काठमाडौं– प्रहरीभित्र पैसाको चलखेल सधै चर्चाको बिषय बन्यो। चाहेको (कमाउ) ठाँउमा सरुवा होस वा नियमित बढुवाकै लागि पनि ‘नजराना’ टक्र्याउनै पर्ने अवस्था थियो। तर, अहिले अवस्था बदलिएको छ।
केहि समयअघिसम्म ‘नजराना’ बोकेर बढुवा अनि चाहेको ठाँउमा सरुवाको लागि धाउनेहरु अहिले निराश बनिरहेका छन्। प्रहरीभित्र पैसाको चलखेल बन्द भएको छ।
कस्ले, कहिले, कसलाई दाम चढाएर सरुवा–बढुवा गरायो भन्ने कुरा औपचारिक रुपमा बिरलै बाहिर आएपनि विगतमा अधिकाशं सरुवा–बढुवामा पैसाको चलखेल भएको कुरा ‘ओपन सेक्रेट’ नै हो।
बिशेषगरि सबैजसो प्रहरी महानिरिक्षक (आइजिपी) नियुक्ति बिवादमा आउने गथ्र्यो। बाहिरबाट हेर्दा अन्य कारणहरु देखिए पनि भित्री रुपमा आर्थिक बिषयले गर्दा नै आइजिपी नियुक्ति बिवादमा आउने गरेको सुरक्षा बिषयका जानकारहरुको ठम्याइ रहेको छ।
आइजिपी नियुक्ति बखतमा राजनीतिक दलहरुबिचको रस्साकस्सी त सधैं देखिएकै थियो, यसअघिको आइजिपी नियूक्तिको बिवाद (नवराज सिलवाल–जयबहादुर चन्द प्रकरण) त सर्वोच्चसम्म नै पुग्यो। जसले नेपालको न्याय र राजनीतिक वृत्तमा राम्रै हल्लाखल्ला मच्चायो।
तर, यसपटकको आइजिपी नियूक्ति भने निर्विवादित भयो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आइजिपी नियूक्ति गर्दा प्रतिपक्षहरु शान्त नै रहे। पैसाको कुरा त चर्चामै आएन्।
आइसब्रेक
आइजिपी बन्नुअघि तत्कालिन डिआइजी सर्वेन्द्र खनालले भन्ने गर्थे, ‘जनता र देशको लागि काम गर्न जाने हो, पैसा खुवाएरै त मरिगए आइजिपी बन्दिन। कामले नै जित्ने हो।’
सरकारले आइजिपी नियूक्ति गर्नुअघि तत्कालिन डिआईजीद्वय सर्वेन्द्र खनाल र रमेश खरेल दावेदार थिए। त्यसअघि आइजिपी नियूक्तिमा देखिएको बिवादका कारण एक नम्बरका डिआइजी खनाल र दुई नम्बरका खरेलमध्ये सरकारले कसलाई आइजिपीको फुली लगाइदेला भन्ने बिषयमा सहजै अड्कलबाजी गर्न सक्ने अवस्था थिएन्।
यो पनि पढ्नुहोसः आलोचना की हमला?
रोलक्रममा नै नभएका अर्का एक डिआइजी पनि शक्तिकेन्द्र धाइरहेका थिए। यसले झन अन्यौलता बढाइरहेको थियो। यसैबिच सरकारले खनाललाई आइजिपी बनाउने निर्णय गर्यो। खरेलको ‘इगो हर्ट’ भयो, उनले राजिनामा दिए। रोलक्रममा नभएका डिआइजी शान्त बसे।
सरकारले यहाँ ‘आइसब्रेक’ गर्यो। लामो समयपछि बिना कुनै चलखेल आइजिपी नियुक्ति प्रकृया टुङ्गीयो। यसपटकको आइजिपी नियुक्ति प्रकृया बिगतमा जस्तै बिवादित बन्ला की भन्ने धेरैको शंका, शंकामात्रमा सिमित बन्यो।
आइसब्रेकको निरन्तरता
प्रधानमन्त्री ओली स्पष्ट स्वभावका छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल पनि शान्त र हक्कि स्वभावका छन्। आइजिपी खनालको व्यवसायिक छवी राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तराष्ट्रियस्तरमै परिचित छ।
नेपाल प्रहरीको हकमा अहिले यि तिन जनाको ‘कम्बिनेशन’ खुब जमेको छ। विविध कारण प्रहरीको गुमिरहेको साख फर्काउनुपर्छ भन्नेमा उनीहरुको एकमत देखिन्छ। त्यसैले खनाल आइजिपी बनेदेखी नै प्रचारमुखी भन्दा पनि जनमुखी निर्णय गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा जुटेका छन्।
महानगरिय ट्राफिकको प्रमुख हुँदा काठमाडौंको सडकमा लाग्ने जाम खोलेझैँ आइजिपी हुने बित्तिकै सर्वेन्द्रले प्रहरीभित्र लागेको बढुवाको जाम पनि धमाधम खोलीदिए। फलतः ट्राफिक जाम खुल्दा शहरले गती लिएझैँ प्रहरीको मनोबल पनि आकाशीयो। सँगै धमाधम सरुवा पनि शुरु गरे।
सह्रानिय कुरा के रह्यो भने यि सब प्रकृयामा न त कसैले शक्तिकेन्द्र धाएर असर पर्यो न कहि पैसा चलखेलको चर्चा नै सुनियो। जे भयो विधिसम्मत भयो।
शुरुआत ‘हेडक्वार्टर’बाट
‘परिवर्तनको शुरुआत घरबाटै हुनुपर्छ,’ भनेझै खनालले पनि शुरुआत प्रहरी मुख्यालय (हेडक्वार्टर) बाटै शुरु गरे। लामो समयदेखि हेडक्वार्टरमा डेरा जमाएर बसेकाहरुको सरुवा गरेर खनालले आफ्नो मनासय स्पष्ट पारे।
लामो समय एकै ठाँउमा बस्दा बेथिती बढ्छ भन्ने बुझेर उनले शुरुआत गरेको सरुवाको सर्वत्र प्रशंशा पनि भयो। त्यसपछि जिल्ला तथा अन्य आकर्षक स्थानहरुको लागि सरुवा निकाल्दा पनि उनले बाजी मारे।
‘ब्ल्याङ्क चेक’ बोकेर शक्तिकेन्द्र रिझाउदैँ आकर्षक ‘पोष्टिङ’ हत्याउन खोज्नेहरुलाई निराश बनाउदै सर्वेन्द्र र गृह प्रशासनले क्षमताको आधारमा सरुवा निकाल्यो।
‘न दिनु, न लिनु’
आकर्षक पोष्टिङका लागि आकर्षक नजाराना बुझाउने क्रम रोकिएसँगै प्रहरीको संलग्नतामा हुने आर्थिक अनियमिततामा पनि व्यापक कमी आएको छ। पछिल्लो समय प्रहरीलाई घुस दिन खोज्नेहरु धमाधम पक्राउ पर्नुले यसलाई पुष्टि गर्छ।
एक पुर्व प्रहरी अधिकारी आइजिपी नियुक्ति पैसाको चलखेलबिना भएकै कारण यो सब सम्भव भएको ठान्छन्। उनी भन्छन्, ‘जरा चोखो भयो भने पत्ता पनि चोखै हुन्छ। आइजिपीको नियुक्ति नै पैसाको लेनदेनमा भएको भए त्यसको असर तल सिपाहिसम्म पर्ने निश्चित थियो। सर्वेन्द्रले पैसा नबुझाउँदा त्यसको असर क्रमशः सबैमा परेको छ।’
