धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा ल्याएका महत्वकांक्षी योजनाहरू शुरु गर्न सकेको छैन।
सरकारले प्रदेश बस सेवा सञ्चालन, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, प्रदेश खाद्य डिपो स्थापना, सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन, प्रदेश क्रिकेट मैदान, औद्योगिक ग्राम, सबै पालिकामा हाटबजार स्थापनालगायत महत्वकांक्षी योजना ल्याएको थियो। चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा ती योजना कार्यान्वयनको चरणमा जान सकेका छैनन। त्यसकारण ती योजना कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिँदैन।
प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि ३७ करोड विनियोजन भएको थियो। तर, कामै अघि बढेन। रातो किताबमा ५ करोड, केन्द्र सरकारको समपूरक अनुदानबाट १२ करोड उपलब्ध भएका आधारमा प्रदेशबाट थप १९ करोड र १ करोड धनगढी उपमहानगरले विनियोजन गरेको थियो।
डीपीएल सञ्चालन हुँदै आएको धनगढीको फाप्ला क्रिकेट मैदानमै अत्याधुनिक मैदान बनाउने परिकल्पना गरिएको थियो। जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियाले काम रोकिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोगनबहादुर हमाल बताउँछन्। ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा रहेको उक्त जग्गा प्राप्तिका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर केन्द्रमा पठाए पनि त्यहीं अल्झिएकाले ढिलाइ भयो’, उनले भने।
चालु आर्थिक वर्षकै बजेटमा प्रदेश बस सेवा सञ्चलनका लागि २० करोड विनियोजन गरिएको थियो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने यो कार्यक्रमको यस वर्ष सम्भाव्यता अध्ययन मात्र पूरा भएको मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टले जानकारी दिए। ‘सरकारी बस सञ्चालनको मोडालिटी तयार गरी आगामी वर्ष मात्रै सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ’, उनले भने।
प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत पनि केही महत्वकांक्षी योजना समावेश थिए। डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी, अछाम र बाजुरामा १/१ औद्योगिक ग्राम, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनलगायत ठूला योजना मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको थियो। औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि मात्रै डेढ करोड रुपैयाँ विनियोजित छ।
सुपथ मूल्य पसलका लागि १७ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा अनुदान उपलब्ध गराएर सुपथ पसल स्थापना गर्ने सरकार ल्याएको बजेटमा उल्लेख गरेको थियो। यस्तै, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि बन्न नसकेकाले योजना शरु गर्न नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यी कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। कार्यविधि निर्धारित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक आन्तरिक कानुन हो। कार्यबिधि नभए कुनै पनि कार्यक्रम गर्न नसकिने मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको योजनाबाट यस क्षेत्रका जडीबुटी ब्यवसायीहरू उत्साहित भएका थिए। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला जडीबुटीका भण्डार मानिन्छन्। प्रशोधन केन्द्र अभावमा अहिले व्यवसायीहरूले न्यून मूल्यमा जडीबुटी बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
‘प्रदेशमै प्रशोधन केन्द्र बनेको भए यहाँका व्यवसायीहरूलाई दोब्बर फाइदा हुन्थ्यो। त्यसो हुँदा स्थानीय संकलकहरूले पनि राम्रो मूल्य पाउँथे’, बाजुराका जडीबुटी व्यवसायी दीपक रेग्मीले भने, ‘हाल चिराइतो प्रतिकिलो ३ सय ५० मा बिक्री हुने गरेको अवस्थामा यतै प्रशोधन केन्द्र भए दोब्बरमा बिक्री हुन सक्थ्यो।’ अर्कोतिर राजस्व संकलन भएर सरकारलाई पनि फाइदा हुने उनी बताउँछन्।
यस्तै, कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरण गर्न प्रदेशका ८८ वटै तहमा हाटबजार सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा राखिएको थियो। तर हालसम्म हाटबजारहरू स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको छैन। माटो, पानी तथा खनिज परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना पनि अर्को महत्वकांक्षी योजना हो। विनियोजित १ करोड बजेट अलपत्र परेको छ।
अधिकांश ठूला योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेकोमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले संसदमै बारम्बार आलोचना गर्दै आएका छन्। कार्यविधि तयार हुन नसकेको, संरचना नभएको, कर्मचारी अभावलगायत कारण यी योजना कार्यान्वय हुन नसकेको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले बताउने गरेको प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशीले बताइन्। ‘अब यो वर्ष कार्यान्वयन हुन नसके पनि आगामी बजेटमा कटौती नहुने गरी योजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छौँ’, उनले भनिन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भरत खडकाले सरकारको दृढ इच्छाशक्तिको कमीले ठूला आयोजनाहरू शुरु हुन नसकेको बताए। उनले भने, ‘सरकारको आवश्यक गृहकार्य पुगेन, विज्ञहरूको परामर्श लिइएन र सरकार कार्यकर्तामुखी स–साना योजनामै केन्द्रित रह्यो।’
