काठमाडौँ – पशुपति क्षेत्र विकास कोष मुलुकका लागि ‘सेतो हात्ती’ सावित हुँदै गएको छ। यहाँ कार्यरत स्थायी र करारका गरी झन्डै २ सय १५ कर्मचारी नै यसका निम्ति बोझ बनेको छ। काम कम, तामझाम र देखावा बढी गर्नु कोषका पदाधिकारीहरूको नियत बनेको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई सरकारले ३४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट उपलब्ध गराएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पशुपति क्षेत्रभित्र भूकम्पले क्षति पुर्याएका मठमन्दिर निर्माणका निम्ति २० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। यसबाहेक कोषले वार्षिक झन्डै १६ करोड रुपैयाँ पर्यटकसँग शुल्क उठाउँछ। यो रकममध्ये ३४ करोड विकास निर्माणमा मात्र खर्च गरिने र कोषका कर्मचारीले आफ्नै आर्जनबाट तलब भत्ता र अन्य सुविधा लिइरहेको कोषका सूचना अधिकारी प्रेमहरि ढुंगानाले नेपाली पब्लिकलाई बताए।
कोषलाई प्राप्त हुने यी रकमबाहेक घाट सेवा केन्द्रले शवदाहन गरेबापत उठाउने रकम वार्षिक झन्डै ६० लाख रुपैयाँ घाट सेवा केन्द्रको खातामा जम्मा हुन्छ। कोषको महाशाखाअन्तर्गत सञ्चालित घाट सेवा केन्द्रले उठाएको रकममध्ये कर्मचारीको तलब, भत्ता र सुविधा कटाएर यो रकम बचत हुने सूचना अधिकारी ढुंगानाले बताए। उनले भने, ‘घाट सेवा केन्द्रबाट उठेको रकममध्ये बचत भएको रकमबाट घाट व्यवस्थापनमै खर्च गरिने व्यवस्था गरिएको छ।’ तर, उनको यो कथनलाई घाट क्षेत्रको अव्यस्था स्वयम्ले गिज्याइरहेको देखिन्छ।
भष्मेश्वर घाटमा अवस्थित पानी बग्न छोडेका धाराहरू।
घाट व्यवस्थापनका निम्ति छुट्याइएको रकम कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ? सायद त्यो कोषको हिसाब किताबमा त देखिएला तर, घाट परिसरमा केही खर्च भएर नयाँ संरचना बनेको अहिलेसम्म देखिएको छैन। घाट परिसरमा रहेका सार्वजनिक धाराबाट पानीसमेत नझरेको झन्डै ३ वर्ष भइसक्यो।
आर्य घाटस्थित पानी नआउने धारा।
ब्रह्मनाल परिसरको आर्यघाटमा एउटा सार्वजनिक धारो छ। त्यसैगरी पुलमुनि दक्षिणपट्टि रहेको भष्मेश्वर घाट परिसरमा पाँचवटा सार्वजनिक धारा छन्। तर, यी धाराहरूबाट झन्डै ३ वर्षदेखि पानी झर्न छोडेका छन्। यसको विकल्पमा कोषले भष्मेश्वर घाटमा एउटा कोठा बनाएर दुईवटा धारा राखिदिएको छ। आर्यघाट र भष्मेश्वर घाटमा गरी झन्डै दर्जन चिता छन्। कहिलेकाहीँ त एकैपटक दर्जनभन्दा बढी शव ल्याइन्छन्। हरेक मृतकका ५० देखि औसतमा पाँच सयसम्म मलामी आउँछन्। यसमा भीआईपी मृतकको मलामीका भने गणना गरिएको छैन।
हिन्दू रितिथिति र परम्पराअनुसार शवदाह गरिसकेपछि सबै मलामीले नुहाएर चोखिनु (नुहाउनु) पर्छ। यी दुवै घाटमा मलामी चोखिनका निम्ति आवश्यक पानीको व्यवस्था छैन। कोठाभित्र रहेका दुईवटा धारामा सबै मलामीले नुहाउने हो भने कमसेकम पाँच घन्टा त लाग्ला नै ! चोखिन नपाएपछि मलामीहरू कोषको व्यवस्थापन, कार्यशैली र तिनका पदाधिकारीलाई सराप्दै गन्तव्य स्थानतर्फ फर्कन्छन्। दैनिक सयौँ, हजारौँ मलामी पानी नभएर समस्यामा परिरहँदा कोष भने रमिते बनेर बसिरहेको छ।
भष्मेश्वर घाटको दृष्य।
