काठमाडौँ - कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्मचारी अभावका कारण काम गर्न असहज भएको स्पष्ट पारेका छन्। कर्मचारी समायोजनका क्रममा निकै थोरै कर्मचारीले कर्णाली प्रदेशलाई रोजाइमा पारेका कारण प्रदेशको विकास र बजेट खर्चमा तल परिएको मुख्यमन्त्री शाहीको स्वीकारोक्ति छ।
नेपाली पब्लिक डटकमसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेश विकट भएका कारण कर्मचारी जान मानेनन्। अन्य प्रदेशमा स्थायी घर भएका मात्रै होइनन्, कर्णाली प्रदेशमै स्थायी घर भएका कर्मचारीले पनि संघ र अन्य प्रदेश रोजेका छन्। यसको कारण भनेको कर्णालीमा स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य सुविधा नहुनु नै हो।’
उनले अगाडि भने, ‘कर्णाली प्रदेशमा खर्च कति प्रतिशत भयो ? भन्दा पनि हामीले संक्रमणकालीन समयमा कति काम गर्यौं? के-के कुरामा हामीले पहलकदमी अघि सारेका छौं? भन्ने कुराले अर्थ राख्छ। यो वर्ष केन्द्र सरकारका काम कारवाही, कर्मचारी समायोजन, ऐन बनाउने र कानून निर्माण गर्ने लगायतका काममा भएको ढिलाइले गर्दा सोचेअनुसारको काम गर्न सकिएन। बजेट कम खर्च भएको चाहिँ हो। अर्को वर्ष अवश्य पनि यस्तो हुँदैन।’
उसो भए कर्मचारीलाई कर्णाली प्रदेशमा जानैपर्ने बाध्यकारी नीति नल्याएसम्म कर्णालीको विकास नहुने भयो नि? भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘यसका बारेमा केन्द्र सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। कर्मचारी समायोजनको समयमा यस्ता विषयका बारेमा उचित निर्णय लिनुपर्ने थियो। त्यो भएन। कर्णालीमा जान कर्मचारीले धौ–धौ मान्ने अवस्था छ। हालै मात्रै पाँच सय बढी कर्मचारी नहुने हो भने जनतालाई सुविधा दिन सकिने स्थिति छैन। आवश्यक कर्मचारीका बारेमा छलफल हुँदैछ। केही दिनमै यसका बारेमा हामी टुङ्गोमा पुग्नेछौँ।’
उनले अगाडि भने, नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरू डोल्पा जान रुचाउनु हुन्छ। किनकी त्यहाँ त्यहीअनुसारको सुविधा छ। यता प्रशासनका कर्मचारीलाई उचित सुविधा दिएर लैजाने त हो तर, हाम्रो प्रदेशको आयस्रोतको स्थिति कमजाेर छ। एक लाख मासिक तलब दिएर काम गराउन सक्ने स्थितिमा प्रदेश सरकार छैन। अलि असहज भएको छ। म केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्नेमा जुटिरहेको छु। समस्या हल हुन्छ। समस्याबाट भाग्न मिल्दैन।’
पहिले पहिले कर्णालीका लागि सरकारले पैसा नै दिँदैन भन्ने खालका कुरा सुनिन्थे। तर, कर्णालीमा पैसा होइन, काम गर्ने मानिसको अभाव रहेछ नि? भनेर सोधिएको अर्को एक प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘प्रदेश सरकार, स्थानीय तह लगायतका संरचना बनेका छन्। यतिले मात्रै विकास, निर्माण र अन्य क्षेत्रमा प्रगति हुने कुरा होइन। मुख्यगरी कर्मचारी नभएको अवस्थामा हामीले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनौँ।’
जिल्लामा सबैलाई मिलाएर अघि बढ्छु
कालीकोट जिल्लाका इन्चार्जसमेत चयन भएका मुख्यमन्त्री शाहीले जिल्लामा असन्तुष्ट पक्षलाई मिलाएर जाने बताएका छन्। हालै मात्रै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले मुख्यमन्त्री शाहीलाई उनको गृहजिल्ला कालीकोटको इन्चार्ज तोकेको छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूको जिल्लामा ठूलो विवाद र मनमुटाव छ। पार्टीमा लागेर योग्दान दिएका धेरै नेताहरूले जिम्मेवारी नपाउँदा विवाद जन्मिएको हो।
मुख्यमन्त्री शाहीलाई ‘तपाईं कालीकोट जिल्लाको इन्चार्ज बन्नुभएको छ, जिल्लामा विवाद पनि त्यत्तिकै छ, कसरी अघि बढ्नुहुन्छ?’ भनेर सोधिएको पश्नको उत्तरमा उनले भने, ‘मैले नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छु। सबैलाई मिलाएर लैजाने कोसिस गर्नेछु। अब पनि हामीमा विवाद र मनमुटाव बाँकी राख्ने हो भने जनता र कार्यकर्तामा निराशा अनि गलत सन्देश जान्छ भन्ने कुरामा पार्टीका साथीहरूले बुझ्नुपर्छ। केवल नेकपाका नेता कार्यकर्ता हौँ भन्ने भावनाका साथ अघि बढाउने प्रयासमा म जुट्ने छु।’
