काठमाडौँ - गएको जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न विज्ञापन खुलायो। तर, त्यसको भोलिपल्टै प्रदेश नम्बर २ का मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतले लोकसेवाको विज्ञापन संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै आलोचना गरे। उनले उक्त विज्ञापनका विषयमा आलोचना मात्र गरेनन्, संविधानको मर्मविपरीत र विभेदकारीसमेत रहेको भन्दै अदालत नै जाने चेतावनीसमेत दिए। अहिले लोकसेवाको उक्त विज्ञापनको विषयले निकै चर्चा पाउन थालेको छ।
आयोगले उक्त विज्ञापनमार्फत ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ पदमा कर्मचारीको माग गरेको थियो । तर, उक्त विज्ञापनले मधेशी, मुस्लिम, महिला, आदिवासी तथा जनजातिलाई उपेक्षा गरेको भन्दै प्रदेश २ का मुख्य मन्त्री राउतले असन्तुष्टि जनाए।
अहिले यो विषयले संसदमै प्रवेश पाइसकेको छ । लोकसेवाको सो विज्ञापनको विरोधमा सांसदहरू नै उत्रिन थालिसकेका छन् । सांसदहरूले नै लोकसेवा आयोगको विज्ञापनविरुद्ध आवाज उठाउन थालेपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल चलायो। गएको शुक्रबार दिउँसो बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित अनुपस्थित भए। समितिले मन्त्री पण्डितलाई समावेश गर्न फेरि साँझ ५ बजे बैठक बोलायो। सो बैठकमा पनि मन्त्री पण्डित अनुपस्थित भएपछि समितिका पदाधिकारीले बैठकमा उपस्थित हुन मन्त्री पण्डितलाई यही जेठ २७ गतेसम्मको ‘अल्टिमेटम’ दिएका छन्। अब २७ गते बस्ने समितिको बैठकमा पनि उनी अनुपस्थित भए लोकसेवाको उक्त विज्ञापन नै खारेज गर्ने समितिका पदाधिकारीले चेतावनी दिएका छन्।
समितिको काम लोकसेवा आयोगको अनुगमन गर्ने हो । समितिलाई लोकसेवाको विज्ञापनउपर निर्णय लिने अधिकार पनि छ। तर, यसअघि बसेका दुवै बैठकमा मन्त्रीकै उपस्थिति नभएपछि बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन । मन्त्री पण्डितले दुवै बैठक छलेपछि आयोगको विज्ञापनबारे सचिव र सांसदहरूबीच चर्काचर्की भएर बैठक स्थगित भयो।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद कोइराला शुक्रबारको उक्त बैठकमा एकछिन कड्किए। उनले करारमा स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न खोज्दा नेता/कार्यकर्ताका आफन्तको नामावली मात्रै आएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे।
‘हामीले करारमा स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न खोज्यौँ। तर करारमा भर्ना गर्न सिफारिश गरिएको नामावली हेर्दा मेयर, उपमेयर, नेता, कार्यकर्ताका छोराछोरीको मात्रै नाम आयो। जनताका छोराछोरीले जागिरै खान नपाउने ?’, सचिवले भने, ‘अहिलेको कानूनले गर्दा पनि करारमा नियुक्ति गर्न नसकिएको हो।’ उनले धेरै स्थानीय तह कर्मचारीविहीन रहेको समेत बताए।
‘तीन महिनाभित्र त्यहाँ कर्मचारी पठाउनुपर्छ। यदि त्यतिबेलासम्म त्यहाँ कर्मचारी पठाइएन भने त्यहाँ विष्फोट हुन्छ’, सचिवले भने। अहिलेको विज्ञापनअनुसार काम गर्न नसके विज्ञापनको काम पनि अझै दुई महिना लम्बिने उनको भनाइ थियो।
सचिव कोइरालाले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेर जाँदा पाँच वर्षको कार्यकाल सकिने बताए। ‘पाठ्यक्रम विकास, परीक्षा लिनेलगायतका काम गर्दा दुई वर्ष लाग्छ। अहिलेको दुई वर्ष जोड्दा सबै कार्यकाल जान्छ’, उनले भने, ‘त्यसैले हामी हतारिएका हौँ।’ उनले अहिलेकै विज्ञापनलाई सामावेशी बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिए।
कानूनी व्यवस्था
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुँदासम्म सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले कर्मचारी आवश्यकताको विज्ञापन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत लोकसेवा आयोगमा अनुरोध गर्नुपर्र्नेे उल्लेख छ।
ऐनको दफा १२ को उपदफा ३ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा विज्ञापन गर्दा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तह खुलाएरै विज्ञापन गर्नुपर्ने र उपयुक्त उम्मेदवारलाई नियुक्तिका लागि सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा नै सिफारिश गर्ने प्रावधान छ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी भर्ना प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट हुनुपर्नेे संविधानमा प्रावधान रहे पनि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइनसकेको अवस्थामा स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत लोकसेवा आयोगलाई गयो। त्यसैले आयोगले मन्त्रालयले दिएको आवश्यकताकै आधारमा विज्ञापन खुलाएको हो।
स्थानीय तहको मागपूर्ति गर्न विज्ञापन
संघीयता लागू भएपछि विज्ञापन निकालेर स्थानीय तहमा अहिलेसम्म कर्मचारी भर्ना गरिएको छैन। कर्मचारी समायोजन गर्दा केही ठाउँमा पदपूर्ति भएको भरमा स्थानीय तह सञ्चालन भइरहेको छ।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाका लागि दफा ३ बमोजिम कायम गरिएको दरबन्दीमा दफा ६ र ७ बमोजिम समायोजन गर्दासमेत त्यस्तो दरबन्दी पूर्ति हुन नसकेमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिका लागि अनुरोध गरी पठाउनुपर्नेछ।’
तर प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले मन्त्रालयमार्फत लोकसेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउनुपर्नेछ।’ अहिलेको विज्ञापन पनि स्थानीय तहको मागअनुसार नै लोकसेवा आयोगले खुलाएको हो।
किन विरोध ?