भष्मेश्वर घाटमा आधा दर्जनभन्दा बढी चिताका निम्ति एकैपटक शव आएको खण्डमा मलामीले ओत लाग्ने ठाउँसमेत छैन। धेरै मलामी आएको खण्डमा घाम पानी नभनी मलामीले खुला आकाशमुनी उभिएर बस्नुपर्ने स्थिति छ। मलामीका लागि ओत लाग्ने ठाउँसम्म निर्माण गर्न नसकेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यस क्षेत्रको कस्तो र कति विकास गरिरहेको छ सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ। कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीहरू दिनभरी गफ चुटेर र दलालहरूसँग अर्थोपार्जनको बैठकमा व्यस्त हुन्छन्। कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको कार्यशैली र गतिविधि हेर्दा यिनीहरू कोषका निम्ति बोझ मात्र बनेको प्रष्ट छ। तलब पकाउनु्, विभिन्न बैठकको बहानामा भत्ता खानु, दलाल र ठेकेदारहरूसँग मिलेर कमिसन आर्जनको काम गर्नु र पटक–पटक भारतीय धार्मिकस्थलका भ्रमणमा जानु यिनीहरूको क्यालेण्डर बनेको छ।
कोषका सूचना अधिकारी ढुंगानाले घाट क्षेत्रमा पानीको समस्या भएको स्वीकार गरे। उनले पशुपतिका लागि खानेपानी संस्थानले छुट्टै पानीको पाइप नदिँदा समस्या भएको गुनासो गरे। उनले भने, ‘ढल निर्माणका क्रममा डोजरले पानीको पाइप काटिदिएपछि घाटमा पानी सुचारु हुन सकेको छैन।’
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सूचना अधिकारी प्रेमहरि ढुंगाना।
शुद्ध र चोखो पानीको अभावमा पशुपति क्षेत्रको बाग्मती किनारामा सर्वसाधारणले गर्ने श्राद्धसमेत प्रभावित भइरहेको छ। चोखो पानीको अभावमा तिथिमा श्राद्ध गर्न आउने श्रद्धालुहरू पितृ तर्पनका लागि पानीको भाँडो लिएर यत्रतत्र भड्किइरहेका हुन्छन्। घाटका धारामा पानी नआएको देखेपछि ती श्रद्धालुले पनि कोषका पदाधिकारीलाई सराप्न बाँकी राख्दैनन्।
पशुपति क्षेत्रअन्तर्गत देवपाटन, जयवागेश्वरी, गौरीघाट, चाबहिल, कुटुबहाल, सिफल, गौशाला, पिङ्गलास्थान र श्लेष्मान्तक वन पर्दछ। २ सय ६४ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस क्षेत्रभित्र ४ सय ९२ सानाठूला विभिन्न शैलीका मठमन्दिर, सत्तल, ढुंगेधारा, चैत्य, देवालय आदि धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल र लगभग १ हजार शिवलिंग छन्। यो क्षेत्रको संरक्षण र विकास गर्नु नै पशुपति विकास कोषको मूल उद्देश्य हो। तर, कुनै पनि दृष्टिकोणबाट कोषले यो उद्देश्यलाई पूरा गरेको देखिँदैन।
पशुपति क्षेत्र विकासका नाममा आफ्नै विकास
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रका संरचनाहरू संरक्षण, सम्बद्र्धन र यहाँको विकासका लागि २०४३ सालमा यो संस्था स्थापना भएको हो। तर, कोषले संरक्षण गर्नु त कता हो कता, पाशुपत क्षेत्रका नौ शक्तिपीठमध्ये दुई शक्तिपीठ कोटेश्वरी र झम्केश्वरीका मूर्तिसमेत हराएका छन्। कोषका पदाधिकारीहरू अपवादमा बाहेक निरन्तर कसरी पैसा बटुल्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा लागेका देखिन्छन्। यो क्रम स्थापना कालदेखिकै हो। यसअघिका पदाधिकारीहरूका विरुद्धमा भ्रष्टाचारका मुद्दामामिला लाग्दै आएको विषयले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्दछ।
कोष सञ्चालनका निम्ति संरक्षकसहित एउटा ९ सदस्यीय सञ्चालक परिषद् छ। अहिले यसका सदस्य सचिवमा डा. प्रदीप ढकाल छन्। डा. ढकाललाई भेट्नका निम्ति नेपाली पब्लिकको टिम पुग्दा उनी जग्गा दलाल र ठेकेदारहरूसँँगको मिटिङमा व्यस्त थिए। पत्रकारहरूसँग भेट गर्न समय नहुने तर, जग्गा दलाल र ठेकेदारहरूसँग भने कोषका पदाधिकारीहरू जमेरै बैैठकमा बसिरहेका हुन्छन्।
