सुर्खेत - स्वास्थ्य शिक्षाक्षेत्रको सुधार गर्ने उद्देश्यसहित तयार पारिएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ माथि सुर्खेतमा पनि छलफल भएको छ। गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा आम नागरिकलाई पु¥याउनुपर्ने ध्येयका साथ ल्याइएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ शिक्षा माफियाबाट बचाउन सुर्खेतीले सुझाव दिएका छन्।
कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोग सानो ठिमी भक्तपुरले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बारे मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अभिमुखीकरण तथा प्रवोधिकरण कार्यक्रमका सहभागीहरूले केही व्यक्ति र समूहको प्रभावमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न सकिएन भने व्यवसाय मात्रै फाइदा पुग्ने बताए। उनीहरूले चिकित्सा शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्र निजीक्षेत्रको भरमा छोडियो भने माफियाले गरिबलाई स्वास्थ्य क्षेत्रबाट वञ्चित राख्ने धारणा राखे।
सहभागीहरूका अनुसार निजीक्षेत्रले शुरुवातमा जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग गरे पनि दिर्घकालीन रूपमा नराम्रो परिणाम आउनेछ। ‘चिकित्सा शिक्षाको व्यापार भयो भने कलेजको नियमन, अनुगमन र गल्ती गर्नेलाई सजाय दिन समस्या हुन्छ,’ राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल सुर्खेतका अध्यक्ष अमर रानाले भने, ‘त्यसबाट चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा गिरावट आउनुका साथै राज्य चिकित्सा शिक्षाको यात्रु र निजी मेडिकल कलेज चालक हुने पक्का छ।’
उनले समृद्ध मुलुकमा राज्यले नै मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिरहेकाले अब चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर र पहुँचलाई जोड दिएर मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिनुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार गुणस्तर बढाउन पढाइ राम्रो बनाउनतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्छ।
शिक्षक महासंघ सुर्खेतका सचिव राजेन्द्र गौतमले पढाइ पनि नेपालीको स्वास्थ्य समाधान गर्ने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘पहुँच बढाउने हो भने जसले पैसा तिर्न सक्दैन, त्यहाँ पनि सेवा पु¥याउनुपर्छ। ‘मेरिट बेस एजुकेसन’ हुनुप¥यो। जो पढ्न योग्य छ, त्यसले मात्र पढ्न पाउनुप¥यो।’
विद्यालय निरीक्षक बलवीर सुनारले भने, ‘अहिले जसले धेरै पैसा तिर्न सक्छ, त्यसैले मात्र पढ्न पाउने स्थिति आयो। पैसा हुनेलाई मात्रै मेडिकल कलेजले पढाउन थाले। त्यसलाई राज्यले निरुत्साहित गर्नुपर्छ।’
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, माथेमा आयोगका सदस्य तथा राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन २०७५ को मस्यौदाकार प्रा.डा. अर्जुन कार्की, चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव चन्द्रकान्त भुसाल, कर्णाली विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार डा. विश्वराज काफ्लेलगायतले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।
