धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट सुदूरपश्चिमेली जनतालाई अपनत्व हुने किसिमको सन्तुलित बजेट ल्याएको दाबी गरेका छन्। हिजो प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको बजेटले जनताको जीवनस्तर परिवर्तन हुने बताएका छ।
बजेटका बारेमा जानकारी दिन मन्त्रालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री बोहराले प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम तर्जुमा गरेर बजेट विनियोजन गरेको बताए। उनले भने, ‘यो बजेट सन्तुलित छ र सतप्रतिशत खर्च हुन्छ। बजेटले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसका लागि ४४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘नमूना कृषि गाउँ आफैँ बनाऊँ’ कार्यक्रमलाई महत्वका साथ राखिएको छ ।’
एउटा गाउँलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने सरकारको योजना छ । मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रमका लागि ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ । कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेकाले कृषि क्षेत्रको विकास हुनेमा मन्त्री बोहरा विश्वस्त छन्। उनले भने, ‘मासु र खाद्यान्नमा समेत परनिर्भर रहेको सुदूरपश्चिमले निर्यातमुखी बजेट विनियोजन गरेको छ।’ उनका अनुसार प्रदेश सरकारले जलविद्युत कम्पनीको विस्तार गर्नेछ। युवाहरूलाई स्वरोजगारका लागि रोजगारमुखी कार्यक्रम ल्याइएको उनले बताए।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट हालसम्म ३० प्रतिशत मात्रै खर्च भइरहँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सतप्रतिशत खर्च हुने मन्त्री बोहराको दाबी छ। चालू आर्थिक वर्षमा ऐन कानून निर्माण हुन बाँकी थिए, त्योसँगै कर्मचारी अभाव र संरचना अभावले बजेट खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ छ। हालसम्म पनि प्रदेशमा ४० प्रतिशत कर्मचारी अभाव नै भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको पूर्तिसँगै बजेट पनि पूर्ण खर्च हुने उनको दाबी छ। प्रदेश सभाले लोकसेवा विधेयक ल्याइसकेकाले अब प्रदेश सरकारले नै कर्मचारी भर्ना गर्ने हुँदा कर्मचारी अभावको समस्या अन्त्य हुने उनले बताए। यस वर्षको बजेटले सबै नागरिकलाई छुने मन्त्री बोहराको भनाइ छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारको बजेट ल्याएको छ, जसमा चालूतर्फ १२ अर्ब ५७ करोड २६ लाख र पूँजीगततर्फ १३ अर्ब ६ करोड ४६ लाख विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले कृषि, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा, तटबन्ध आदि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ।
मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत नमूना कृषि गाउँ आफैँ बनाउँ भन्ने नाराका साथ प्रत्येक स्थानीय तहलाई ५० लाखका दरले ४४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै, प्रदेश गौरवका सडकका लागि ४२ करोड र अन्य सडक पूर्वाधारका लागि १ अर्ब ७१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि १ अर्ब १६ करोड, ९ जिल्लामा नमूना लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीका लागि १० करोड, कञ्चनपुरमा भैँसी फार्म स्थापना गर्न ४ करोड, ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा केरा खेतीका लागि २ करोड अनुदान, मेशिन उपकरण अनुदानमा ५ करोड, चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि ३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
