काठमाडौँ - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा कानुनमा उल्लेखित सरकारी मेडिकल कलेज तथा सार्वजनिक संस्थाले स्नातक तहमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था यही शैक्षिक सत्रबाट लागू हुने बताएका छन्।
मन्त्री पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भएको ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था यही वर्षबाट लागु हुने भएकाले विद्यार्थीहरूलाई सबै आन्दोलन रोकेर वार्तामा आउन आग्रह गरे। उनले चिकित्सा शिक्षा ऐनमै भएको साझा प्रवेश परीक्षा भने आउँदो शैक्षिक सत्रबाट मात्रै लागू हुने स्पष्ट पारे।
यो वर्ष चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्न ढिलाइ भएकाले अर्को वर्षबाट मात्र साझा प्रवेश परीक्षा लागू गरिने जानकारी दिए। मन्त्री पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई निर्देशन दिँदै चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १७ को उपदफा ७ को छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था यसै शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने बताए।
ऐनको दफा १७ को उपदफा ७ मा ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट सङ्ख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