सोह्र श्राद्धमा पितृ तर्पणका लागि श्राद्ध गर्दै श्रद्धालुहरू।
यसअघिका पदाधिकारीहरू पशुपति क्षेत्रको गुरुयोजना बनाउने नाममा भ्रष्टाचारमा मुछिएका कारण अख्तियारले डामेर छोडेको थियो। यो क्रियाकलाप अझै पनि बन्द नभएको पशुपति क्षेत्रका बासिन्दाहरू बताउँछन्। यहाँ नियुक्त वा मनोनीत भएर आउने पदाधिकारीहरू यस क्षेत्रको विकासभन्दा आफ्नै विकासमा तल्लीन रहने गरेको जयवागेश्वरी निवासी राजेन्द्र वैद्यले नेपाली पब्लिकलाई बताए।
भर्खरै मात्र पशुपतिको सम्पत्ति संरक्षण तथा गुठी जग्गा अध्ययन एवं छानबिन गर्न गठित समितिले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नगद मौज्दात १ अर्ब २९ करोड ३८ लाख ३१ हजार २ सय १५ रुपैयाँ रहेको छ। उक्त रकमबाट १ अर्बको अक्षयकोष स्थापना गरिएको छ। त्यसबाट प्राप्त हुने ब्याज रकमलाई सामाजिक सेवा एवं विपद्का बेलामा खर्च गरिने बताइए पनि कहाँ कति रकम खर्च गरियो भन्ने तथ्याङ्क कोषसँग छैन।
बजेट र कर्मचारी प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि कोषले यसको सही रूपमा परिचालन गर्न सकेको छैन। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सूचना अधिकारी ढुंगानाले दिएको जानकारीअनुसार नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्यक्रम २६ वटामध्ये तीनवटाको काम नै हुन सकेको छैन। १३ वटा कार्यक्रमको कार्य सम्पन्न, छ वटाको काम चालू अवस्थामा र खरिद प्रक्रियामा चारवटा कार्यक्रम रहेको ढुंगानाले बताए।
हराएको जग्गा पत्ता लाग्न सकेन
पशुपतिनाथको सम्पत्ति संरक्षण तथा गुठी जग्गा अध्ययन एवं छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा ३ हजार ६ सय ६७ रोपनी चार आना र तीन पैसा रहेको उल्लेख छ। त्यस्तै, साविक लगतको दर्ता प्रमाणित हुन बाँकी जग्गा क्षेत्रफल २ सय ३१ रोपनी १० आना एक दाम छ। त्यो भनेको पहिले कोषको जग्गा रहेको तर अहिले छानबिनको क्रममा नभेटिएको जग्गा हो। अर्थात् उक्त जग्गा अहिले ‘गायब’ भएको छ। तर, छानबिन प्रतिवेदनमा दर्ता प्रमाणित हुन बाँकी रहेको बताइए पनि अन्य कुरा भने खुलाइएको छैन।
पशुपतिनाथको सम्पत्ति संरक्षण तथा गुठी जग्गा अध्ययन एवं छानबिन समितिका कोषाध्यक्ष एवं संयोजक डा. मिलनकुमार थापा अन्य जग्गा पनि गायब पारिएको हुनसक्ने बताउँछन्। तर, सबै कागजात प्राप्त नहुँदा उक्त कुराबारेको अध्ययन सार्वजनिक नगरिएको उनको भनाइ छ। २ सय ३१ रोपनी १० आना एक दाम जग्गा गायब पारिएको भए पनि त्यसको खोजी गर्नका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले हालसम्म कुनै चासो देखाएको छैन।
पर्यटकका लागि टिकट काउन्टर।
प्रतिवेदन सार्वजनिकपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सचिव डा. ढकालले हराएको सार्वजनिक जग्गा खोजी गर्ने र अतिक्रमण गरिएको भेटिए अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको झन्डै डेढ महिना हुनलाग्दा त्यसबारे कुनै चासो र चर्चा–परिचर्चासमेत कोषमा सुनिँदैन।
अपडेट छैन वेबसाइट
पशुपति विकास कोषले सञ्चालन गरेको वेबसाइट www.tdm.com.np/demo/pashupati/ हो। कोषले गरेका गतिविधि, वार्षिक कार्यक्रम, वार्षिक योजना, पशुपतिको गुरुयोजनाबारे जानकारी दिने उद्देश्यले वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याइएको हो। तर, उक्त वेबसाइट महिनौँदेखि अपडेट भएको छैन।
