काठमाण्डाै - ‘अष्ट्रेलियन हाई कमिसनको तथ्याङ्कमा त नेपालको क्षेत्रफल सिक्कीमभन्दा उता गइसक्यो,’ शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा २ दशकभन्दा लामो समयदेखी आवद्द एक व्यवसायीले भने, ‘यस्तै यस्तै कारणले गर्दा नेपाल ‘लेभल–३’ मा गएको हो।’
अष्ट्रेलियाकाे गृह मामिला हेर्ने डिपार्टमेन्ट अफ होम अफेयर्सले नेपाल अब लेभल–३ मा रहेको जानकारी गराएको छ। यससँगै अब उच्च शिक्षाका लागि नेपालबाट अष्ट्रेलीया जान चाहने विद्यार्थीहरुलाई थप असहज हुने भएको छ।
उनीहरुले नियमित भिसा आवेदनसँगै केहि अतिरिक्त कागजातहरु पनि पेश गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका) का संयोजक सन्तोष प्याकुरेलले भने, ‘अब आवेदन प्रकृयामा केहि जटिलता आएकाे छ।’
अष्ट्रेलीया जानका लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरु तयार गर्दा बिशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने उनले बताए। ‘पहिला नेपाल लेभल–२ मा भएकाले लेभल-१ र २ का शिक्षण संस्थाहरुमा आवेदन दिँदा खासै डकुमेन्ट आवश्यक पर्थेन,’ नेकाका संयोजक प्याकुरेलले थपे, ‘अब भने त्यो अवस्था रहेन, फाइनान्सीयल डकुमेन्टहरु अनिवार्य भएको छ।’
नेपाल लेभल–३ मा गएपछि शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुको चिन्ता भने बढेको छ। ‘नेपाली विद्यार्थी र परामर्श व्यवसायीहरुको लागि अष्ट्रेलीया राम्रो गन्तव्य थियो,’ पुतलीसडकस्थित लक्ष्य करियर कन्सल्टीङका सञ्चालक दर्शन खनालले भने, ‘यो निर्णयसँगै बिद्यार्थी र व्यवसायी दुबैले बिकल्प सोच्नुपर्ने भएको छ।’
यता परामर्श व्यवसायसम्बन्धित व्यक्तिहरुले परामर्श व्यवसायीहरुको छाता संगठनहरुप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन्। युनिभर्सिटी अफ साउदर्न क्विन्सल्याण्डका नेपाल प्रतिनिधी किरण खनालले आफ्नो फेसबुक वालमा व्यग्यांत्मक शैलीमा लेखेका छन्, ‘नेपाललाई लेभल–३ बनाउन यहाँका (इक्यान, फेकन, नेका, आइरिन) संघहरुको कत्रो हात होलारु कृपया कमेन्टमा हातको साइज सहित भन्नुहोला?
खनालको यो स्ट्याटसमा मिश्रित प्रतिकृया आएको छ। खनालको स्ट्याटसमा प्रतिकृया दिदै करिब एक दशकदेखी परामर्श व्यवसायमा सल्गंन युईआईसी ग्लोबलका कार्यकारी निर्देशक बिराट सुबेदिले लेखेका छन्, ‘मिडिया र केहि परामर्शदाता अनि केहि अष्ट्रेलियन कलेजले गर्दा नेपाल यो अवस्थामा पुगेको हो।’
यस्तै रेयान खरेल नामबाट फेसबुक चलाउने अष्ट्रेलीयाको किग्ंसफोर्ड इन्टरनेशनल इन्स्टीच्युटका भर्ना निर्देशक नारायण खरेलले खनालको स्ट्याटसमा प्रतिक्रिया दिँदै लेखेका छन्, ‘अझै हामी लेभल–३ कागजातहरू बुझाउछौ। सबैलाई सुझाव छ, कृपया सधैं राम्रो र वास्तविक कागजातमा ध्यान दिनुहोस्, परिणाम सधैं उत्तम हुन्छ। जसले गलत काम गर्छन्, उनीहरू खतराको क्षेत्रमा छन्। सम्बन्धित संगठनहरूले नैतिक अभ्यासको लागि उनीहरूका सबै व्यवसायिक साझेदारहरूमा सन्देश पुर्याउनु पर्दछ।’
रोयल एजुकेशन फाउण्डेशनका सम्राट बहादुर शाहले भने छाता संगठनहरुको बचाउ गर्दै लेखेका छन्, ‘कारणः सस्तो बजारीकरण संगठनले नभई व्यक्तिले गरे जसले केवल छोटो समयको लागि सजिलो पैसा मात्र देखेका थिए।’
यस्तै पाथवे इन्टरनेशनल एजुकेशन, चितवनकी परामर्शदाता सुस्मी कँडेलले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेकी छन्, ‘लेभल–३ भन्दै क्यापसन लेख्ने महान आत्माहरु अझै क्यापसन लेख्दै बस्ने कि? फ्री फ्री फ्री भन्न छोड्ने? संख्यात्मक भन्दा पनि गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरौं।
किरण खनालको फेसबुक वालमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस
पहिला र अब फरक के?
नेपाल पहिला लेभल–२ मा थियो। नियमअनुसार लेभल–२ मा भएका राष्ट्रका विद्यार्थीहरुले लेभल–१ वा २ का शिक्षण संस्थाहरुमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि आवेदन गर्दा, सिमित कागजातहरुमात्र पेश गरे हुन्थ्यो।
पहिलाको नियमअनुसार, कर्न्फीमेशन अफ इन्रोलमेन्ट (सिओई), पासपोर्ट, ओभरसिज स्टुडेन्ट हेल्थ कभरेज (बिमा), जेन्युन टेम्परोरी इन्ट्रान्स इभिडेन्स/स्टेटमेन्ट अफ परपोस (एसओपी), नाइन फाईभ सिक्स ए फर्ममात्र पेश गरे पुग्थ्यो। अब भने, बिद्यार्थीहरुले ति कागजातलगायत बैंक व्यालेन्स सर्टिफिकेट, वार्षिक आम्दानीको कागजातजस्ता अतिरिक्त कागजातहरु अनियवार्य रुपमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुका अनुसार बदलिएको निर्णयले केहि असहजता उत्पन्न भएपनि आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन्। धेरैजसो परामर्शदातालगायत शिक्षण संस्थाहरुले पहिले देखी नै ति कागजात निर्माण गर्ने अभ्यास गरिरहेको हुनाले समस्या नहुने भएपनि थप सजगता भने अपनाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ।
