काठमाडौँ - सोमबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य राजकिशोर यादवले लोकसेवाले संविधानको प्रावधानविपरीत विज्ञापन निकालेकाले त्यसलाई रद्द गर्नुपरेको बताए।
उनले लोकसेवाले त्यो विज्ञापन रद्द नगरे संवैधानिक संकट आउने बताएका छन्। ‘संविधानले ग्यारेण्टी गरेको समावेशी–समानुपातिक प्रतिनिधित्व नगरिकन खुलाइएको विज्ञापन कसरी कानूनसम्मत हुन्छ ?’, नेपाली पब्लिकसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘यसले संवैधानिक संकट निम्त्याउन सक्छ। यो विषयमा विभागीय मन्त्रीलाई कारबाही गर्नुपर्छ र लोकसेवा आयोगका अध्यक्षलाई नै बर्खास्त गर्नुपर्छ।’
गएको जेठ १५ गते खुलाइएको लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न राज्य व्यवस्था समितिले दिएको चिट्ठी लोकसेवा आयोगले प्राप्त गरेको छ। आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले राज्य व्यवस्था समितिले पठाएको निर्देशनको चिट्ठी आयोगमा आएको पुष्टि गरे।
अब बैठक बसेर के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने आयोगले जनाएको छ। ‘यो इतिहासमै नभएको घटना भएको छ’, आयोगका सूचना अधिकारी सुवेदीले भने, ‘विज्ञापन रद्द गर्नुपरे परिक्षार्थीको दस्तुर तत्कालै फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। झण्डै २ करोडको हाराहारीमा राजश्व संकलन भएको होला। त्यो राजश्व अर्थ मन्त्रालयबाट फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।’
आयोगले भने कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ को प्रावधानमा टेकेर विज्ञापन खुलाएको जिकिर गरेको छ। कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाका लागि दफा ३ बमोजिम कायम गरिएको दरबन्दीमा दफा ६ र ७ बमोजिम समायोजन गर्दासमेत त्यस्तो दरबन्दी पूर्ति हुन नसकेमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिका लागि अनुरोध गरी पठाउनुपर्नेछ। तर, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले मन्त्रालयमार्फत लोकसेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउनुपर्नेछ।’
लोकसेवा आयोगको स्थानीय तहका विभिन्न पदमा खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन संविधानको भावनाविपरीत भएको उल्लेख गर्दै सर्बाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएकाे छ।
---2024-09-27T162958.865-1727433921.jpg)
