भक्तपुर – सफ्टवेयर बनाएर ग्रेडमा समावेश नगर्दा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) पूरा गरेका सयौँ विद्यार्थी कक्षा ११ मा भर्ना हुन पाएका छैनन्। एसईईको वार्षिक ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सम्मिलित भएकाहरूको ग्रेडसिटमा परीक्षार्थीको वृद्धि भएको ग्रेड उल्लेख गरिदिने भए पनि समग्र स्तरीकृत अङ्क (जीपीए) उल्लेख गरिदिने व्यवस्था छैन।
एसईई पूरा गरेकाहरूले न्यूनतम जीपीए १.६ ल्याएपछि कक्षा ११ मा भर्ना हुन पाउने व्यवस्था छ। तर वार्षिक ग्रेड वृद्धि गरेकाहरूको ग्रेडसिटमा विषयगत ग्रेड सी वा सोभन्दा माथि भए पनि जीपीए पुरानै रहने हुँदा उनीहरू कक्षा ११ मा भर्ना हुनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कक्षा १० का परीक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेलले भने, ‘ग्रेड वृद्धिसँगै परिवर्तन भएको जीपीए पनि ग्रेडसिटमा उल्लेख गरिदिनुपर्दछ भनेर बोर्डलाई आग्रह गरिसकेका छौँ। कुनै निर्णय भने भएको छैन। ’उनले ग्रेड वृद्धि परीक्षापछि जीपीए परिवर्तन नभएर पीडित भएका हजारौँ परीक्षार्थी रहेको र उनीहरू दैनिक जसो गुनासो गर्न आइरहेको जानकारी दिए।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार गत २०७५ सालको एसईईको वार्षिक ग्रेड वृद्धि परीक्षामा करिब १६ हजार सम्मिलित भएका थिए। तीमध्ये कति जनाको ग्रेड वृद्धि भएको थियो भन्ने विवरण पनिकासँग छैन। अक्षराङ्कन पद्धति लागू भएपछि एक्जाम्टेडको व्यवस्था पनि हट्यो र पूरक तथा वार्षिक ग्रेडवृद्धिको व्यवस्था सुरु गरियो। नियमिततर्फ एसईई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भए लगत्तै पूरक परीक्षामा सम्मिलित हुन पाउने व्यवस्था छ।
पूरक परीक्षामा सम्मिलित भई ग्रेड वृद्धि भएकाहरूको बढेको जीपीए ग्रेडसिटमा उल्लेख गरिदिने व्यवस्था भए पनि वार्षिक ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सम्मिलित हुनेहरू मर्कामा छन्। यस वर्ष पूरक ग्रेड वृद्धि परीक्षामा एक लाख ५० हजारभन्दा बढी परीक्षार्थी सम्मिलित भएका थिए र नतिजा प्रकाशन भइसकेको छैन।
वार्षिक ग्रेड वृद्धिको व्यवस्था २०७३ सालबाट नै सुरु गरिएको थियो। परीक्षार्थीले तीन वर्षसम्म लगातार वार्षिक ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था छ। यसरी परीक्षामा सम्मिलित भएर ग्रेड वृद्धि गरेकाहरूको एसईईको ग्रेडसिट चारवटासम्म हुन्छ।
ती चारवटै ग्रेडसिटमा फरक फरक सिम्बोल नम्बर रहन्छ। परीक्षार्थीले कतै ग्रेडसिट बुझाउनुपरेमा पाएका सबै बुझाउनुपर्छ। सी वा सोभन्दा कम ग्रेड ल्याएकाहरूले जति पनि विषयमा लगातार तीन वर्षसम्म ग्रेड वृद्धिको परीक्षामा समावेश हुन पाउने व्यवस्था छ।
यसबारे नीति बनाउने तहबाट पहल हुनुपर्ने परीक्षा नियन्त्रक खकुरेलल बताए। उनले भने, ‘सफ्टवेयर बनाउनुपर्ने हुन्छ, सफ्टवेयर बनाउने कुरा ठूलो पनि होइन। यसले कमसेकम विद्यार्थीहरू पीडित बन्ने थिएनन्। नत्र वार्षिक ग्रेड वृद्धिको अवसर दिइनुको औचित्य हुँदैन।’
