- अनारसिंह कार्की बाह्र वर्ष जति अघिको कुरो होला, यो पङ्क्तिकार एक जना पूर्वपरिचित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तलाई भेट्न गएको थियो। ती आयुक्त मसँग कुरा गर्दागर्दै जुरुक्क उठेर तल्लो तलातर्फ हस्याङफस्याङ गर्दै लागे। म अचम्म मानेर के गरौँ भइरहेको थिएँ। उनी एक जना मानिसलाई अघि लगाएर पछिपछि हात मोल्दै आइपुगे। उनले त्यसरी स्वागत गरेर ल्याएको मानिस को रहेछ भनेको त ती त रहेछन्– गिरिजाप्रसाद कोइरालाका निजी सचिव गोकर्ण पौडेल। गोकर्ण पौडेलमाथि भ्रष्टाचारको छानबिन अख्तियारले गरिरहेको छ भन्ने पत्रपत्रिकाहरूमा आएको समाचार मैले पढेको थिएँ। त्यसैले तपाईंमाथि पनि छानबिन भइरहेको सुनेको थिएँ, के भयो भनेर मैले उनलाई सोधेँ। उनले महत्त्वहीन प्रश्न गरेजस्तो गरेर भने, मैले जितिसकेँ, त्यसैको प्रमाण लिन आएको। त्यो माहौलमा मलाई असजिलो लागेकाले म बिदा भएर बाहिर निस्किएँ। बाहिर निस्किएपछि मैले सोच्न थालेँ, जसले सजाय गराउने हो। उनैले अभियुक्तलाई स्वागत गरेर चाकडी गर्छ भने सही छानबिन र सजाय कसरी हुने? हालै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा देखेको थिएँ, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगका प्रमुख आयुक्तले राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्टाचारको छानबिनको दायरामा ल्याए हाम्रो जागिर रहँदैन भने भन्ने आएको थियो। यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने संविधान र ऐनमा जेजस्तो कुरा लेखिएका भए पनि यथार्थमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग भनेको खरदार, सुब्बाजस्ता तल्ला स्तरका कर्मचारीलाई भन्दा माथिल्लो स्तरकालाई कारबाही गर्ने हैसियत राख्दैन। हुन त पञ्चायतका बेलामा यही आयोगले अधिराजकुमार धीरेन्द्रका एडीसी र प्रहरीका आईजीपीलाई समेत जेल हालेको थियो। त्यस्तै २०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि केही उच्च कर्मचारी र केही पूर्वमन्त्रीहरूलाई यो आयोगले सजाय नदिलाएको होइन। त्यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद र उनको छोरीलाई चिठी लेखेर हाजिर हुने उर्दी पनि जारी गरेको थियो।
जसले सजाय गराउने हो। उनैले अभियुक्तलाई स्वागत गरेर चाकडी गर्छ भने सही छानबिन र सजाय कसरी हुने? हालै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा देखेको थिएँ, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगका प्रमुख आयुक्तले राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्टाचारको छानबिनको दायरामा ल्याए हाम्रो जागिर रहँदैन भने भन्ने आएको थियो।
तर, त्यसको प्रतिरोध यसरी भयो कि फेरि त्यो स्तरका नेतालाई चलाउने हिम्मत यो आयोगले गर्न सकेन। त्यसपछि त झन् यस आयोगका प्रमुख आयुक्त लगायतका आयुक्तहरूको नियुक्ति नै भागबन्डा र पैसाको लेनदेनका आधारमा हुन थाल्यो। स्वभाविक रूपमा त्यसपछि आयोगमा अत्यन्त विवादास्पद मानिसहरू मात्रै नियुक्त हुन पुगे। त्यसमध्येका सर्वाधिक विवादास्पद लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति भएको थियो र ठूलो विवादपछि २०७३ साल पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतबाट प्रमुख आयुक्तमा योग्यता नपुगेको ठहर भएर बर्खास्त हुन पुगे। यस आयोगको इतिहासमा लोकमानसिंह प्रकरणले विशेष महत्त्व राख्नेछ। उनी राजाको हुकुम प्रमाङ्गीबाट जागिरमा प्रवेश गरेको भन्ने कुरो प्रस्ट हुँदाहुँदै पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा उनी प्रमुख आयुक्त बनेका भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा आएको हो। त्यसपछि उनले सामानान्तर शासन सत्ता सञ्चालन गरे भन्ने आरोप लागेको थियो। उनीमाथि सर्वोच्च अदालतमा योग्यतासम्बन्धी मुद्दा चलिरहेकै अवस्थामा एक बिहानै पक्ष–प्रतिपक्ष सबै मिलेर महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएको खबर फैलियो। ४४ महिना अगाडि जसरी पक्ष–प्रतिपक्ष एकताबद्ध भएर प्रमुख आयुक्तमा उनको नाम सिफारिस गरेका थिए र जसरी सूर्यको पहिलो किरणसँगै राष्ट्रपतिले उनको शपथ ग्रहण गराए भन्ने खबर आएको थियो, त्यसरी नै उनीविरुद्धको महाभियोग पनि आएको थियो। किन नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले उनको नियुक्ति र महाभियोग दुवैमा यस्तो अभूतपूर्व एकता र सक्रियता प्रदर्शित गरे भन्ने कुरामा आमजनमानसमा अनेक अनुमान र अड्कलबाजी चलिरहेको छ।
पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा उनी प्रमुख आयुक्त बनेका भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा आएको हो। त्यसपछि उनले सामानान्तर शासन सत्ता सञ्चालन गरे भन्ने आरोप लागेको थियो। उनीमाथि सर्वोच्च अदालतमा योग्यतासम्बन्धी मुद्दा चलिरहेकै अवस्थामा एक बिहानै पक्ष–प्रतिपक्ष सबै मिलेर महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएको खबर फैलियो।
यो पङ्क्तिकारको व्यक्तिगत रूपमा लोकमानसँग चिनाजानी छैन। तथापि उनलाई राम्रो गरी जान्ने मानिसहरूको भनाइ छ, लोकमान मानिसलाई हात लिन जति सिपालु छन्, मौका पर्दा त्यति नै आक्रामक पनि हुन सक्छन्। त्यसैले उनले भष्मासुरले जस्तो गरे अथवा शिव पुराणमा एउटा भष्मासुर नामको राक्षसले महादेवको तपस्या गरेर जसका टाउकामा उसले हात राख्यो उही भष्म हुने वरदान पायो। उसले महादेवमाथि नै त्यस वरदान प्रयोग गर्न खोजेर महादेवलाई खेद्न थाल्यो। त्यो देखेर विष्णुले रूप बदलेर उसलाई भने– हेर भष्मासुर ! महादेवले तिमीलाई त्यस्तो वरदान किन दिन्थे? ढाँटेका मात्रै हुन्। तिमी आफ्नै शिरमा हात राखेर किन परीक्षा गर्दैनौ भन्ने सल्लाह दिए। त्यसपछि भष्मासुरले आफ्नैै टाउकामाथि हात राखेर भष्म भयो। लोकमानले पनि आफैँलाई नियुक्त गर्ने पार्टीका नेताहरूमाथि नै मुद्दा चलाउने तयारी गरेका थिए। उनले युथफोर्सले जुलुससहित गएर दर्ता गराएको माओवादी शिविरको भ्रष्टाचार लगायत सबै पार्टीका शीर्ष नेतृत्व र तिनका परिवारका नाममा भएको अकुत सम्पत्तिको छानबिन गर्ने तयारी गरेका थिए। त्यसैले रातारात नेताहरू एकताबद्ध भएर महाभियोग नामको डोरीले उनका हातखुट्टा चलाउन नसक्ने गरी बाँधिदिए। उनीसँग सम्पूर्ण नेतृत्व यति भयभित थियो कि अदालत र महाभियोग दुवैले चल्नै नदिई एउटा न एउटाले समाप्त पारेरै छोड्नेमा दाह्रा किटेर लागेका थिए। यसरी नेपालको सम्पूर्ण नेतृत्व वर्गलाई थर्कमान बनाउन सक्ने लोकमानलाई एकथरि भष्मासुरको उपमहासँग तुलना गर्छन् भने अर्काथरि उनलाई पूर्वीय सुरो क्षत्रीका रूपमा। जसले जसरी नियुक्ति गरे पनि राष्ट्रलाई लुट्ने राजनीतिक भ्रष्टाचारीलाई एकैपटक हमला गर्न खोज्नु रणनीतिक रूपले गल्ती हुन सक्ला तर लोकमानले ठूलो साहसको काम आँटेका हुन् भनेर प्रशंसा गर्नेहरू पनि कम छैनन्।
