काठमाडौँ – नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को ११ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने समूहले निजी शैक्षिक संस्थाहरुले गरेको चर्को शुल्क वृद्धि तत्काल फिर्ता नलिए कडा आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेको छ। शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त समूहले निजी शैक्षिक संस्थाहरुले तत्काल शुल्क वृद्धि फिर्ता नलिए सडक संघर्षमा उत्रिने घोषणा गरेको छ।
नेविसंघले यही साउन ६ गते शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, साउन ८ गते शैक्षिक शुल्क वृद्धिको विरुद्धमा अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्ने, साउन १० गते चर्को शुल्कवृद्धिको विरुद्धमा सडक संघर्ष गर्ने र त्यसपछिका चरणबद्ध रुपमा सडक संघर्षका कार्यक्रमहरु गरिने जनाएको छ।
नेविसंघका पूर्वकेन्द्रिय सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि लिलाबल्लभ दाहाल (काका) ले तत्काल शैक्षिक शुल्क वृद्धि फिर्ता नलिए नेविसंघ सशक्त सडक संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिए। दाहालले देशकै समग्र शिक्षा प्रणाली नै महँगो भएकोले भ्रष्टाचार मौलाएको टिप्पणी गरे।
नेविसंघका पूर्वकेन्द्रिय सदस्य मोतिलाल भण्डारीले पनि शुल्क वृद्धिको विरोध गरे। भण्डारीले कुन कलेजले कति शुल्क वृद्धि गरेको छ भनेर तथ्यांक नै सार्वजनिक गरेका थिए। उनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढि शुल्क लिने कलेजमा ग्लोबल कलेज र के.एम.सी कलेज रहेका छन्। उनले चर्को शुल्क लिने विभिन्न २० वटा कलेजको नाम र उनीहरुले लिने गरेको शुल्कसमेत सार्वजनिक गरेका थिए।
नेविसंघका पूर्व केन्द्रिय उपाध्यक्ष क्षितिज भण्डारीले सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा तालिमसम्बन्धी अध्यापन गराउने कलेजको सम्बन्धन रोकेको भएपनि शिक्षामन्त्रीले गुल्मीलगायतका १२ कलेजलाई चोर बाटोबाट सम्बन्धन दिलाएको आरोप लगाए। त्यस्तै नेविसंघले आफ्न्तहरुलाई छात्रवृत्ति दिलाउने विरुद्धमा नीति पारित गरेकोले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि भण्डारीले बताए।
नेविसंघका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष एवम् कांग्रेस महासमिति सदस्य मनहरी श्रेष्ठले अभिभावककहरुको ढाड सेक्नेगरि गरिएको अवैज्ञानिक शुल्कवृद्धि तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरे। आफूहरुले विगत लामो समयदेखि शुल्क वृद्धिको विरुद्धमा सशक्त आवाज र संघर्ष गर्दै आएको सुनाउँदै श्रेष्ठले भने, ‘अब पनि सरकारले हाम्रा मागबारे सुनुवाई गरेन र शुल्कवृद्धि फिर्ता गरेन भने हामी बाध्य भएर सडक संघर्षमा होमिनुपर्ने हुन्छ। सरकारले बेलैमा ध्यान दिओस्।’
