काठमाडौँ - अनेरास्ववियूका संयोजक ऐन महरले संगठनको नाममा चन्दा स्वरुप सहयोग शुल्क नउठाउने बताएका छन्। हिजो बुधबार संघीय राजधानी काठमाडौँमा उपलब्ध संगठनका पूर्व केन्द्रीय नेताहरूको एकदिवसीय भेलाले यस्तो निर्णय गरेको संयोजक महरले जानकारी दिएका छन्।
बिहीबार राजधानीको बागबजारस्थित हार्दिक होटेलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संयोजक महरले विद्यार्थी आन्दोलनको गरिमा चन्दा उठाएका कारण कमजाेर र बदनाम बनेको दाबी गरे। उनले भने, ‘गणतन्त्र ल्याउन, परिवर्तन हासिल गर्न लागि विद्यार्थी आन्दोलनले ठूलो भूमिका खेल्यो। आज आएर त्यो गरिमा र कठिन संघर्षको उच्च मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बेला चन्दाको नाममा, आर्थिक विषयका नाममा विद्यार्थी आन्दोलन बदनाम बन्न पुगेको निष्कर्षमा हामी पुग्यौं र यस्तो निर्णय गरेका हौं। कसैले अनेरास्ववियूको नाममा सहयोग स्वरुप चन्दा माग्छ भने खबर गर्नुहोला त्यस उपर कारबाही गरिनेछ।’
उनले अगाडि थपे, ‘हाम्रो संगठन अब उप्रान्त कसैसँग चन्दा माग्नेछैन। बरु हामीले कार्यालयको भाडा तिर्न सकेनौँ भने सडकमा बस्न तयार छौँ। तर, कसैसँग पनि अनेरास्ववियूले संस्थागत वा व्यक्तिगत रूपमा सहयोग शुल्क लिनेछैन। हाम्रो गौरवशाली संगठमा क्रियाशील नेता तथा कार्यकर्ताको सहयोगमा हाम्रो संगठन गतिशील हुनेछ। शिक्षाको व्यापार गर्नेहरूसँग हाम्रो मुख्य संघर्ष हुनेछ।’
शिक्षा समृद्धि र विकासको आधार
संयोजक महरले मुलुकको समृद्धि र विकास शिक्षा नीतिमा निर्भर रहने दाबी गरे। उनले भने, ‘शैक्षिक आन्दोलनको नेता संगठनका रूपमा रहेको अनेरास्ववियूले शिक्षा क्षेत्रमा रहेका व्याप्त विकृतिको समूल अन्त्य गर्नका लागि नयाँ निर्णय पारित गरेको छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई पालना गर्न अनुरोध गर्दछु। साथै, देशको विकास, समृद्धिको अभियानमा जुट्दै शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न आग्रह गर्दछु।’
उनले भने, ‘शिक्षा समाज विकासको ऐना हो। यस ऐनालाई कसैले फोहोर बनाउछ भने अनेरास्ववियू घोर विरोध गर्छ। त्यसका विरुद्धमा आन्दोलन गर्नेछ। आम नेपालीको लागि निःशुल्क शिक्षा र व्यावहारिक शिक्षाको परिकल्पनालाई साकार पार्नका लागि अनेरास्ववियूले जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।’
संयोजक महरले भने, ‘नयाँ शैक्षिक सत्रमा निजी विद्यालयहरूले दुई गुणा शुल्क वृद्धि गर्ने र छात्रवृत्तिको नाममा व्यापार गरेको पाइएको छ। यस्ता पवृत्तिले मुलुकको विकास र समृद्धिको अभियानलाई प्रभावित पार्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। त्यसैले यस्ता विकृति र ऐन नियमलाई बेवास्ता गर्ने जोकोहीमाथि कारबाही गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु।’
विश्वविद्यालयका समाचारहरूले लज्जाबाेध
केही दिनयता विश्वविद्यालयसँग जोडिएर सञ्चारमाध्ययममा आएका समाचारहरूले आफूलाई लज्जाबोध गराएको संयाेजक महरको भनाइ छ। उनले भने, ‘मुलुकको एक गौरव र आस्थाको धरोहरका रूपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यायका केही कर्मचारी र प्रशासकहरूका गलत क्रियाकलापले गर्दा बदनामी बन्न पुगेको छ। उक्त कार्यले हामीलाई लज्जाबोध भएको छ। मार्कसिटमा नम्बर थप गर्ने र मेडल किनबेच गर्नेजस्ता गलत कार्यमा संलग्न जोकोहीलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्दछु।’
