। नयाँ शहर आयोजना कार्यान्वयन इकाइका अनुसार आयोजना कार्यान्वयका लागि पठाइएको १६ करोड बजेट फेरि मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाइएको छ। मन्त्रालयका कर्मचारी भने काम गर्दा स्थानीयको विरोधका कारण बजेट फिर्ता आएको भन्दै पन्छिने गरेका छन्।
यो वर्ष आयोजनाको काम अघि बढेको दुई महिना मात्रै भएको छ। बितेका बाँकी नौ महिना आयोजनाको काम प्रदेशलाई जिम्मा दिइएको थियो। नौ महिनासम्म प्रदेशमा रहेको आयोजनामा कुनै प्रगति भएन। सरकारले फेरि उक्त आयोजनालाई केन्द्र माताहत नै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
काम गर्न नपाएका कारण बजेट फिर्ता भएको नयाँ शहर आयोजना कार्यान्वयन इकाइका इञ्जिनियर शशिकुमार यादवले जानकारी दिए। ‘जग्गा विवादका कारण पनि काम गर्न असहज भएको छ’, यादवले भने। उनका अनुसार आयोजनाको १० देखि १२ करोड बजेट पुनः फिर्ता आउने तयारीमा छ।
अहिलेसम्म शून्य काम
दश नयाँ शहरको काम अघि बढेको ६ वर्षभन्दा बढी भए पनि कामको प्रगति भने ‘शून्यजस्तै’ रहेको छ। मन्त्रालयका कर्मचारी भने तनहुँको डुम्रे, इलामको फिदिम, सिन्धुलीको खुर्कोट र धादिङको बल्छीमा सडक निर्माण तथा ढल निकासालगायतको काम भइरहेको जिकिर गर्छन्।
२० वर्षभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने नयाँ शहर निर्माणको योजना अहिलेसम्म केही ठाउँको सडक, ढल निर्माणमै अड्किएको छ। अहिले २७ स्थानमा नयाँ शहर निर्माण गर्ने सरकारले योजना बनाएको छ। तर बजेट भने शुरूदेखि नै २ अर्बको हाराहारीमा मात्रै विनियोजन गरेको छ। त्यही विनियोजित बजेटसमेत यस वर्ष खर्च नभई मन्त्रालयमा फिर्ता आएको छ। आउँदो वर्ष पनि सरकारले नयाँ शहर निर्माण आयोजनालाई १ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट भाषणमा भनेका थिए, ‘हुलाकी र मध्यपहाडी लोकमार्गको आसपासमा सम्भाव्यताको आधारमा २७ स्थानमा आधुनिक नयाँ शहरहरूको पूर्वाधार विकासका लागि रू. १ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छु।’
स्मार्ट सिटी निर्माणको चर्चा मात्रै
सरकारले १३ ठाउँमा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको स्मार्ट सिटी निर्माण आयोजना अहिले शहरी विकास मन्त्रालयमा आएको छ। तर अहिलेसम्म स्मार्ट सिटीका सूचकहरू पनि बनेका छैनन्। शहरी विकास मन्त्रालयबाट अहिले स्मार्ट सिटीको परिभाषा बन्दै गरेको कर्मचारी बताउँछन्।
‘हामी स्मार्ट सिटीको सम्भाव्यता अध्ययनमै छौँ’, शहरी विकास मन्त्रालयका सह–सचिव दवाडीले भने, ‘अहिले स्मार्ट सिटीको परिभाषा बनाउँदैछौँ। स्मार्ट सिटीको सूचकहरू पनि निर्माणको चरणमा छन्। हामीले कपिलवस्तुको लुम्बिनी, गोरखाको पालुङटार र बाराको निजगढमा स्मार्ट सिटी निर्माणको अवधारणबारे काम गरिरहेका छौँ।’
सरकारले यस वर्ष मेघा सिटी विकासको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि बजेट छुट्याएको छ। ‘सघन शहरीकरण भइरहेका विराटनगर–इटहरी, काठमाडौं उपत्यका, वीरगञ्ज–जीतपुर–सिमरा, पोखरा उपत्यका, वुटवल–सिद्धार्थनगर, नेपालगञ्ज–कोहोलपुर, तथा धनगढी–अत्तरिया क्षेत्रमा मेगा सिटी विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। केही शहरहरूलाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी पूर्वाधार निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ’, आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको छ।
हुलाकी राजमार्ग आसपास ‘१० प्लस दुई’ स्थानमा नयाँ शहर बनाउने सरकारको योजनामा अहिलेसम्म खासै प्रगति भएको छैन। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत बन्ने नयाँ १० आयोजनाको काम पनि अघि बढेको छैन। हिमाली क्षेत्रमा पाँचवटा नयाँ शहर, तराईमा पाँचवटा नयाँ शहर निर्माणको आयोजनाले अझै गति लिन सकेको छैन।