लोकमानले पनि आफैँलाई नियुक्त गर्ने पार्टीका नेताहरूमाथि नै मुद्दा चलाउने तयारी गरेका थिए। उनले युथफोर्सले जुलुससहित गएर दर्ता गराएको माओवादी शिविरको भ्रष्टाचार लगायत सबै पार्टीका शीर्ष नेतृत्व र तिनका परिवारका नाममा भएको अकुत सम्पत्तिको छानबिन गर्ने तयारी गरेका थिए। त्यसैले रातारात नेताहरू एकताबद्ध भएर महाभियोग नामको डोरीले उनका हातखुट्टा चलाउन नसक्ने गरी बाँधिदिए।
तर, आफ्नो प्रतिरक्षाका निम्ति सम्पूर्ण नेतृत्व वर्गले एक भएर उनलाई पाखा मात्रै लाएन, एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन पनि सफल भयो। त्यो सन्देश के हो भने वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व आपसमा जतिसुकै मारामार गरे पनि जुनसुकै बेला पनि एक हुन सक्छौँ र जसरी नियुक्ति गर्छौं त्यसरी नै हाम्रो प्रतिकूल जानेलाई निकाल्न पनि सक्छौँ। त्यसकारण राज्यका कुनै पनि निकाय वा अङ्गले आफ्नो अधिकार र शक्ति हाम्रो प्रतिकूल हुने गरी प्रयोग गर्ने प्रयास नै नगरे हुन्छ। लोकमानमार्फत राजनीतिक नेतृत्वले त्यस्तो सन्देश दिन सफल भएकैले होला, राजनीतिक नेतृत्वमाथि हात हाल्दा आफ्नो जागिर जान्छ भनेर वर्तमान प्रमुख आयुक्तले भनेको। त्यसैले आफ्नो जागिर पनि सुरक्षित हुने र काम पनि देखिने उपायस्वरूप खरदार, सुब्बामाथिको भ्रष्टाचार कारबाहीलाई तीव्र बनाएको। अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले खरदार, सुब्बामाथिको कारबाहीलाई मात्रै तीव्र बनाएको छैन, राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर भ्रष्टाचार र अपराधका विभिन्न दुला पत्ता लगाउँदै त्यसबाट फाइदा उठाउन पनि प्रमुख आयुक्तदेखि कर्मचारीसम्म सक्रिय छन् भन्ने चर्चा चल्छ। भर्खरै पूर्व प्रमुख आयुक्तसँग बयान लिएको र एउटा पूर्वआयुक्तमाथि कारबाही भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ। तर, अख्तियार भनेको भयमुक्त भएर भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँ हो भन्ने जनधारणा पनि बन्दै गएको पाइन्छ।। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको कुरै छोडौँ, तीन वर्षभन्दा बढी अख्तियारमा बस्ने सौभाग्य पाएका खरदार, सुब्बाजस्ता साधारण कर्मचारीका रहनसहन र सम्पत्ति देख्नेहरू जागिर खानु त यस्ता ठाउँमा पो खानु भन्ने गर्छन्। त्यसैले सर्वप्रथम अख्तियारमा आजसम्म भएका प्रमुख आयुक्तदेखि आयुक्तहरू र त्यहाँ तीन वर्षभन्दा बढी बसेका कर्मचारी र तिनका परिवारका नाममा भएको सम्पत्तिको जाँच हुनु जरुरी छ। क–कसका पालामा कस्ता कस्ता मुद्दालाई मुद्दा नचल्ने भनेर मुल्तबीमा राखेका छन्, त्यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। त्यसको भरपर्दो छानबिन हुन जरुरी छ। किन कि नेपालजस्ता देशहरूमा भ्रष्टाचार निवारणका लागि बनेका संस्थाहरू नै सबैभन्दा बढी भ्रष्ट छन्।