संयोजक महरले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको नियुक्तिका लागि एक छाता सेवा आयोग स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। महरले भने, ‘हिजो सम्पन्न बैठकले घनीभूत छलफल गर्दा विश्वविद्यालयमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रियालाई सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृतिको अन्त्य गर्नको लागि राजनीतिक भागवण्डाको अन्त्य गर्नुपर्छ। प्रतिस्पर्धाका आधारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रणाली विकास गर्न केन्द्रीय शिक्षा सेवा आयोग गठन गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ।’
कार्यक्रममा अनेरास्ववियूकी नेता सुनीता बराल, डीबी शाही, उमेश आचार्य, समिक बडाललगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
प्रेस विज्ञप्ति
प्रिय पत्रकार मित्रहरु,
हाम्रो संगठन अनेरास्ववियू स्थापनाकाल देखी नै शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त विकृती र विसंगतीका विरुद्ध एवम् विद्यार्थी हकहित र शैक्षिक रुपान्तरणको पक्षमा अनवरत रुपमा संघर्ष गदैै आएको विदितै छ। नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा दिनप्रतिदीन समस्या र संकट बढ्दो छन् । विश्वविद्यालयका पदाधादिकारी देखी क्याम्पस प्रमुखसम्मको चयनमा हुने राजनीतिक भागभण्डा, अस्वस्थ चलखेल र खिचातानिले विश्वविद्यालयहरु आक्रान्त बन्दै गएको छ। निजि क्षेत्रबाट संचालित सस्थागत विद्यालयहरुको स्वेच्छाचारी रवैयाले सरकारी नीति, नियम र मापदण्डको धज्जी उडिरहेको देखिन्छ। अनेरास्ववियूले विगत देखि नै सरोकारवालाहरुलाई यि विषयवस्तुहरुमा खबरदारी गर्दै आएको छ।
पछिल्लो समय यहि आषाढ २४ गते संगठनका सहसंयोजक रञ्जित तामांगको नेतृत्वमा माननिय शिक्षा मन्त्री श्री गिरिराजमणि पोखरेललाई हामीले ध्यानाकर्षण गराएका थियौं। तत्काल हाम्रा मागहरु कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढाउने अपेक्षा अनेरास्ववियूले गरेको थियो । यस सन्दर्भमा हिजो उपत्यकामा उपलब्ध (निवर्तमान अनेरास्ववियु र अखिल (क्रान्तिकारी) अनेरास्ववियूका केन्द्रीय कमिटिका साथिहरुसँगको बैठक संगठनका संयोजक क. ऐन महरको अध्यक्षता र संगठनका पुर्वअध्यक्ष द्धय माधव ढुंगेल र कं. रमेश मल्लको प्रमुख र विषेश आतिथ्यतामा बसेको एक दिवसिय बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेका छौं ।
हाम्रा निर्णयहरुः
१) विद्यालय शिक्षाको चर्को शुल्क तथा छात्रवृत्तिको सन्दर्भमा
क) संविधानतः कक्षा १२ सम्मको शिक्षा, विद्यालय शिक्षामा परिणत भई सकेको अवस्थामा निजि क्षेत्रबाट सञ्चालित संस्थागत विद्यालयहरुले भर्नामा नेपाल सरकार र अन्य सम्बन्ध निकायहरुले तोकेको मापदण्ड अवज्ञा गर्दै कक्षा ११ र १२ मा आफुखुसि शुल्क बढाउने, शिक्षालयलाई तत्काल कारवाहिको दायरामा ल्याउन सम्बन्धीत निकायमा पहल गर्ने निर्णय गरियो।