संविधानको धारा २८५ मा कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा खुल्ला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आयोगले जेठ १५ गते ९ हजार १ सय ६१ जनशक्ति माग गर्दै विज्ञापन गरेको छ। अहिले विवादित बनेको विषय भनेको ‘आवश्यक समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू भएन’ भन्ने हो।
समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुरुप आवश्यक संख्या नछुट्याइएको भन्ने विषय अहिलेको मूल विवाद हो। निजामती सेवा ऐनको दफा ७ को उपदफा ७ मा आयोगले आह्वान गर्ने विज्ञापनमा कुल संख्याको ४५ प्रतिशत समावेशी समूहका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। समावेशीका लागि छुट्याइएको ४५ प्रतिशतभित्र महिला, आदिवासी, जनजाती, मधेशी, दलित, अपांगता भएका नागरिक अटाउनुपर्छ।
समावेशीका लागि छुट्याइएको ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसमा पनि महिला ३३, आदिवासी÷जनजाति २७, मधेसी २२, दलित ९, अपांगता भएका व्यक्ति ५ र पिछडिएका क्षेत्रका मानिसका लागि ४ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ। बाँकी रहेको ५५ प्रतिशतमा भने खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत कर्मचारी भर्ना गरिने व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्था हुँदा हुँदै स्थानीय तहको मागअनुसार नै विज्ञापन खुलाउँदा समावेशी हुन नसकेको हो।
सरकारले महिला, मधेसी, आदिवासी, दलित तथा पिछडिएका वर्गलाई समान पहुँचमा पु¥याउन २०६४ सालदेखि समावेशी सिद्धान्तका आधारमा आयोगले विज्ञापन गर्दै आएको छ। संविधानले पनि राज्यका सबै अंगमा सबै वर्गको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी समानुपातिक सहभागिता गराइनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसै व्यवस्थाअनुरुप अहिलेको विज्ञापन नभएको भन्दै विरोध भएको हो।
आयोग भन्छ : विज्ञापन संविधानअनुरुप छ
अहिले खुलाइएको विज्ञापनमा समानुपातिक समावेशी सिट ४५ प्रतिशत नपुगेको भए पनि विज्ञापन संविधान र कानूनविपरीत नभएको लोकसेवाको दाबी छ । उसका अनुसार अहिले स्थानीय तह ‘अलग–अलग सरकार’ भएकाले त्यसका लागि कर्मचारी भर्ना गर्दा एकमुष्ट ४५ प्रतिशत सिट आरक्षण गर्न मिल्दैन। कुनै स्थानीय सरकारलाई एक जना मात्र कर्मचारी चाहिए त्यसमा समावेशी सिद्धान्त कसरी अपनाउने ?’
लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माका अनुसार समावेशी सिद्धान्त पूर्ण रूपमा लागू गर्न एउटै सेवा समूहमा कम्तिमा २८ जनाभन्दा बढी संख्यामा कर्मचारी भर्ना गर्दा मात्र सम्भव हुन्छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले हरेक स्थानीय सरकारका लागि छुट्टाछुट्टै कर्मचारी माग गर्दा त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिएको हो ।’
लोकसेवाले छुट्टाछुट्टै नभई एकमुष्ट कर्मचारी आह्वान गरेर त्यही अनुरुप समावेशी संख्या निर्धारण गरी पहिलेकै प्रक्रियाअनुरुप विज्ञापन माग गर्नुपर्ने कतिपयको भनाइ छ। तर, त्यसो गर्दा संविधानकको मर्मबाहिर जानेछ।
कर्मचारी समायोजन विधेयकको दफा १२ बमोजिम अहिले तीन तहको सरकारमध्ये कुनै एक सरकारमा ‘यदि एक पद रिक्त छ भने’ त्यो एक सिट ‘बढुवामा जानेछ।’ यदि ‘दुई सिट रिक्त छ भने’ एक सिट बढुवामा र अर्को एक सिट खुल्लामा जानेछ। यदि ‘तीन सिट रिक्त छ भने एक सिट समावेशीमा जाने र त्यसमा पनि महिलाको ‘क्लस्टर’ पहिलो प्राथमिकतामा पर्नेछ। यसै अनुरुप विभाजन गर्दै जाँदा संख्याका आधारमा सबै क्लष्टरमा भाग अपुग भएको हो।
स्थानीय तहको मागअनुसार सोही स्थानीय तहका लागि विज्ञापन खुलाउँदा समावेशिताको सिद्धान्त पूरा गर्न सामान्यतया एउटै पदका लागि २८ जना कर्मचारी माग गर्नुपर्छ। तर एक स्थानीय तहको एउटै पदमा २८ जना कर्मचारी आवश्यक नै पर्दैन।
