वीरगञ्ज - प्रदेश २ सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि करिब ३५ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रदेश नं २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले चालू आवका लागि करिब ३० अर्बको बजेट ल्याइएकोमा आगामी आवका लागि करिब ५ अर्ब बढाएर विभिन्न कार्यक्रमसहितको बजेट ल्याउन लागिएको जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारले आगामी असार १ गते प्रदेशसभामा कुल बजेटका कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको उनले जानकारी गराए। यसअघि प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले प्रदेशसभामा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिसकेका छन्। उनले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल भोलि शुक्रबारगतेदेखि प्रदेशसभामा शुरू हुने कार्यक्रम रहेको बताए।
संघीय सरकारबाट यसपालि अनुदानस्वरुप पाएको १५ अर्ब रुपैयाँबाट प्रदेश सरकार असन्तुष्ट रहेको र उक्त विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडासँग पनि निरन्तर संवाद गरिरहेको बताए। ‘यस्तो कुनै देशमा हुँदैन, जुन नेपालमा भयो, पोहोर प्रदेशले १७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो, आगामी वर्षका लागि २ अर्ब घटाएर १५ अर्ब पाएको छौ,’ भौतिक पूवाधार विकास मन्त्री सोनलले भने, ‘यो सरासर संघीयताको मर्मविपरीत कुरा हो, संघीयतालाई असफल बनाउन यस्तो गरिएको हो।’
केन्द्र सरकारले बजेट घटाउनुको मुख्य कारण बजेट खर्च गर्न नसक्नु रहेको भन्दै आएको छ, तर समयमा कर्मचारी नदिने केन्द्र सरकार नै रहेको र जसका कारण चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसकेको पनि उनले स्पष्ट पारे।
संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशलाई ६० प्रतिशत र केन्द्र सरकारले ४० प्रतिशत बजेट बाँडफाँट गर्नुपर्ने भए तापनि नेपालमा यो नीति लागू नभएको बताए। प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा वीरगञ्जदेखि जनकपुर र जनकपुरदेखि राजविराजसम्म प्रादेशिक पारवहनअन्तर्गत सार्वजनिक बस सेवा सञ्चालनमा ल्याउन लागेको जनाएको छ। प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको बजेटमा रोड बोर्ड गठन गरी पारवहन कार्यविधि जारी गरी प्रदेशको आठ जिल्ला छुने मुख्य राजमार्गमा प्रादेशिक बस सेवा सञ्चालन गर्ने योजना ल्याउन लागेको बताइएको छ।
प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने क्षेत्रलाई पहिचान गरी लगानी गर्नतर्फ प्रदेश सरकारको बजेट केन्द्रित हुने बताइएको छ। जस्तैः कृषिउपज बढाउन सिँचाइका स्रोतको रूपमा डिप ट्युबवेल र बोरिङहरूको योजना प्रदेश सरकारले अगामी वर्षको बजेटमा राखेको जनाएको छ।
यसैगरी, प्रदेशमा पर्यटनको विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि धार्मिक पर्यटनको क्षेत्रमा एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकासम्म जोड्ने बाटो र सडक निर्माणको काम तथा सखडादेखि सहलेश र त्यहाँबाट बाराको गढीमाई हुँदै पर्साको रामभौरीभाठा हुँदै ठोरीसम्म पर्यटनको उपयुक्त गन्तव्यसम्म पुग्ने सडक निर्माण गर्ने नीति रहनेछ। त्यस्तै, प्रदेशअन्तर्गत होटल व्यवसायलाई बढावा दिई धार्मिक पर्यटनमा जोड दिने प्रदेश सरकारको नीति रहनेछ।
बिजुलीमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि प्रदेश सरकारले ३ सय मेगावाटको सोलार केन्द्र पनि स्थापना गर्न लागेको बताए। यस विषयमा आठ जिल्लाका पूर्वपश्चिम राजमार्गआसपासका विभिन्न पालिकासँग जग्गाका लागि माग गरिसकेको र थप कार्ययोजना बनाई कार्यक्रम अघि बढाउने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। पोहोरको ५० मेगावाटको सोलार केन्द्रका सम्बन्धमा सम्भावनाको विषयमा अध्ययन भइसकेको र चौधरी समूहसँग एमओई पनि भइसकेको मन्त्री सोनलले जानकारी दिए।