ख) स्थानिय तहले छात्रवृत्तिको सन्र्दभमा ग्रामिण भेगबाट उपत्यका र उपत्यका बाहिरका शहरहरुमा ११ र १२ कक्षा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ती सिफारिस गर्दा प्राथमिकताको मापदण्ड सम्बन्धित विद्यार्थीको नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने , स्थानिय तहको सिफारिस ग्रामिण भेगको स्थानिय तहको सिफारिसलाई पनि मान्यता दिलाउन सम्बन्धित तहमा पहल गरिने निर्णय गरियो। यसको लागि मिति २०७६ श्रावण ७ गते काठमाडाैँ उपत्यकाका स्थानिय सरकार प्रमुख र सम्बन्धित सरोकारवाला सहितको अन्तरक्रिया अनेरास्ववियूको आयोजनामा गर्ने निर्णय गरियो ।
ग) पछिल्लो समय स्थानिय तहबाट सिफारिस भई छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीको विवरण सम्बन्धित स्थानिय तह र विद्यालयहरुले आफ्नो स्थानिय विद्यालयको सूचना पाटी र वेवसाईटमा पारदर्शी ढंगले राख्नुपर्ने र अनुगमनमा स्थानिय तहले विद्यार्थी संगठनको प्रतिनिधि अनिवार्य गर्नुपर्ने निर्णय गरियो।
घ) त्रि.वि.ले प्रविणता प्रमाणपत्र तह फेज आउट गर्दा विद्यार्थी संगठन सँग सम्झौता गरेको सम्पूर्ण निर्णयहरु तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान दबाबमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरियो।
ङ) बाढीपहिरो, भूकम्प र हावाहुरी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा परी अभिभावक गुमाएका विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय शिक्षामा उचित छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने निर्णय गरियो।
च) प्रत्येक स्थानिय तहमा विद्यालय शिक्षा सँगसँगै उच्च शिक्षामा रुची, स्थानिय स्रोत साधनको उपलब्धता र बजारको आवश्यकता अनुसार प्राविधिक/व्यावसायिक या उच्च शिक्षा के अध्ययन गर्ने हो, त्यसको निम्ती देशैभरका ७५३ वटै स्थानिय तहमै आवश्यक शैक्षिक परामर्श केन्द्रको स्थापना गरि परामर्श प्रदान गर्न अनेरास्ववियू देशैभरका स्थानिय सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
२) विश्वविद्यालय सुधारको सम्बन्धमा
क) विभिन्न विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी देखि लिएर क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ती दलिय बफादारिता र भागबण्डाको आधारमा हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै विद्यमान ऐन संशोधन गरेर यस पटकबाटै लागू हुने गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा पदाधिकारी देखि क्याम्पस प्रमुख सम्मको छनौट हुने व्यवस्थाको सुरुवात गर्न जोडदार माग गर्दछाैँ ।
ख) पछिल्लो समय त्रि.वि.मा गोल्ड मेडलको लागि अंक रकम मोलमोलाईमा थप्ने जस्ता कुकृत्य कार्यमा संलग्न जो कोहिलाई तत्काल कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गर्दछ। यस्ता खालका विश्वविद्यालयको साख र गरिमालाई धुमिल बनाउने जो कोहिलाई आवश्यक कारबाहीको माग गर्दछाैँ।
ग) वि.पि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति रंगेहात घुस सहित समातिएको कुराले अनेरास्ववियूलाई प्रतिष्ठानका नेतृत्व चयनमा कतै राजनैतिक भागबण्डा सँगसँगै पैसाको चलखेल त भएको छैन ? भन्ने गम्भिर प्रश्न उब्जाएको छ । दोषि जुनसुकै तहको किन नहोस, कारबाहीको दायरामा ल्याउन हामी जोडदार माग गर्दछाैँ । प्रतिष्ठानको गरिमालाई जोगाउन अब आइन्दा नेतृत्व चयनमा प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम नेतृत्व ल्याउने मापदण्ड निर्धारण गर्न हामी माग गर्दछाैँ ।
