काठमाडौँ - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई लत्याउँदै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)ले २५ संस्थालाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। त्यसका लागि सीटीईभीटीले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ को उफदफा (२) को ‘ज’मा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन नगरपालिका वा गाउँपालिकाले गर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा शिक्षण संस्था स्थापना गर्न चाहनेले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट आशयपत्र लिनुपर्ने उल्लेख छ। तर, सीटीईभीटीले दुवै ऐनमा गरिएका व्यवस्थालाई लत्याउँदै सम्बन्धनका लागि ‘चोरबाटो’बाट शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो।
सीटीईभीटीले स्वास्थ्यका नर्सिङ, फार्मेसी, हेल्थ असिस्टेण्ट(एचए), ल्याब, रेडियोग्राफी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिन शिक्षा मन्त्रालयलाई गुहारिरहेको छ। तर, पत्राचार गरेको एक महिना बित्न लाग्दा पनि शिक्षा मन्त्रालयले जवाफ भने पठाएको छैन।
सीटीईभीटीको स्तर निर्धारण शाखाका प्रमुख जीवनारायण काफ्लेले नीति नियममै रहेर सम्बन्धनका लागि मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको दावी गरे। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा संस्थालाई सम्बन्धन दिने अधिकार रहेको भए पनि केन्द्र र प्रदेशमा आवश्यक सीटीईभीटीसम्बन्धी ऐन, नियम र नियमवाली नबनेका कारण समस्या भएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘सीटीईभीटीको प्रमुख काममा संस्थालाई कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिने पनि हो। नयाँ संरचनाअनुसार हाम्रो नयाँ ऐन, नियम र नियमावली बनेका छैनन्। त्यसैले पुरानै नीति नियमअनुसार हामीले सम्बन्धनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ।’ शाखा प्रमुख काफ्लेले भने, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा संस्थालाई सम्बन्धन दिने अधिकार स्थानीय तहलाई छ। तर, उनीहरूसँग संरचना छैन। संघ र प्रदेशको सीटीईभीटीसँग समन्वय गर्ने निकाय र ऐन कानून छैन।’
उनले भने, ‘सम्बन्धन दिने काम २०६२ सालदेखि रोकिएको छ। २०६९ सालमा हामी आफैँले सम्बन्धनका लागि आवेदन माग गरेका थियौँ। वर्षौदेखि थाती रहेको त्यही कामलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने धारणाले काम अगाडि बढाइएको हो।’
शिक्षा मन्त्रालयकी सह–प्रवक्ता दिव्या दवाडीले स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिने विषयमा सीटीईभीटीले पठाएको पत्र प्रक्रियामा रहेको बताइन्। उनका अनुसार सम्बन्धनका लागि सिफारिस गरिएका संस्थाबारे अध्ययन तथा छानबिनपछि मात्रै मन्त्रालयले सम्बन्धन दिने वा नदिने भन्ने निर्णय लिनेछ।
उनले भनिन्, ‘पत्रबारे मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहेको एक समितिले छानबिन गरिरहेको छ। शैक्षिक संस्थाको विविध पक्ष र पूर्वाधारको अवस्था लगायतका बारेमा अध्ययन तथा छानबिन भइरहेको छ। सम्बन्धन दिन मिल्ने भएमा सम्बन्धन दिइन्छ।’
सीटीईभीटीले नर्सिङतर्फ शुभेक्षा इन्टरनेशनल अस्पताल एन्ड रिसर्च सेन्टर सीतापाइला, चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर, विजय एकेडेमी फर हेल्थ साइन्स विराटनगर, क्यालिभर नर्सिङ क्याम्पस गठ्ठाघर, ओम साई नर्सिङ क्याम्पस बुटवल, पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बुटवल, कालीगण्डकी हेल्थ फाउण्डेसन कावासोती, लाइफ गार्ड अस्पताल विराटनगर, भरतपुर सामुदायिक अस्पताल भरतपुर र मिर्चैया हेल्थ नर्सिङ क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिन लागेको छ। त्यस्तै, एशियन कलेज अफ एड्भान्स स्टडिज सातदोबाटो, काभ्रे हेल्थ टे«निङ इन्स्टिच्युट बनेपा, मितेरी (समिट) टेक्निकल कलेज लोकन्थली, शान्ति अस्पताल चितवन, मध्यपुर अस्पताल थिमि, पिपुल्स मोडल कलेज साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी कोहलपुर, नारायणी नर्सिङ क्याम्पस हेटौँडा, कोरिया–नेपाल फ्रेन्डसिप सिटी अस्पताल थिमि र लर्डबुद्ध एकाडेमी (एमिटी ग्लोबल) गोंगबुलाई नर्सिङ कार्यक्रमका लागि सम्बन्ध दिन सीटीईभीटीले तयारी गरिरहेको हो।
फार्मेसीमा कञ्चन बहुउद्देश्यीय महिला समाज, एचएमा मेडिकल इन्स्टिच्युट लहान, ल्याबमा ओम हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर चाबहिल र रेडियोग्राफीमा सामुदायिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वनस्थलीलाई सम्बन्धन दिने सीटीईभीटीको तयारी छ।
सीटीईभीटीका अनुसार सम्बन्धन दिन लागिएका संस्थाहरूले २०६९ साल अगाडि नै ‘सम्बन्धन पाउँ’ भन्दै निवेदन दिएका थिए। यसअघि नै सीटीईभीटी सल्लाहकार समितिले सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो। तर, डा.गोविन्द केसी आमरण अनसनमा बसेपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
