काठमाडौँ – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. डिला संग्रौलाले लोकसेवा आयोगले संविधान, समावेशी–समानुपातिक सिद्वान्त र संघीयताअनुरूप विज्ञापन नभएकोले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले रद्द गर्ने निर्देशन दिएको दावी गरेकी छन्।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सदस्यसमेत रहेकी नेतृ संग्रौलाले यस्तो दावी गरेकी हुन्। उनले विज्ञापन गर्नुपुर्व सर्वेक्षण पनि नगरिएको बताइन्। उनले आयोग संवैधानिक अंग भएकोले उसलाई पनि चेपुवामा पार्न नहुने धारणा राखिन्।
विभागीय मन्त्री लालबाबु पण्डित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सदस्य भएको सुनाउँदै समितिले दिएको निर्देशन मान्दैनौं भन्नु गलत भएको उनको टिप्पणी छ। ‘मन्त्रीज्यूले समितिले दिएको निर्देशन मान्दिन भन्नु र विज्ञापनलाई अघि बढाउँछु भन्नुभएको छ, उहाँले समितिको निर्णयलाई नै त्रुटिपूर्ण भन्नुभयो, यस्तो भन्ने अधिकार उहाँलाई छैन’, संग्रौलाले भनिन्।
मन्त्रीको भनाईले आयोगलाई विवादमा तान्ने काम गरेको पनि संग्रौलाको आरोप छ। उनले संसदीय समितिले गरेको निर्णय र दिएको निर्देशन जायज रहेको भन्दै आयोगले पालना गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। उनले भनिन्, ‘समितिको निर्णय त्रुटिपूर्ण छैन्।’
लोकसेवा आयोगका पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष टिकादत्त निरौलाले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई प्रशासनिक ‘कू’ को संज्ञा दिए। उनले भने, ‘२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले राजनीतकि ‘कू’ गरेका थिए, अहिले समितिले त्यस्तै प्रशासनिक ‘कू’ गरेजस्तो लाग्यो।’
आयोगको मुख्य काम भनेको नै विज्ञापन गर्नु भएको सुनाउँदै उनले यसलाई नै रोक्नु भनेको आयोगलाई भंग गरे जस्तै समितिको निर्णय भएको उनको आरोप छ। समितिले रिक्त पदमा करारद्वारा पुर्ति गर्न भनेर दिएको निर्देशनप्रति टिप्पणी गर्दै यो पनि गलत भएको उनको तर्क छ।
उनले भने, ‘यो पनि गलत हो। पहिला राजा महेन्द्रको पालामा करारमा आफ्ना आसेपासे नियुक्ती गरिन्थ्यो अनि पछि तिनीहरुलाई नै स्थायी गरियो। अहिलेपनि त्यस्तै भइरहेको छ। महिला विकास अधिकृतहरु स्थायी भए।’ उनले अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि एउटै शब्द हटाउँदा राम्रो हुने सुझाए। उनका अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा भन्ने शब्द हटाउँदा समस्याको हल हुन्छ।
लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले आयोगले संविधानसम्वत रुपमा विज्ञापन गरेको जिकिर दावी गरे। विज्ञापन रद्द गर्न संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशनबारे आयोगको पूर्ण बैठक बसेर मात्रै निर्णय गरिने उनको भनाई छ। उनले आयोग स्वच्छ निकाय भएकोले कानून र संविधानको पूर्ण पालना गर्ने विश्वास दिलाए।
उनले भने, ‘आयोगले योग्य र भरोसायोग्य जनशक्ति नियुक्ती गर्छ। आयोग विवादमा आउँदैन्।’ उनले आयोगको पूर्ण पदाधिकारीको बैठक नबसुञ्जेल आवेदन प्रक्रिया नरोकिने स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘हामी छिट्टै यसको समाधान दिन्छौँ। उम्मेद्धवारलाई अप्ठ्यारो नपरोस भन्नेतर्फ आयोग सचेत छ।’
