काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बुधबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ६०औँ वार्षिकोत्सवमा सहभागी भए। उक्त वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले उपकुलपति कार्यालयको नवनिर्मित भवन र सरस्वतीको मन्दिर उद्घाटनसमेत गरे।
प्रधानमन्त्रीले नवनिर्मित भवन र सरस्वतीको मन्दिर उद्घाटन मात्रै गरेनन्, उनी सो कार्यबाट आलोचनाको पात्रसमेत बन्न पुगे। केही दिन पहिले सरकार चारैतिरबाट आक्रमणमा परेको भन्दै स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई प्रतिरक्षामा उत्रिन निर्देशन दिएका थिए। तर, ओलीका क्रियाकलापहरू, व्यक्तिगत अभिव्यक्तिहरु विवादित र विरोधको प्रमुख कारण हुन् भन्ने कुरामा सत्तापक्षि सांसद जानकार छन्। त्यसैले उनीहरू उल्टै सरकारको विरुद्धमा खुलेर विरोध गर्दैछन्।
उदारणका लागि भारतीय विषादीयुक्त तरकारीमाथिको चेकजाचलाई लिन सकिन्छ। यसका सन्दर्भमा नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं किसान महासंघका संयोजक वामदेव गौतमले सरकारी निर्णलाई लिएर चर्को विरोध जनाएका थिए। नेता गौतमले भारतीय दुतावासको पत्रबाट डराएर सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेकोमा आपत्ति प्रटक गरेका थिए।
उक्त चेकजाच रोक्ने सरकारी निर्देशन र एनजिओ र आइएनजिओलाई गृहमन्त्रालयको मातहतमा राख्ने कुराबाट सरकार पछि हटेको कुरा आलोचित बनिरहेको छ भने अर्को तर्फ सर्लाही, उदपुरलगायतका घटनाबाट जनता त्रसित बन्दै गएका छन्। फेरी पनि युद्ध त हुँदै छैन ? भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेका छन्।
कार्पेटको जात्रा, समाजवादको यात्रा !
दुई तिहाई जनमतका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीको डेढ वर्षे कार्यकाल निक्कै विवादमा वित्यो। राजा महाराजाको जस्तो सवारी, विलासितामा मरिहत्ते गर्ने परिपाटी, विवादित र समाजमा नराम्रो छाप परेका व्यक्तिसँगको उठबसले गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओली आलोचनाका पात्र बनेकोमा कुनै सन्देह रहँदैन।
संसदमा पक्षपाति विकास, बजेट विनियोजन गरेको र बाहिर प्रतिपक्षलाई लक्षित गरेर बोल्ने हल्का अभिवयक्तिले गर्दा उनी निरन्तर चर्चामा रहन्छन्। यसै क्रममा बुधबार प्रधानमन्त्री ओली हिलोमाथि ओच्छ्याइएको रातो कार्पेटमा हिँडेको तस्वीर एका एक भाइरल बन्यो।
भाइरल मात्रै बनेन सत्ताधारी नेकपाले भन्दै आएको समाजवाद र समृद्धिको नारालाई लिएर कतिले ब्यङ्ग्यसमेत गरेका छन्। जनताको अवस्था र शासन व्यवस्थालाई सँगै राख्ने हो भने कुनै दातात्म्यता मिल्ने देखिँदैन। विचार समाजवाद, व्यवहार नातावादमा डुबेको अवस्था छ।
फूलमाला र रातो कार्पेटको जात्राले समाजवादको यात्रामाथि प्रश्न खडा गरेको स्थितिप्रति सचेत जनता सचेत छन्। त्यस कारण पनि आफ्ना कुराहरु खुलेर राखिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा पत्रकार नरेश न्यौपाने सामाजिक सञ्जाल फेशबुकमा लेख्छन्,‘यात्रा समाजवादको।’
त्यस्तै हरी विष्ट लेख्छन्, ‘झापाबाट भटभटे चप्पल लाएर काठमाडौँ छिरेका नाङगाहरू के एकलौटी सरकारमा गएका थिए बाँचेपछि यस्तो दिन पनि देख्न पाईंदो रैछ ज्वानौ..।
दुर्गा पंगेनी फरक तरिकाले लेख्छन्, ‘त्यसलाई ‘सतही पारा’ भन्छन्। थाहा छ भित्र हिलो छ, फोहोर छ, खुट्टै टेक्न नसकीने या डुविने खतरा छ। तर, पनि सतह सुन्दर र चमकदार चाहिने आम नेपालीहरूको चाहना नै हो। प्रधानमन्त्री हिलोमाथी हालेको रेडकार्पेटमा हिँडे भनेर म गुनासो गर्दै गर्दिन। किनकी उनी पनि आम नेपाली मध्येका एक नेपाली हुन्।
