काठमाडौ– रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले संगठित संघ संस्था र निजी क्षेत्रका रोजगारदाताहरु सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनिवार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषले आयोजना गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र होटल संघ नेपाल हान बीचको संयुक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री विष्टले यो योजना श्रमिक र रोजगारदाताको हितमा भएको बताएका छन्।
साथै यो योजनाले रोजगारदाताहरुमा केही आर्थिक भार थपिएपनि श्रमिक प्रतिको सम्पूर्ण दायित्व सरकारले बहन गर्ने भन्दै यसको फाईदा लिन रोजगारदाताहरुलाई आग्रह गरेका हुन्।
त्यस्तै न्युनतम पारिश्रमिक लागु गरी यो योजनामा आबद्द भएमा श्रमिकहरुले आफू सुरक्षित छौं भनि निर्धक्क भएर काम गर्दा व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाई थियो।
त्यसैगरी हानकी अध्यक्ष सृजना राणाले होटल व्यवसायीहरुले अन्य संघ संस्थाहरुले भन्दा कर्मचारीहरुलाई २ गुणा बढी सेवा सुविधाहरु दिएकोले सामाजिक सुरक्षा कोष प्रति साना होटल व्यवसायीले गुनोसो गरेको बताईन्। त्यसमा सरकारको पक्षबाट हेरफेर गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।
होटल व्यवसायले पर्यटकको आतिथ्यतताको व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको बताउँदै उनले सबै साना ठुला होटलहरुको सत्कार र सद्भावले पर्यटक आगमनमा पनि बृद्दी हुन सक्ने बताए।’ सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा हाल सम्म धेरै प्रयासहरु भएको बताउँदै सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन, सामाजिक सुरक्षा योजना लागू, नयाँ साभार खरिद गरि जडानको कार्य भइरहेको, कल सेन्टर स्थापना लगायत कार्यहरु गरिएको बताए।
‘सरकारले होटललाई हतोत्साहित गर्दैन’ उनले भने, ‘दुनियाँको सबै देशमा यो पुरानो अभ्यास हो, नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन योगदान कर्ताको तर्फबाट रोजगारदाताले आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा मासिक रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
जसमध्ये सम्बन्धित रोजगारदताले २० प्रतिशत र योगदानकर्ता श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्ने छ। योजनामा सहभागी भएसँगै रोजगारदता र श्रमिकलाई नै फाइदा पुग्ने उहाँको भनाइ थियो। सामाजिक सुरक्षा योजनाका बारेमा जानकारी नहुँदा विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री विष्टले श्रमिकलाई योजनाका बारेमा जानकारी गराउन ट्रेड यूुनिएन क्रियाशील हुनुपर्ने बताएका छन्।
