काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षामा एकीकृत प्रवेश परीक्षा थालिने भएको छ। मङ्गलबार बसेको बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोगको आगामी परीक्षादेखि एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने फैसला गरेको हो।
आयोगले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले चिकित्सा शिक्षाका सबै तहमा एकीकृत प्रवेश परीक्षाका आधारमा नयाँ भर्ना लिने निर्णय गरेको बताएकोे छ। आयोगले समयमा उपाध्यक्ष पाउन नसक्दा र तयारी नपुग्दा यस पटकबाट भने परीक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव हुन सकेन।
हाल विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूले आआफ्नै किसिमबाट प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। सर्वाेच्च अदालतले प्रवेश परीक्षाको बाटो खुला गरिदिएपछि चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गतका एमबीबीएस, बीडीएस, बीएस्सी नर्सिङ, बीपीएचको प्रवेश परीक्षा शुक्रबारबाट सुरु भएको छ। परीक्षा मङ्गलबारसम्म चल्नेछ। यो पटक भने पुरानै पद्धतिबाट चल्ने छ।
प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्दा पारदर्शी नभएको गुनासो बढेपछि चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐनमा नै एकीकृत प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गरिएको हो। अब आयोगले आवश्यक सिट सङ्ख्याका लागि परीक्षा सञ्चालन गरी छनोट भएका विद्यार्थीलाई मेडिकल कलेजमा सिफारिस गरेर पठाइदिनेछ। आयोगले आगामी फागुन चैतमा सञ्चालन हुने स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षामा एकीकृत प्रवेश परीक्षा नै सञ्चालन गरिने जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकमा उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो। गत चैत ४ गते उहाँकै संयोजकत्वमा शुल्क, सङ्गठन संरचना लगायतबारे सुझाव दिन समिति गठन गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले विगतमा तोकेको शुल्क, मुद्रास्फीति र भौतिक पूर्वाधार आदिका आधारमा शुल्कमा पुनः मूल्याङ्कन गर्न सकिने सुझाव समितिले दिएको जनाइएको छ। प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि लाग्ने शुल्कको अङ्क भने तोकिएको छैन।
आयोगको कार्यालयका लागि एक साताभित्र नयाँ भवन खोजी गर्न आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। हाल आयोगमा १५ जनाको दरबन्दी छ । आयोगले एक सय जना दरबन्दी आवश्यक पर्ने माग गरेको छ। आयोगका पदाधिकारीको भनाईअनुसार आयोगको चार निर्देशनालय हुने हुँदा कर्मचारी बढी सङ्ख्यामा चाहिने भएको छ। हाल सानोठिमीस्थित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको भवनमा आयोगको कार्यालय रहँदै आएको छ।