उनको प्रकृती नै ‘सतही’ हो उनी कसरी अरुभन्दा फरक हुन सक्छन्? उनलाई किन मतलव हुन्छ कार्पेट मुनी के छ भन्ने ? आफू हिड्न पाए पुगेन? प्रधानमन्त्रीको रोतो कार्पेटलाई लिएर प्राय मानिसले उनलाई विलासी र महत्वाकांक्षिको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
पछिल्ला विवाद र विरोध
१. बिषादी तरकारी प्रकरण
भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमाथीको विषादी परीक्षणबाट सरकार पछि हटेपछि चौतर्फि विरोध भयो। अधिवक्ताहरु सर्वोच्चमा पुगे । त्यसपछि बुधबार मात्रै बिषादी चेकजाच नगरी आयात गर्न दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालको आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधान र कानुनमा के कति अनुकुल छ भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएकाले यस विषयमा दुवै पक्ष राखेर सो विषयमा आवश्य छलफल गर्नुपर्ने देखियो, कुनै परीक्षण गरिएको भए सो सम्बन्धि तथ्यांक एवं फलफूल तथा तरकारीको नेपालमा आयात गर्नुपूर्व परीक्षण गरिएको विषय खुल्ने कुनै कागज भए सो समेत लिई ३० असारभित्र उपस्थित हुनु।’
२. एनजिओ/आइएनजिओ
सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न आयोगहरु आफ्नो मातहतमा ल्याउने प्रयास गरे। अनुसन्धान विभाग, गुणस्तर विभाग यसका उदाहरण हुन्।
पछिल्लो समय आएर सरकारले एनजिओ/आइएनजिओलाई गृहमन्त्रालयको मातहतमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। तर, सरकार एकाएक पछि हटेपछि एनजिओ/आइएनजिओ शक्तिशाली बनेका छन्।
गैरसरकारी संस्था एनजीओ र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था आईएनजीओ गृह मन्त्रालय मातहत ल्याएर कडाइ गर्ने तयारीमा रहेको सरकार एनजीओ र आईएनजीओको चर्को दबाबका कारण सो निर्णयलाई अगाडि बढाउनबाट पछि हटेको हो।
३. सर्लाही घटना
असार ५ गते सर्लाहीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेल प्रहरीकाे इन्काउण्टमा मारिएको दाबी गरेपछि सडकदेखि संसदसम्म सरकारको आलोचना भइरहेको छ।
सत्ता पक्षका सांसद जर्नादन शर्माले संसदमा कुमार पौडेलको इन्काउण्टरलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए। पछिल्लो समयमा नेपाली कांग्रेस र राजपा नेपालले सर्लाहीको घटनालाई लिएर संसदमा कार्यगत एकता गरेर सरकारको विरुद्धमा प्रस्तुत भइरहेका छन्।
गत मंगलबारको संसद बैठकमा असार ५ गते प्रहरी र नेकपा विप्लवका कार्यकर्ताबीच दोहोरो मुडभेडमा परी कुमार पौडेलको इन्काउण्टर भएको गृहमन्त्री थापाले जवाफ दिएका थिए। गृहमन्त्री थापाले प्रदर्शनकारी उचाइमा भएको र प्रहरी गहिरोमा भएकाले हवाई फायर गर्दा चलेको गोली लाग्यो भनेका थिए।
कुमार पौडेलको ठाउँ ठाउँमा हात भाँचिएको र यातना दिएर हत्या गरिएको मृतकका परिवाले दाबी गर्दै आएका छन्। सरकारले प्रहरी र नेकपा कार्यकर्ताबीचको दोहोरो गोली हानाहानपछि इन्काउण्टरमा मारिएको दाबी गरिहेको छ। यता कांग्रेस र राजपाका सांसदहरुले सर्लाही घटनाबारे गृहमन्त्रीबाट चित्त बुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गर्दै संसदमा नाराबाजि गरिहेका छन्।
त्यस्तै असार १५ गते सार्लाहीका पानीको पोखरीमा ११ वर्षका अमित रायको मृत्यु भएको थियो। बालकको मृत्युपछि आन्दोलित बनेका स्थानीयहरु सडक अवरुद्ध गरेपछि प्रहरीले गोली चलाएको थियो। प्रहरीको गोली लागेर अर्का स्थानीय सरोज नारायण सिंहको मृत्यु भएको थियो। यो विषयलाई लिएर कांग्रेस र राजपामा आन्दोलित बनेका छन्।
