धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हिजो आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारले दोस्रो पटक ल्याएको पूर्ण बजेटका विषयमा विभिन्न टिकाटिप्पणी शुरू भएका छन्। कसैले बजेट उत्कृष्ट रहेको बताएका छन् भने कोही बजेटप्रति सन्तुष्ट नरहेको टिप्पणी गरेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारले कनिका छरेझैँ गरी बजेट ल्याएको टिप्पणी गरेको छ। सबैलाई खुशी पार्ने उद्देश्यले सरकारले बजेट ल्याएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलको भनाइ छ। उनले भने, ‘बजेट निराशाजनक भयो, प्रदेश सरकारले कनिका छराइजस्तो गरी ल्याएको छ बजेट छ।’
सरकारले ३ करोडको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बनाएको प्रति पनि उनले प्रश्न गरेका छन्। ‘सबैलाई खुशी पार्ने हिसाबले बजेट आएको छ,’ उनले भने, ‘मान्यज्यूहरूलाई पनि १ करोड थप भएको छ। मान्यहरू पनि खुशी हुने नै भए।’
नेपाली कांग्रेसकै अर्का प्रदेश सभा सदस्य टेकबहादुर रैकाले पनि सरकारले ल्याएको बजेटबाट सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहेको बताएका छन्। ‘चालू आर्थिक वर्षको जस्तो पनि बजेट आएन’ उनले भने, ‘पहँुचवालाका लागि त ठीकै होला तर, सर्वसाधारण जनताका लागि यो बजेट उपलब्धिमूलक छैन।’
पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई ३ करोड रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय उपयुक्त नरहेको उनले बताए। ‘त्यो रकमको बरु योजना हालिदिनुपर्ने थियो। सांसदलाई पैसा दिनु उपयुक्त होइन,’ उनले भने। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई २ करोड उपलब्ध गराएको थियो भने यो बजेटमा १ करोड थप गरेको छ।
उद्योगी पनि असन्तुष्ट
प्रदेश सरकारले ल्याएको यो बजेटबाट प्रतिपक्षी मात्रै होइन उद्योगी, व्यवसायी पनि असन्तुष्ट नै छन्। सरकारले औद्योगिक क्षेत्रका विषयमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवरले बताए।
‘सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई समेट्न सकेन’ उनले भने, ‘कृषि, पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रमा जति प्राथमिकता दिएको छ, त्योअनुसार उद्योग व्यवसायमा बजेट आउन सकेन। उनले कर छुटलगायतका विषयमा प्रदेश सरकार मौन रहेको आरोप लगाए।
सुदूरपश्चिम प्रादेशिक उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शंकर बोगटीले पनि प्रदेश सरकारको बजेट उद्योगमैत्री नभएको बताएका छन्। ‘हामीले पटक–पटक हाम्रा विषयमा सरकारलाई जानकारी गराएको थियौँ तर त्योअनुसार बजेट आएन,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको हाम्रो मागप्रति चासो नै दिएन।’ औद्योगिक क्षेत्र उदोगी व्यवसायीका लागि बढी आवश्यक रहेको र त्यो नभएसम्म प्रदेशको विकास गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो।
नीति तथा कार्यक्रमअनुसारको बजेट आएन
सुदूरपश्चिम सरकारको एक स्थानीय तह एक औद्योगिक उत्पादनसम्बन्धी नीतिले बजेटमा प्राथमिकता पाउन सकेको छैन। गत जेठ १५ मा प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा एक स्थानीय तह एक औद्योगिक उत्पादनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ। तर, आइतबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बोहोराले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उक्त कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको कहीँ उल्लेख छैन। बरु उल्टै एक स्थानीय तह एक औद्योगिक उत्पादनको नीतिलाई तोडमरोड गरी एक निर्वाचन क्षेत्र दुई नवीन उद्योगको कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ।
बजेट वक्तव्यको ७० नम्बर बुँदामा एक स्थानीय तह एक औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी प्रदेशको अर्थतन्त्रमा नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्न उद्योग व्यापारको स्थापना, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक त्रियाकलापलाई तीव्रता दिन एक निर्वाचन क्षेत्र २ नवीन उद्योग सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। त्यसका लागि ३ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रमलाई तोडमरोड गरी निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएपछि औद्योगिक क्षेत्रबिना स्थापना गरिने उद्योगले दीगो प्रतिफल नदिने आशंका गरिएको छ।
सत्तापक्षको बचाउ
प्रतिपक्षी दलका सांसद र उद्योगी व्यवसायीहरूले यो बजेटबाट सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहेको बताए पनि सत्तारुढ दलका प्रदेश सभा सदस्यहरूले भने बजेट उत्कृष्ट रहेको दाबी गरेका छन्। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले बजेट उत्कृष्ट रहेको बताएका छन्। ‘बजेटले सबै क्षेत्र र विषयलाई समेटेको छ,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा बढी कृषि र पर्यटनमा बजेट आएको छ। यो प्रदेशको समृद्धिको आधार हुन सक्छ।’
सत्तारुढ दलकै अर्का प्रदेश सभा सदस्य लीलाधर भट्टले पनि बजेट समग्रमा राम्रो रहेको बताएका छन्। उनले भने, ‘नीतिगत रूपमा ठीक छ तर, यसको कार्यान्यन आवश्यक छ।’ सत्तारुढ दलका प्रदेश सभा सदस्यहरूमध्ये अधिकांश प्रदेश सभा सदस्यहरूले बजेटले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै विषयलाई छोएको बताएका छन्। तर, ती विषयहरूको कार्यान्यनमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने केहीको धारणा छ।
