धनगढी - प्रदेश सभा सचिवालय व्यवस्थापनमा सरकारले चासो दिन सकेको छैन। संसद र सरकारलाई चुस्त र चलायमान बनाउन संसदीय समितिहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा सरकार र सभामुखले चासो दिन नसकेको सांसदहरूले समेत गुनासो गर्न थालेका छन्। प्रदेशसभा गठन भएको साढे एक वर्ष नाघे पनि अझै विषयगत समितिका सचिवालय र संसदीय दलका कार्यालयहरू व्यवस्थापन हुन नसक्दा सदनको प्रभावकारिता घटेको छ।
मिनी पार्लियामेन्टका रूपमा चिनिएका संसदीय समिति र प्रदेश सभा सचिवालय व्यवस्थापनका लागि पटकपटक माग गर्दा पनि सरकार र सभामुखले चासो नदिएको सांसदहरूले गुनासो गरेका छन्। सत्तारूढ दलका सांसद चुनकुमारी चौधरीले संसदीय दलको कार्यालय व्यवस्थित नहुँदा संसदीय दलको बैठक कुनै प्यालेस र होटलमा बस्दै आएको बताइन्।
त्यस्तै, विषयगत कार्यालयहरू अस्तब्यस्त हुँदा संसदको काम प्रभावकारी हुन नकसेको उनको भनाइ छ। यस विषमा प्रदेश सरकार र सचिवालयलाई जानकारी नहुँदा पनि कसैले वास्ता नगरेको उनले बताइन्। बैठक बस्नसमेत कोठा अभाव भइरहेको बेला सरकारबाट सचिवालय व्यवस्थापनमा ध्यान नगएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयले विषयगत समितिका कार्यालयहरू व्यवस्थित गर्न नसक्दा महत्वपूर्ण विधेयक र विषयमा छलफल गर्दा विज्ञे समूहलाई पनि राख्ने ठाउँ नभएको नेपाली कांग्रेसकी प्रदेश सभा सदस्य उमा वादीको भनाइ छ। बस्ने कोठामा ठाउँ नहुँदा कहिले काहीँ उभिएर निर्णय सुन्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। सरकारको कजोरीका कारण नै अहिलेसम्म प्रदेश सभा सचिवालयले विषयगत समिति र संसदीय दलका कार्यालय व्यवस्थित गर्न नसकेको सांसद वादीले बताइन्।
राजपाकी सांसद मालामती कुमारी रानाले यस विषयमा सभामुखसँग पटकपटक छलफल गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरिन्। उनले प्रदेश सभा गठन भएको २ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सामान्य कुराको सुनुवाइ नहुनु दुःखद भएको बताइन्।
प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव राम सिंह धामीले गत वर्षबाटै सचिवालयको भौतिक व्वस्थापनको पहल थालेको बताए। समितिको सचिवालयका लागि बैठक सञ्चालनको हल निर्माणको डिजाइन स्टेमट बनिसकेकाले अबको हिउँदे अधिवेशनसम्म समितिलाई व्यवस्थित रूपमा काम गर्ने वातावरण बनिसक्ने उनले दाबी गरे।
सांसदहरूले संसदका सूचनाहरू पारदर्शी रूपमा बाहिर आउनका लागि सचिवालयले अडियो रेकर्डजस्तै भिडियो उपलब्ध गारउन पनि माग गरेका छन्। साथै, सचिवालयको लेखा प्रणाली प्रभावकारी नबन्दा मापदण्डविपरीत जानसक्ने आर्थिक अनियमितता बढ्ने खतरा रहेको भन्दै सचिवालयका कर्मचारी र समितिका कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत जोड दिन सांसदहरूको सुझाव छ।
