सन्ताेष प्याकुरेल - मुलुकमा बि.स.२०४६ को प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि आम सर्वसाधारणको पहुचमा विदेश अध्ययन सुलभ र सहज छनौटको बिकल्प बनेको कुरा सबैमा जानकारी भएकै कुरा हो।
बिगत ३० बर्षमा आएर फेरी विदेश अध्ययन बिभिन्न खाले प्रक्रिया, परिस्थिति र अपूर्ण जानकारीको कारणले दिनानुदिन सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर जाने हो कि भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ।
पहिलो घटना
एकजना अभिभावक केहिदिन अघि गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो, ‘छोरीलाई फार्मेसी पढ्न भारतको बैंगलोर पठाउ भनेको, प्रक्रिया यति झन्झटिलो रहेछ कि भनि साध्य छैन। कन्सल्टेन्सिहरुको भिडमा पहिला त बिज्ञ, अनुभबी र उचित काउन्सेलिङ्ग गर्ने भेट्टाउन गाह्रो भो।
बल्लतल्ल भेट्टाइयो अनि कलेज र विश्वविद्यालय छनौट गर्न समय लाग्यो। कलेजको छनौट पछि भर्ना आवेदन गरियो, कलेजमा आवेदन गरेर अफर लेटर आयो अनि फार्मेसी काउन्सिलको अनुमति लिन आवेदन गरियो, जून केहि बर्ष अघिदेखि मात्र शुरु भएको रहेछ।
कोर्ष, करिकुलम सबै हेरेपछि यो कलेजमा पढ्न अनुमति दिन मिल्दैन किनकि हाम्रो नेपालमा ६ महिने इन्टर्न हुन्छ, यो विश्वविद्यालयमा त एकबर्षे इन्टर्न रहेछ। नेपालको जस्तै कोर्ष पढाइ हुने कलेजको अफर लेटर लिएर आउनुस।
दोश्रो घटना
एक जना बिधार्थी केशरमहल गेटमा बसेर गुनासो सुनाउदै थिए (मैले जापानमा भाषा अध्ययनको लागि आवेदन दिएको थिए। आवेदन स्वीकृत भएपछी आवश्यक कागजात प्रस्तुत गरेर उतैबाट कलेजले इमिग्रेसनमा एप्लाई गरेर सिओई आयो।
अब पैसा पठाउन नो अब्जेक्सन लेटर लिन आको त, हुन्न भन्नुहुन्छ त! किन भनेर सोधेको, ६ महिना अध्ययन गर्न स्विकृति नदिने नियम छ रे! हैन, मैले कति महिना पढ्ने पनि राज्यले निर्धारण गर्ने हो?
यी दुई त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। वर्षेनी विदेश अध्ययनमा जान चाहने विद्यार्थीहरु यी र यस्तै अनेकन नेपाली नीति नियमका कारण निकै समस्यामा पर्ने गरेका छन्। विदेशका विश्वविद्यालयहरुले कोर्ष परिवर्तन, भाषा अध्ययन, अध्ययन अवधिका आफ्ना आफ्नै तरिका, अझ भनौ फ्याकल्टी परिवर्तनलाई पनि सहजै स्वीकार गरिसकेको बिषय सर्वस्विकार्य तथा सबैमा ज्ञात भइसकेको बिषय हो।
तर नेपालमा यो बिषयले अहिले पनि पुरातन पद्धतिलाई नै साथ दिईरहेको छ। विश्वका बिभिन्न देशहरुका विदेश अध्ययन समबन्धि प्रक्रिया,मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ्ग काउन्सिल, फार्मेसी काउन्सिल लगायतले अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुले पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया र अध्ययन पश्चात
लाइसेन्स लिनका लागि अंगिकार गरेको नीतिबाट सिकेदेखी नेपाली विद्यार्थीहरुका अनुमति कार्यमा अझ बढी वैज्ञानिकता आउथ्यो कि?
वर्तमान स्थिति
गत आर्थिक बर्ष नेपाली विद्यार्थीहरु विश्वका ७० भन्दा बढी देशमा अध्ययनका लागि इच्छुक भएको कुरा शिक्षा मन्त्रालयको बैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र शाखाको तथ्यांकले देखाउछ। त्यसमा पनि सबै भन्दा बढी अनुमति पत्रको आवेदन अस्ट्रेलिया र जापानका लागि नै भएको देखिन्छ।
विगतमा अस्ट्रेलियाको एउटा कलेज बन्द भएको घटना र त्यसबाट सिर्जित समस्यालाई आवश्यकता भन्दा बढि प्रचार र प्रशारणका कारण नेपाली विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुमा अन्यौलता सिर्जना भएका कारण अस्ट्रेलिया जान खोज्ने विद्यार्थीहरुको संख्यामा उल्लेखनीय कमि आएको छ।
जापान अध्ययनका लागि जान चाहने विद्यार्थीहरु केहि महिना अघि नो अब्जेक्सनमा गरिएको कडाइका कारण अहिले विद्यार्थीहरुको संख्यामा कमि आएको व्यवसायीहरु नै स्विकार्छन। क्यानाडा र बेलायत जान चाहने विद्यार्थीहरुको संख्यामा क्रमशः वृद्धि हुदैँ गरेको अवस्था छ।
भारत जाने विद्यार्थीहरुको संख्या यथावत नै भएपनि बिभिन्न प्रक्रियागत झन्झट यथावत नै छ। युरोपका अधिकाँश मुलुकहरु (जर्मनी, नर्वे, डेनमार्क बाहेक ) नेपाली बिधार्थीहरुका लागि आकर्षक गन्तब्य बन्न सकेका छैनन्। यस्तो परिस्थितिमा नेपाली विद्यार्थीहरु र अभिभावकहरु अहिले अलमलमा परिरहेको स्थिति छ।
विद्यार्थी र अभिभावकलाई सुझाव
विश्वका बिभिन्न देशहरुका आफ्नै नीति, नियम, ऐन, कानुन र प्राथमिकताहरु हुन्छन। ती मध्ये कतिपय देशहरुले आफ्नो देशमा आवश्यक नीति, नियम, कानुन बनाएर बिदेशी विद्यार्थीहरुलाई बिभिन्न खालका, तहका अध्ययनका लागि प्रोत्साहन गर्ने, त्यसै अनुसारको भिसा नीति बनाउने र बिदेशी मुद्रालाई आफ्नो देशमा भित्र्याउने नीति लिएको हुन्छ।
सोहि अनुरुप भिसा सहज र प्रक्रिया सरल गर्ने साथै ‘पार्टटाइम’ कामको अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ। नेपाल जस्तो तेस्रो विश्वका विद्यार्थीहरुलाई सहज भिसा, सस्तो अध्ययन शुल्क, अध्ययन अवधिको सुबिधा,अध्ययन पश्चातका सुबिधा लगायत अन्य सेवा सुविधाहरु प्रदान गर्ने देश नै नेपाली विद्यार्थीहरुको लागि उचित गन्तब्य हुनसक्छ।
(प्याकुरेल रास्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका) का संयोजक हुन्।)
