बुद्धि प्रसाद रेग्मी- नेपालमा परामर्श सेवा सुरु भयको लगभग ३ दशक भन्दा बढी भइसकेको छ। यो सेवा हो, यो परामर्श हो नकि कुनै उत्पादन। न परामर्शदाताले कुनै बस्तु बेचबिखन गर्दछ न कुनै विद्यार्थीसंग आफ्नो परामर्श शुल्क बाहेक अन्य शुल्क लिने गर्दछ, न त लिन पाइन्छ।
शैक्षिक परामर्शदाताको काम भनेको विद्यार्थीलाई सहजीकरण गरिदिने मात्र हो। परामर्शदाताले क्याम्पस अथवा दुतावाससम्मको लागि भर्ना तथा सुचिकृत डकुमेन्ट जाँच गरि भिसाको लागि फाइल दर्ता गर्नेसम्मको कार्य गर्ने हो।
विद्यार्थीले क्याम्पस तथा बिश्पवविद्यालयको शुल्क आफैँ तिर्दछन, आफ्नो लागि होस्टेल वा पकेट खर्च आफैँ लिएर जान्छन। नेपाल राष्ट्र बैक तथा शिक्षा मन्त्रालयको अनुमति लिएर यि गतिविधीहरु भइरहेको अवस्था छ।
नेपाल सरकारलाई २ प्रतिशत कर तिरेर विद्यार्थीले बिदेशमा पैसा पठाउने अनि भोलि तल–माथि भएमा दोष शैक्षिक परामर्शदाताको? विद्यार्थीलाई भिसा दिने वा नदिने भन्ने कुरा दुतावासले निर्णय गर्ने बिषय हो।
पैसा बिदेशमा जाने हो। भिसा नलाग्दाको अवस्थामा विद्यार्थीले तिरेको २ प्रतिशत कर किन फिर्ता गर्दैन नेपाल सरकार? नीति, नियम र कानुन बनाएर नेपाल सरकारले २ प्रतिशत शुल्कको सट्टा बिमाको ब्यवस्था गर्नुपर्ने होइन?
सेवाग्राहीले सुरक्षित महसुस गर्नुपर्छ। साथसाथै सेवा प्रदायकलाई पनि ढुक्क भएर काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ। यदी कुनै परामर्शदाताले आफ्नो सेवा शुल्क बापत भन्दा बढी पैसा लिएको वा शैक्षिक परामर्श बाहेक अन्य काम गरेको भए अनुगमन गरि कारवाही गर्नुपर्छ।
दशकौदेखि शुद्ध परामर्श सेवा गरेर आफुलगायत ५ हजार ९ सय १० जनाको लागि रोजगारी अनि नेपालमा रेमिटेन्स भित्र्याई रहेको एउटा मर्यादित व्यवसायलाई विभिन्न बहाना वा कसैको व्यक्तिगत फाइदा वा संस्थागत फाइदाको लागि कार्य हुन्छ भने परामर्सदाताहरु पनि चुप लागेर बस्नुपर्ने छैन। बस्नु हुदैन पनि।
शिक्षा मन्त्रालयबाट स्विकृतीप्राप्त गरि सेवा प्रदान गर्ने संस्था लगभग १ हजार ४ सय ७३ को हाराहारीमा छन् भने थप स्विकृतीको लागि निबेदन दिने लगभग ७ सय ५० भन्दा बढी छन् त्यो भन्दा बढी त बिना स्विकृति कार्य गरिरहेका परामर्श सेवा प्रदायकहरु बजारमा भेटिन्छन।
सम्बन्धित निकायले के कुरामा बढी ध्यान दिन जरुरि देखिन्छ भने दर्ता भइसकेका र कार्य गरिरहेकाहरुलाई अनुगमन गरेर कसरि अनुशासीत बनाउने र थप आउन लागेकाहरुलाई आवश्यकताको सिद्दान्त प्रयोग गरि लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अहिलेको बिश्व बजारीकरणको समय र ग्लोबल भिलेजको अवधारणा आइरहेको बेलामा बिदेसमा उच्च शिक्षा लिने नेपाली विद्यार्थीको इच्छालाई हामीले रोक्न पनि सकिदैन। विदेशको शिक्षा र अनुभव सिकेर वा सिकाएर नेपाल फिर्ता बोलाउने वातावरण बनाउने काम नेपाल सरकारले गर्न जरुरि देखिन्छ भने परामर्श दाताले पनि सोहि अनुरुपको परामर्श दिनुपर्ने बेला आए।
धरौटी जरुरि छ त?
परामर्श सेवा मा धरौटीको जरुरि छैन, जरुरि छ त अनुगमन, बिमा र सहजीकरण। उदहारणको लागि कति धरौटी राख्ने रु. १ लाख, १० लाख वा १ करोड? के धरौटी ले बदमाशहरुलाई इमान्दारिताको प्रमाण पत्र दिन्छ, कि १ करोडको धरौटी रकमको खोस्टो (प्रमाणपत्र) देखाएर १० करोड ठग्ने हौसला दिन्छ?
