धनगढी - सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यही असार १ गते प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट आज संसद बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।
बजेट प्रस्तुत गरेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्यहरूले लगातार विरोध गर्दै आएका थिए। प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूले त भ्रष्टाचार बढाउने बजेट ल्याएको भन्दै रातो किताब नै जलाएका थिए। २२ दिनपछि प्रतिपक्षीलाई सहमतिमा ल्याएर सदन चलाएको प्रदेश सरकारले सत्तापक्षकै सांसदको मन जित्न नसक्दा प्रदेशसभामा सत्तापक्षका सांसद नै सरकारको विरोधमा उत्रेका थिए। लगातार चार दिनसम्मको सदनमा सत्तापक्षले समेत बजेटको विरोध गरे पनि अन्त्यमा पार्टीबाट बजेटमा समर्थन गर्न ह्वीप जारी भएपछि सबै सांसदले बजेटको समर्थन गरेका हुन्।
नेकपाका सांसद महेशदत्त जोशीले प्रदेशसभामै सरकार ढाल्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए। प्रदेश सरकारले आफ्नै भाइलाई हेपेको भन्दै उनले सदनमा आक्रोश पोखेका थिए। उनीसँगै प्रदेशसभा सदस्य अक्कल रावललगायतका सांसदहरूले समेत सरकारको चर्को विरोध गरेका थिए। सोभन्दा अगाडि नेकपाका सचेतक तारा लामा तामाङकै नेतृत्वमा सरकारप्रति प्रश्न उठाउँदै २४ जना सत्तापक्षीय सांसदहरूले मुख्य मन्त्रीलाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए। अन्त्यमा कसैको केही नलागी पार्टीकै निर्देशनमा सत्तापक्षका सांसदहरूले बजेटको पूर्ण समर्थन गर्दै टेबुल बजाउनुपरेको हो।
बजेट पेश गरेको २२ दिनपछि सदन सञ्चालन गर्न सफल भएको प्रदेश सरकारले २६ दिनमा बजेट सर्वसम्मतले पास गराएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले बजेटप्रति सांसदहरूले राखेको धारणालाई आत्मसात गर्दै केही परिमार्जन गरिने जानकारी दिए।
अर्थमन्त्री बोहराले बजेटप्रति कोही पनि व्यक्ति सतप्रतिशत सन्तुष्ट बन्न नसक्ने दाबी गरे। उनले प्रदेशलाई ३ वर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषिलाई बजेटले महत्व दिएको बताए। प्रदेशमा कृषि क्षेत्रले नै सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेका कारण निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई परिमार्जन गरी वैज्ञानिक कृषि प्रणाली लागू गरिने उनले बताए।
सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि २८ अर्ब १५ करोड २० लाखको बजेट ल्याएको थियो, जसमा चालूतर्फ १२ अर्ब ५७ करोड २६ लाख र पूँजीगततर्फ १३ अर्ब ६ करोड ७१ लाख ९९ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले कृषि, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा, तटबन्ध आदि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ।