घ) पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको केही दिन अगाडी ईञ्जिनियरिङ्गमा स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रमको मापदण्ड विपरित सम्बन्धन दिन सिफारिस गरेको छ, अनेरास्ववियू त्यसको खारेजिको माग गर्दछ।
ङ) पोखरा विश्वविद्यालयमा यसै शैक्षिक सत्रबाट नै लागू हुने गरी ईञ्जिनियरिङ्ग, हेल्थ साइन्स र व्यवस्थापन विषयमा सेन्ट्रल इन्ट्रान्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दछाैँ।
च) काठमाडाैँ विश्वविद्यालयमा अनेरास्ववियू र केयू प्रशासनविच विगतमा भएका सम्झौता तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन हामी जोडदार माग गर्दछाैं।
छ) अन्य विश्वविद्यालयमा परिक्षा, भर्ना, सम्बन्धन र नियुक्ति लगाएतका क्षेत्रमा देखिएका ज्वलन्त समस्याहरुलाई वैज्ञानिक तबरबाट समाधान गरी विश्वविद्यालयहरुको शाख र गरिमालाई धुमिल पार्ने भ्रष्ट पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई कडा कारबाहीको माग गर्दछाैं ।
ज) विश्वविद्यालयको प्राध्यापकहरुको नियुक्तिको लागि सबै विश्वविद्यालयको एक छाता सेवा आयोग बनाउन जोडदार माग गर्दछाैं । साथै करार र आंशिक प्राध्यापकको व्यवस्थापनको लागि नियमित सेवा आयोगको परिक्षा सञ्चालन गर्न माग गर्दछाैं । प्रतिस्पर्धा बाहेक अन्य प्राबधानबाट प्राध्यापक नियुक्ती नगर्न ध्यानाकर्षण गर्दछाैं।
३. विविध
क) विद्यार्थी आन्दोलनको गरिमा र मर्यादाको उचाईलाई ख्याल गर्दै आज उप्रान्त अनेरास्ववियूले संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा निजि शैक्षिक संस्था तथा विश्वविद्यालयबाट कुनै पनि आर्थिक सहयोग लिन बन्द गरिएको छ। यदि अखिलका कुनै मातहत कमिटी र नेता कायकर्ताहरुले त्यस्ता आर्थिक सहयोग लिएको पाइएमा संगठनको अनुशासनको कारबाहीको भागिदार बनाइनेछ।
ख) खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्ने सरकारी निर्णयको अनेरास्ववियू हार्दिक स्वागत गर्दै यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान जोडदार माग गर्दछ।
ग) सिटिईभिटिले आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को छोटो समयको तालिमको लागि करिब ४२००० युवालाई दक्ष बनाउनुपर्ने सरकारी नीति अनुसार प्रभावकारी र लक्षित युवा समुहलाई तालिम प्रदान गर्नुपर्नेमा अनेकौं संघ संस्थाहरुलाई रकम वितरण गरी कागजी खालका तालिमहरु सञ्चालन गरी बजेटको हिनामिना गरेकोले यस कार्यमा संलग्नहरुलाई कारवाही गर्न अनेरास्ववियू जोडदार माग गर्दछ।
घ) चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको निम्ति लिईने इन्ट्रान्सलाई सेन्ट्रल इन्ट्रान्स सिस्टमको व्यवस्था गरी यसै शैक्षिक सत्रबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन जोडदार माग गर्दछाैं।
ङ) सिटिईभिटीका सम्पूर्ण कलेजहरुलाई यस पटक कुनै पनि बाहानामा अतिरिक्त शुल्क नलिन ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौं। सिटिईभिटीले विगत बर्ष झै निर्धारण गरेको शुल्कलाई कायम राख्न जोडदार माग गर्दछाैं।
हार्दिक अभिवादनसहित।
मितिः २०७६ श्रावण २
ऐन महर
संयोजक