अख्तियारले खरदार, सुब्बामाथिको कारबाहीलाई मात्रै तीव्र बनाएको छैन, राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर भ्रष्टाचार र अपराधका विभिन्न दुला पत्ता लगाउँदै त्यसबाट फाइदा उठाउन पनि प्रमुख आयुक्तदेखि कर्मचारीसम्म सक्रिय छन् भन्ने चर्चा चल्छ। भर्खरै पूर्व प्रमुख आयुक्तसँग बयान लिएको र एउटा पूर्वआयुक्तमाथि कारबाही भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ।
जे होस्, मुहान सफा नभएपछि तलको पानी सफा हुने आशा गर्नु नै निरर्थक छ। जब सर्वोच्च तहमा बसेर राज्य सञ्चालन गर्नेहरूसँग मोलतोल गरेर मात्रै ठाउँ पाइन्छ र ठाउँ पाएपछि पनि पटकपटक उनीहरूका माग पूरा गरिरहन बाध्य हुनुपर्छ भने भ्रष्टाचार कम हुने प्रश्नै उठ्दैन। कति मानिसहरूको धारणा छ, हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थामा निर्वाचन पद्धति यति महँगो छ कि भ्रष्टाचार र अपराधको कारक तत्त्व त्यही हो। तर, यो एउटा कारण हो, सम्पूर्ण कारणले त्यो होइन। यसको मूल कारक तत्त्व भनेको चारित्रिक पतन हो। नीतिशास्त्रमा भनेको छ, ‘यो प्रकृतिमा जतिले जन्म लिन्छन्, तिनलाई पालनपोषण गर्ने क्षमता प्रकृतिसँग छ तर एउटा पनि लोभीको लोभ पूरा गर्न सक्ने क्षमता यो प्रकृतिसँग छैन।’ लोभ भनेको कति कुरूप र बीभत्स हुन्छ भने केही पैसाको लोभमा एउटा सिपाहीले आफ्नो शत्रुलाई आफ्नो हतियार बेच्छ। जसले उसकै हत्या हुन्छ। अझ राजनीतिको नेतृत्व वर्ग नै भ्रष्ट भयो भने कति भयावह बन्छ भन्ने कुराको भुक्तभोगी हामी आफै छौँ। संसारलाई मुक्त गर्ने भनेर सशस्त्र विद्रोहमा उत्रिएको नेतृत्व विदेशी गुप्तचर संस्थासँग साँठगाँठ गर्न पुग्छ, विदेशीसँग बिन्तीपत्र हालेर देशका ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक धरोहरहरूलाई भत्काउन थाल्छ र त्यस्तैका हातमा राज्यसत्ताको बागडोर पुग्छ भने आशा गर्ने ठाउँ नै रहन्न। त्यसैले २०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि अख्तियार भन्ने यो संवैधानिक अङ्ग राजनीतिक नेताहरूको लाचार छायाँ बन्न पुगेको थियो। त्यसमा पनि लोकमान प्रकरणदेखि त त्यसको सातो नै गएको छ।
‘यो प्रकृतिमा जतिले जन्म लिन्छन्, तिनलाई पालनपोषण गर्ने क्षमता प्रकृतिसँग छ तर एउटा पनि लोभीको लोभ पूरा गर्न सक्ने क्षमता यो प्रकृतिसँग छैन।’ लोभ भनेको कति कुरूप र बीभत्स हुन्छ भने केही पैसाको लोभमा एउटा सिपाहीले आफ्नो शत्रुलाई आफ्नो हतियार बेच्छ। जसले उसकै हत्या हुन्छ। अझ राजनीतिको नेतृत्व वर्ग नै भ्रष्ट भयो भने कति भयावह बन्छ भन्ने कुराको भुक्तभोगी हामी आफै छौँ।
त्यस्तो राजनीतिक नेतृत्वको लाचार अङ्गसँग पनि पूर्ण भयमुक्त हुन नसक्ने अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व अपराध बोधको मानसिकताबाट कति ग्रस्त छ भने मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय अख्तियारले हेर्न नपाउने कानून बनाउन लागेको छ। यो कानून बनेपछि यो अख्तियार भन्ने संस्था घोषित रूपमै केवल खरदार, सुब्बा तर्साएर आफ्नो पेट भर्ने संयन्त्र बन्न पुग्नेछ। केवल त्यति प्रयोजनका लागि गरिब जनताको करको पैसाबाट यस्तो सेतो हात्तीको के औचित्य रहन्छ?
