काठमाण्डौ– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वितरण तथा सेवातर्फका केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता शुरु गरेको छ। कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा रहेको प्राधिकरणले सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन यस्तो कार्यको थालनी गरेको हो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शुक्रबार प्रदेश १ को प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरअन्तर्गतका २४ वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्। घिसिङ र प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख श्रीरामराज पाण्डेसँग कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो। यस्तै वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले सम्झौता गरेको बताइएको छ।
७ प्रादेशिक तथा दुई प्रदेश डिभिजन कार्यालय र त्यसअन्तर्गत प्रत्येक वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमितामा राखी यसको अंकभार ५० राखिएको छ। कार्यसम्पादनमा राखिएका सूचकहरुको वस्तुनिष्ठ मूल्याकंन गरी शाखा प्रमुखलाई पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा वितरणतर्फको विद्युत चुहावट ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ। प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरअन्तर्गत वितरण केन्द्रहरुलाई ११.८४ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावटलाई ८.८७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ।
अबको लक्ष्य सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासन रहेको बताउँदै घिसिङले सेवाग्राहीलाई दुःख दिने र उनीहरुबाट नाजायज फाइदा लिन खोज्ने कर्मचारीलाई तत्कालै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। चुहावट नियन्त्रणसँगै ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने वितरण केन्द्रहरुमा आचरणमा परिवर्तन गरी संस्थागत सुशासन कायम गर्न, वित्तीय अनुशासनमा रहन र नागरिकसँगको सम्बन्ध सुधारलाई कठोरता साथ लागू गर्न उनले सबैलाई सूचित गरेका छन्।
वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत् चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी वक्यौता असुल गर्ने, स्तरिय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरबृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सूचांक निर्धारण गरिएको छ।हरेक क्षेत्रीय कार्यालय र त्यस मातहतका वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण,औसत महसुल संकलनको अवधि घटाउने विषयलाई मुख्य लक्ष्य (टार्गेट)निर्धारण गरिएको छ।
कार्य सम्पादनको हरेक ४–४ महिनामा मूल्याङकन गरिने प्राधिकरणले बताएको छ। हरेक वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको टार्गेटको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा प्रमुखलाई निश्चित रकम नगद प्रोत्साहन भत्तास्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरि, टार्गेट हासिल गर्नेले पाएको नम्बर बढुवामा जोड्ने, विदेशमा आयोजना तालिम, सेमिनारमा जान प्राथमिकता दिने लगायतका गैरनगद प्रोत्साहन समेत पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
तर, ५० प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गरेमा त्यसलाई कमजोर कार्यसम्पादन मानी बढुवामा त्यसैअनुसार नम्बर दिने र नगद तथा गैर नगद प्रोत्साहन नपाउने बताइएको छ।। विद्युतीय सुरक्षा, आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति लगायतका विषय सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।
