काठमाडौँ - निर्वाचन आयोगले रिक्त रहेका प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरिसकेको छ। जसअनुसार रिक्त ५० स्थानमा उपनिर्वाचन गर्नका लागि आयोगले तयारीसमेत थालिसकेको जनाएको छ। तर, उपनिर्वाचन हुने स्थानको सूचीमा प्रतिनिधिविहीन रहेको कैलाली क्षेत्र नं. १ भने परेको छैन।
२०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा कैलाली–१ बाट राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट रेशम चौधरीले अत्यधिक मत ल्याएर विजय हासिल गरेका थिए। आठ जनाको ज्यान जाने गरी २०७२ भदौमा भएको टीकापुर हत्याकाण्डको मुख्य योजनाकारको आरोप लागेका चौधरीले भूमिगत अवस्थामा रहेकै बेला चुनावमा विजय हासिल गरेका थिए। विजयी भएको ३ महिनापछि चौधरीले फागुन १४ गते जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गरेका थिए।
त्यसपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका चौधरीले २०७५, १९ पुसमा हिरासतमा रहेकै समयमा सासंदको शपथ लिए। त्यसको दुई महिनापछि २०७५, २२ फागुनमा जिल्ला अदालत कैलालीले टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकार रहेको भन्दै चौधरीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध चौधरीका आफन्तले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन्। त्यसबारे सुनवाइ भने अझै भएको छैन।
यस कारण संसदमा कैलाली–१ मा जनताको प्रतिनिधित्व छैन। जसका कारण त्यहाँका जनताको आवाज संसदमा पुग्न सकेको छैन। अन्य रिक्त रहेका प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा मंसिर १४ गतेका लागि उपनिर्वाचन तोकिँदा कैलाली–१ मा किन उपनिर्वाचनको मिति नतोकिएको भन्ने प्रश्नमा निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव सूर्यप्रसाद अर्यालले भने, ‘हामीलाई संसद सचिवालयबाट कैलाली–१ मा प्रतिनिधि रिक्त भएको भन्ने सूचना आएको छैन।’
उनले थपे, ‘हामीलाई संसद सचिवालयले रिक्त स्थानको सूची पठाएको हो। त्यहीअनुसार हामीले उपनिर्वाचनको गर्ने स्थानको सूचीसहित मिति घोषणा गरेका हौँँ। त्यसमा कैलाली–१ छैन।’ संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले कैलाली–१ बाट निर्वाचित रेशम चौधरी सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसलापछि थुनामा रहे पनि उक्त क्षेत्रलाई रिक्त भन्न नमिल्ने बताउँछन्। त्यस कारण त्यहाँ उपनिर्वाचन गर्नका लागि निर्वाचन आयोगलाई सिफारिश नगरिएको उनले बताए।
संविधानको धारा ८९ मा सांसदले सभामुख वा अध्यक्षसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, सूचना नदिई लगातार दशवटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा, जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो, त्यस्तो दलले संघीय कानूनबमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा र निजको मृत्यु भएको अवस्थामा संघीय संसदको सदस्यको स्थान रिक्त हुने उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २४४ (४) मा भनिएको छ, ‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाबमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ।’
‘संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा संघीय संसदको सदस्यलाई फौजदारी मुद्दा लागेमा कैद बस्नुपर्ने अवधिभर निलम्बनमा पर्ने मात्रै व्यवस्था छ। तर रिक्त हुने व्यवस्था छैन,’ संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी धमालाले भने, ‘स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा उक्त स्थान रिक्त भएको देखिँदैन। कानूनअनुसार कैलाली–१ का सांसद रेशम चौधरी निलम्बनमा मात्रै परेको देखिएकाले त्यहाँ उपनिर्वाचन गराउनका लागि निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छैनौँ।’
अदालतको फैसलाअनुसार निलम्बित सांसद चौधरीले २०९४ साल फागुन ११ गतेसम्म जेलमा बस्नुपर्ने छ। संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार कैलाली–१ मा उपनिर्वाचन हुने सम्भावना छैन। जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध चौधरीका आफन्तले पुनरावेदन गरे पनि उक्त मुद्दाको कहिले पक्रियामा गएर कहिले टुङ्गो लाग्छ केही निश्चित छैन। तर, कैलाली–१ का जनता भने संसदमा कैलाली–१ को सांसद र जनताको आवाजको प्रतीक्षामा छन्।
