धनगढी - प्रदेश सभामा भइरहेको प्रतिपक्षीको अवरोध हटाई सदन सञ्चालन गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रयास असफल भएको छ। प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा असहमति राख्दै आएका प्रमुख प्रतिक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले आज बुधबार गरेको छलफल पनि निष्कर्षविहीन भएको छ।
सरकार र प्रतिपक्षीबीच भएको छलफल निष्कर्षविहीन भएपछि भोलि बिहीबारका लागि तोकिएको प्रदेश सभाको बैठकसमेत अनिश्चित बनेको छ। यही असार ५ गतेको बैठकमा प्रतिपक्षी सासंदहरूले अवरोध गरेपछि स्थगित भएको प्रदेश सभा बैठक लगातार दुई पटक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ।
सरकार र प्रतिपक्षीबीच छलफल चलिरहँदा सहमति हुन नसकेको खबर पाएका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले भोलि बस्ने भनिएको बैठक सञ्चालन गर्ने र प्रतिपक्षीले अवरोध गरे सदनबाटै स्थगित गर्ने मनस्थिति बनाएको प्रदेश सभा सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले बुधबार कार्यालय समय सकिँदासम्म सदन स्थगित गर्नेबारे सभामुखको कुनै निर्देशन नआएको बताएका छन्। सदनको अवरोध हटाउने विषयमा सरकार र प्रतिपक्षीबीच भएको छलफलका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले जुन विषय उठाएर सदन अवरुद्ध गरिएको छ, त्यसमा प्रष्ट दृष्टिकोण आउनुपर्ने माग गरेपछि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा डेढ घण्टासम्म भएको छलफलमा सत्तापक्षले आफ्नो मागबारे स्पष्ट दृषिकोण दिन नसकेको र यस्तै स्थितिमा सदन सञ्चालन हुन नसक्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले बताए। बजेटमा सुदूरपश्चिमका जनतालाई ढाँटिएको र अपारदर्शी रूपमा ठूलो रकम विनियोजन गरिएको सन्दर्भमा जवाफ माग्दा सरकारसँग कुनै तर्क नभएको उनले बताए।
सांसद खड्काका अनुसार प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षीसँग सदन सञ्चालनका लागि वार्ता गर्न खटाएका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाशबहादुर शाह र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहरा गतवर्ष नै प्रतिपक्षीसितको वार्तामा असफल भएका पात्र हुन्।
उनले वर्तमान बजेटले सुदूरपश्चिममा समृृद्धि ल्याउने नभई भ्रष्टाचार बढाउने भएका कारण आफूहरूले विरोध गरेको बताए। लगातार प्रतिपक्षीसित वार्तामा रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रतिपक्षीसँग सदन सञ्चालन गर्ने विषयमा भइरहेको छलफल सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
मन्त्री बोहराले प्रतिपक्षी सहमतिमा आउने गरी छलफलको प्रयास भइरहेको बताउँदै सहमति नभए पनि सदन चल्नुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको बताए। उनले प्रतिपक्षीको रचनात्मक सुझाव आफूले ग्रहण गर्ने बताउँदै सदनमा विरोध गर्नु प्रतिपक्षीको राजनीतिक अधिकार भएको बताए। बजेटमा कार्यक्रमहरू संशोधन हुनुपर्ने अनि मात्रै सदन चल्न दिने प्रतिपक्षी सांसदहरूको अडान छ।
