वीरगञ्ज - प्रदेश नं २ सरकारले भोलि बिहीबार लोक सेवा आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले यसबारे जानकारी गराए । उनका अनुसार जेठ १५ गते लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन नेपालको संविधानविपरीत भएकाले आयोगको वैधता तथा विश्वसनीयतामाथि असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेश सरकारले मुद्दा हाल्न लागेको हो ।
‘संविधानले निर्दिष्ट गरेको समावेशीको सिद्धान्तलाई मानमर्दन गर्दै अहिलेको विज्ञापन आएको छ, यसलाई हामी कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्दैनौँ,’ उनले भने, ‘यो पूर्ण रूपमा विवादास्पद छ, जनकपुर, हेटौँडालगायत काठमाडौंमा समेत विरोध भइरहेको छ ।’
प्रदेश २ सरकारको सत्ता साझेदार दल राजपा नेपालका प्रदेश २ का संसदीय दलका नेतासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सोनल हाल इद मनाउन गृह जिल्ला बारामा छन् । सो क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै त्यस्तो जानकारी दिएका हुन् । लोक सेवा आयोगविरुद्धको यस्तो कदमबारे जानकारी गराउँदै उनले आयोगको उक्त कार्यविरुद्ध प्रदेश सरकार कडा रूपमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिए ।
संविधान र संघीयतालाई असफल बनाउने उद्देश्यका साथ आयोगले आरक्षणको संवैधानिक व्यवस्थामाथि कुठाराघात गर्दै संविधानविपरीत विज्ञापन खोलेको उनको आरोप छ ।
उनले आयोगलाई विज्ञापनका लागि आदेश दिने, फाइल अगाडि बढाउने तथा लोकसेवा आयोगका अध्यक्षसमेतलाई विपक्षी बनाई न्यायका लागि अदालतमा मुद्दा दिने तयारी रहेको बताए । उनले संविधान नै नपढी जानीजानी बदमासी गर्ने आयोगका उच्च अधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत गरे ।
लोक सेवा आयोग अनामनगरले विभिन्न पदका लागि ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि आह्वानपश्चात् संघीय संसदमा समेत कुरा उठेपछि संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले त्यसबारे आयोगसँग दुई दिनअगाडि सोधपुछ गरेको थियो ।
दलित, मधेशी, मुस्लिम तथा अल्पसंख्यकको प्रतिशत कम हुने गरी हचुवाको भरमा आएको आयोगको विज्ञापनबारे पटकपटक ध्याकर्षण गराउँदासमेत आयोगले प्रदेश २ को सरकारलाई बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ । हालको संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारसमक्ष रहेकोमा प्रदेशले प्रादेशिक लोक सेवा आयोग र करार कर्मचारी ऐनको विधेयक प्रदेश सभामा छलफलका लागि पेश गरिसकेको छ ।
