धनगढी - सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि २८ अर्ब १६ करोडको बजेट ल्याएको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले प्रदेशसभामा २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारबराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्, जसमा चालूतर्फ १२ अर्ब ५७ करोड २६ लाख र पूँजीगततर्फ १३ अर्ब ६ करोड ४६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। गतवर्ष प्रदेश सरकारले २५ अर्बको बजेट ल्याएको थियो।
प्रदेश सरकारले कृषि, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा, तटबन्ध आदि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत ‘नमूना कृषि गाउँ आफैँ बनाऊँ’ भन्ने नाराका साथ प्रत्येक स्थानीय तहलाई ५० लाखका दरले ४४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि १ अर्ब १६ करोड, ९ जिल्लामा नमूना लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीका लागि १० करोड, कञ्चनपुरमा भैँसी फार्म स्थापना गर्न ४ करोड, ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा केराखेतीका लागि २ करोड अनुदान, मेशिन उपकरण अनुदानमा ५ करोड, चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि ३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। ‘एक स्थानीय तह एक औद्योगिक उत्पादन’ का लागि ३ करोड र प्रदेशमा खाद्य डिपो स्थापना, घरेलु उद्योग स्थापनाका लागि ७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ।
मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विस्तार कार्यक्रमका लागि ४ करोड, खप्तडमा पर्यटकीय होमस्टे निर्माणको योजना पनि बजेटमा अटाएको छ। प्रदेश गौरवका जलविद्युत आयोजनाका लागि १० करोड, चारवटा जलविद्युत आयोजनाको डीपीआर सकेर निर्माणका लागि ५ करोड, नदी नियन्त्रणका लागि २८ करोड, खानेपानी संरचना निर्माणका लागि ७९ करोड, रणनीतिक सडक विस्तारका लागि १ अर्ब ७१ करोड ७० लाख, प्रदेश गौरवका सडकका लागि ४२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
गोदावरीमा राजधानी स्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोष’का लागि पनि बजेट छुट्याएको छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोडका दरले ९६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सेती अञ्चल अस्पतालमा उपकरण र औषधि खरिदका लागि साढे ८ करोड, अन्य जिल्ला स्तरीय अस्पतालका लागि ५ करोड, महाकाली अस्पतालमा सेवा सुधारका लागि ४ करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ भने सबै जिल्लाको स्वास्थ्य सेवा स्तरवृद्धिका लागि १७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
पर्यटकीय सर्किटका लागि १३ करोड, विभिन्न ठाउँमा खेल मैदान निर्माण, एक निर्वाचन क्षेत्र एक खेलकुद मैदान निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा २ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य राखिएको छ भने सबै जिल्लामा छात्रवास निर्माणको योजना पनि बजेटमा परेको छ।
बजेट वितरणमुखी भएको आरोप
सरकारले ल्याएको बजेट वितरणमुखी भएको आरोप प्रतिपक्ष दलका सांसदले लगाएका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले बजेट वितरणमुखी रहेको बताए । उनले बजेटले दिर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै रणनीतिक योजना नल्याएको आरोप लगाए । राजपाकी प्रदेशसभा सांसद मालमती रानाले यो बजेट गतवर्षको भन्दा पनि कमजोर भएको बताइन् ।
