एजेन्सी– ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले इयूबाट ब्रिटेन बाहिरिने विषयमा केही दिन अघि उनले इयूसँग गरेको सहमतिले ‘मुलुकको उपचार हुने’ भन्दै सांसदहरूलाई संसद्मा हुने मतदानमा उक्त सहमतिको समर्थन गर्न आग्रह गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको ब्रेक्जिट सहमतिमाथि मतदान गर्न शनिवार संसद्को बैठक बसिरहेको छ। ब्रिटेनमा शनिवारका दिन संसद्को बैठक बसेको यो ३७ वर्षपछिको पहिलो हो। प्रधानमन्त्रीले आफूले इयूसँग गरेको सहमतिलाई समर्थन गर्न सांसदहरूलाई मनाउने प्रयत्न गरिरहेका छन्।
उनका पूर्व डीयूपी समर्थक र विपक्षी दलहरूले उनको सहमतिविरुद्ध मतदान गर्ने योजना बनाइरहेका छन्। ब्रेक्जिट मन्त्री स्टेफन बार्कलेले मतदानमा असाध्यै झिनो मतान्तर हुन सक्ने बताए। उनले सरकारले सबै पक्षका सांसद्को चासो सुनेको बताए।
उनले बीबीसी ब्रेकफाष्टलाई भने, ‘अब उक्त सहमति पारित गरेर मुलुकलाई अगाडि बढ्ने बाटो खोल्नु सांसदहरूको जिम्मेवारी हो।’ कम्तीमा ९ जना लेबर सांसद्हरूले सरकारलाई समर्थन गर्ने अपेक्षा राखिएको छ। प्रधानमन्त्रीले गत महिना आफ्नो विपक्षमा गएका कारण कारबाही गरेका २१ टोरी सांसदमध्ये केहीले आफूलाई समर्थन गर्ने आशामा छन्।
सन् १९८२ मा फकल्यान्ड युद्धका बेला शनिवार संसद्को बैठक डाकिएको थियो। त्यसयता पहिलोपटक ब्रेक्जिटबारे प्रधानमन्त्रीले युरोपियन युनियनसँग केहि दिन अघि गरेको सहमतिबारे मतदान गर्न संसद्को बैठक आह्वान गरिएको हो।
ब्रेक्जिट प्रक्रियाबारे नयाँ सहमति भएको ब्रिटेन र इयूका नेताको भनाइ
ब्रिटेनद्वारा युरोपेली सङ्घ छाड्ने विषयमा नयाँ प्रस्ताव सार्वजनिक ब्रेक्जिटको नयाँ
कुनै पनि बुँदामा हुने मतदान सभामुख जोन बर्काउले कुन संशोधनलाई पहिला ठाउँ दिनेछन् भन्नेमा भर पर्नेछ।
सबभन्दा महत्वपूर्ण र विवादास्पद संशोधन पूर्व टोरी सांसद सर ओलीभर लेटविनको रहेको छ। उनी अहिले स्वतन्त्र सांसदका रूपमा छन्। सांसदहरूले एउटा कानुन पारित नगरेसम्म प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो सहमति पारित हुन नसक्ने उनको संशोधनमा छ। यदि यो संशोधन पास भयो भने त्यसले ब्रेक्जिटलाई ३१ अक्टोबरको समयसीमाबाट अझ पछाडि धकेल्न प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य बनाउनेछ।
बिहीवार बोरिस जोनसनले ब्रेक्जिटबारे इयूसँग नयाँ सहमति भएको बताएका थिए
बीबीसीकी राजनीतिक सम्पादक लउरा क्यूएन्सबर्ग भन्छिन्, प्रधानमन्त्रीले असाध्यै चाहेको सहमति पारित गर्न उक्त कानूनले रोक्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक स्रोतले भने अनुसार यदि लेटविनको संशोधन पारित भयो भने प्रधानमन्त्रीको सहमति त्यतिकै छोडिनेछ र त्यसले ‘सम्पूर्ण दिन अर्थहीन बनाइदिनेछ।’
‘लेटविनलाई एक मत दिने भनेको ढिलाइका लागि एक मत दिनु हो र त्यसो भयो भने सचेतकले सबैलाई घर फर्काइदिनेछन उनीहरूले भने, त्यसले अहिलेको विभाजित संसद्को दृष्य देखाइदिनेछ।’ लेटविनको संशोधनलाई समर्थन गरेका पूर्व टोरी अर्थमन्त्री फिलिप ह्यामोन्डले बीबीसीलाई भने त्यो त ‘बिमा नीति’ जस्तो हो जसका कारण यूकेले इयूबाट यो महिनाको अन्त्यतिर कुनै सहमति बिना बाहिर ननिस्कोस भन्ने निश्चित गर्छ।
उनले बीबीसीको रेडियो ४ लाई अन्तर्वार्ता दिँदै भने “आज नै अन्तिम मतदान हुन सक्दैन किनभने प्याकेजमा के सहमति भयो भन्ने हामीलाई थाहा छैन। उनले आफूले ब्रेक्जिट रोक्न नचाहेको र नयाँ ऐनले यूके बाहिरिने कुरालाई केही हप्ताले मात्रै ढिला गराउने हुन सक्ने बताए।
लेटविनको संशोधनले औपचारिक सहमति बिना इयूबाट बाहिरिने कुरामा बिमाको रूपमा काम गर्छ। तर लेखक ओलिभर लेटवीन स्वीकार्छन् उनको संशोधनले आजको निर्णयलाई धमिलो बनाइदिएको छ। सरकारले त्यसलाई ब्रेक्जिटबाट बाहिरिने कुरामा आइलागेको कठिन रोकावट ठानेको छ र सहमति मान्न नचाहिरहेका सांसदहरूलाई ब्रेक लगाउने बहाना बनाएको छ।
