काठमाडौँ - सरकारले नयाँ शहर निर्माण शुरू गरेको ६ वर्ष बित्दासमेत सात शहर निर्माणको काम नै शुरू नै हुन सकेको छैन। जम्मा २८ वटा नयाँ शहरको निर्माण कार्य शुरू गरे पनि सातवटा शहर निर्माणको भौतिक प्रगति भने शून्य रहेको छ।
संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, धनुषाअन्तर्गत रहेको सर्लाहीको ईश्वरपुर नयाँ शहरको निर्माणकाे भौतिक प्रगति शून्य रहेको छ। आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ का लागि ईश्वरपुर नयाँ शहरका लागि १५ हजार रुपैयाँ मात्रै छुट्याइएको छ। तर, अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति भने शून्य रहेको छ।
सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, पर्साअन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेको महागढीमाई नयाँ शहर निर्माणको भौतिक प्रगति पनि शून्य रहेको छ। यसका लागि यो आर्थिक वर्षमा जम्मा ८ हजार रुपैयाँ मात्रै छुट्याइएको छ। त्यस्तै, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, बाँकेअन्तर्गत रहेको राजापुर नयाँ शहर निर्माणको भौतिक प्रगति पनि शून्य रहेको छ। यसमा यस आर्थिक वर्षमा १० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ।
दैलेखको राकम–कर्णाली नयाँ शहर निर्माणको भौतिक प्रगति पनि शून्य अवस्थामा रहेको छ। यो नयाँ शहर राकम–कर्णाली नयाँ शहर आयोजनाअन्तर्गत रहेको छ। यो आर्थिक वर्षमा यस आयोजनामा १७ हजार १ सय रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
त्यस्तै, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, सुर्खेतअन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेको भेरिगंगा नयाँ शहर निर्माणको भौतिक प्रगति पनि शून्य छ। यसका लागि पनि यो आर्थिक वर्षमा १७ हजार ५ सय रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो।
कैलाली र कञ्चनपुरमा बन्न लागेका दुईवटा, भजनी र बेलौरी नयाँँ शहर निर्माणको भौतिक प्रगति पनि शून्य रहेको छ। कैलालीमा निर्माण हुने भजनी नयाँ शहर निर्माणका लागि जम्मा १ सय रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। कञ्चनपुरमा निर्माण हुने बेलौरी नयाँ शहर निर्माणका लागि जम्मा ७ हजार रुपैयाँ बजेट यस आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको छ। त्यसको भौतिक निर्माण प्रगति पनि शून्य रहेको छ।
नयाँ शहर निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट पनि हास्यास्पद छ। कुनै आयोजनालाई आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १०० रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ भने कुनै आयोजनालाई दुई लाखभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा नयाँ शहर निर्माणका लागि २ अर्बबराबरको बजेट छुट्याएको थियो। तर, नयाँ शहर निर्माणका लागि जम्मा १७ लाख ६३ हजार १ सय ४४ रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ। धेरै बजेट कर्मचारीको तलबमा खर्च भएको नयाँ शहर समन्वय आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। नयाँ शहर आयोजना कार्यान्वयन इकाईका इञ्जिनियर शशिकुमार यादवले चालू र पूँजीगत दुवैतिर खर्च गर्दा नयाँ शहर आयोजना निर्माणका लागि त्यति मात्रै बजेट छुट्याइएको बताए।
अहिलेसम्म मोरङको रंगेली नयाँ शहर निर्माणको भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत भएको मन्त्रालयले रिपोर्ट तयार पारेको छ। त्यस्तै झापाको गौरीगञ्ज र काठमाडौँको नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयको भौतिक प्रगति ५०/५० प्रतिशत भएको शहरी विकास मन्त्रालयको दाबी छ। दाङको गढवा नयाँ शहर निर्माणको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत भएको मन्त्रालयको रिपोर्टले देखाउँछ। तर, यस आर्थिक वर्षमा त्यस आयोजनामा जम्मा १०० रुपैयाँ मात्रै बजेट छुट्याइएको देखिन्छ। रिपोर्टको नतिजा र बजेटको बाँडफाँट हेर्दा नै मन्त्रालले गलत रिपोर्ट दिएको प्रष्ट हुन्छ। निर्माण शुरू गरेको २० वर्षभित्र नयाँ शहर निर्माणको काम पूरा भइसक्नुपर्नेछ।
त्यस्तै यस आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्म नयाँ शहर निर्माणको काम शून्यमै रहेको शहरी विकास मन्त्रालयले स्वीकारेको छ। संघ र प्रदेशबीच आयोजनाको काम तानातान हुँदा नौ महिनासम्म कामको प्रगति शून्य भएको थियो। आयोजनाले १६ करोड बजेट त फिर्ता नै पठाएको छ।
याे पनि पढ्नुहाेस्:
–अर्को रिपोर्टमा हामी नयाँ सहर निर्माणको काममा ढिलासुस्तीको कारणबारे चर्चा गर्नेछौँ।