आजसम्म काम गरेका कम्पनिको छानबिन गर, कसको कतिपल्ट प्रहरीमा मुद्दा परेको छ? के मा वा के कारणमा मुद्दा परेको छ? कति जनालाई के कारणले ठगेका छन्? उनीहरुको छानबिन गर यदी दोषी भेटिए इजाजत खारेज गर। न कि धरौटीको बहानामा दशकौदेखि इमान्दारिताका साथ काम गरिरहेका परामर्श दातालाई यो क्षेत्रबाट पलायन गरेर, पैसावालाहरुलाई पोस्ने काम नगर।
दशकौदेखि काम गरिरहेकाहरुसँग पेसाप्रतिको इमान्दारिता र ज्ञान छ, तर, पैसावालासँग यि कुराहरु नहुन सक्छ। यो कुरा नितीनिर्माताहरुले बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ। यसर्थ धरौटी न साध्य हो न साधन।
कहिलेकाहिँ समस्या आउने भनेको विद्यार्थीको शुल्कमा मात्र हो। त्यसको लागि विद्यार्थी आफैँ वा नेपाल सरकारले २ प्रतिशत कर लिएजस्तै गरेर बिमाको ब्यवस्थापन नै समाधान हो। विद्यार्थी र परामर्श दाताबीचको सहजीकरण गर्ने काम छाता संगठन तथा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले गर्नु उत्तम उपाय हो।
किन आवश्यक छैन अन्तरास्ट्रिय कम्पनि र बिदेशी लगानी?
परामर्श सेवा नितान्त आफ्नो जानकारीमा भएको बिषयबस्तुलाई आफैँले प्रस्तुति गर्ने गर्ने पेशा हो। जस्तोः एकजनाले १ पटकमा मात्र १ ठाउँबाट सेवा दिन सक्दछ। एक प्रख्यात वकिलले एकै दिन एकै समयमा सर्वोच्च अदालत र प्रान्तीय अदालतमा बहस गर्न नसकेजस्तै एक परामर्सदाताले एकै समय २ ठाउँबाट प्रत्यक्ष सेवा दिन नसकिने पेशा हो परामर्श सेवा।
माथिको तथ्यअनुसार नेपालमा दर्ता भएर सेवा प्रदान गरिरहेका परामर्शदाताहरुको संख्या नै आवश्यकता हो कि होइन भन्ने बिषयले प्रवेश पाएको अवस्थामा बिदेशी कम्पनि विभिन्न बहानामा (ब्रान्च वा फ्रेञ्चाइजी) नेपालमा जरुरि नदेखिएको अवस्था छ।
एफडिआई, परामर्श सेवामा अर्को हास्यास्पद नमुना मात्र हो। नेपाल भर्खर बिकासको गतिमा हिड्न शुरु गरेको बेला हामीलाई परामर्श सेवामा होइन अन्य क्षेत्रमा एफडिआईको जरुरि देखिन्छ। कत्रो ठुलो लगानी को जरुरि छ र हामीले एफडिआइको लगानी को कुरा गर्नु पर्यो परामर्श सेवामा?
माथि भनिएजस्तो यो परामर्श सेवा हो। बिदेशी लगानी भए पनि त्यो कम्पनिको ज्ञान यहाँ आउने हैन। किनभने काम गर्ने नेपालीले नै हो। ४ हजार कम्पनिले काम गर्न खोजिरहेका छन् भने किन चहियो बिदेशीको लगानी?
पर्यटन, बिजुली उत्पादन, भौतिक पुर्वाधारमा हामीलाई बिदेशीको लगानी जरुरी छ। हामी सबै मिलेर त्यो क्षेत्रको लागि लगानी भित्र्याउने वातावरण मिलाउन नेपाल सरकारलाई हामीले सहयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। हामी कम्पनी मर्ज गरेर वा बिशेषज्ञ राखेर पनि आफैँ काम गर्न सक्ने भएको कारणले यो क्षेत्रमा बिदेशी लगानी हैन आफ्नो मेहनत र परिश्रमको जरुरि छ।
नेपालीलाई विश्वास नगरेर धरौटीको वकालत गर्न सक्ने मन्त्रालयका बिज्ञहरुलाई सानो सुझाव, नेपालीलाई नगरेको विश्वास बिदेशी कम्पनिलाई कसरि गर्नुहुन्छ? कति धरौटी राख्नुहुन्छ? अन्तमा धरौटी र बिदेशी लगानी समस्याको समाधान होईन्।
(लेखक शैक्षिक परामर्श संघ, इक्यानका सल्लाहकार हुन्)
