काठमाडौँ - स्थानीय तहका लागि खोलिएको विज्ञापनका विषयमा छलफल गर्न सर्वाेच्च अदालतले लोकसेवा आयोगसहितका विपक्षीलाई असार ३ गते छलफलका लागि बोलाएको छ। सर्वाेच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले आउँदो असार ३ गते छलफलमा उपस्थित हुन लोकसेवा आयोगलगायत विपक्षीलाई बुधबार आदेश दिएको हो।
लोकसेवाले माग गरेको विज्ञापन संविधानविपरीत रहेको दाबीसहित सोमबार अधिवक्ता जगदेव चौधरी र विकास ठाकुरले छुट्टाछुट्टै रिट सर्वाेच्चमा दायर गरेका थिए।
लोकसेवाले गएको जेठ १५ गते स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका लागि विज्ञापन आव्हान गरेको थियो। अप्राविधिक र प्राविधिकतर्फका पदहरूको खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाका लागि ९ हजार १ सय ६१ सिटको लागि विज्ञापन खोलिएको छ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि लोकसेवाको विज्ञापन संविधानविपरीत भएको भन्दै खारेज गर्न आदेश दिइसकेको छ। सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित भने लोकसोवको विज्ञापन खारेज नहुने पक्षमा छन्। विज्ञापन खारेज हुने वा नहुने भन्नेमा अन्याेल रहे पनि आवेदन दिने क्रम भने रोकिएको छैन। लोकसेवाको विज्ञापन खारेज गरेमा आवेदकहरूलाई उनीहरूले तिरेको आवेदन शुल्क फिर्ता गरिने लोकसेवाले जनाएको छ।
