काठमाडौँ, १३ माघ – गत वैशाखमा जिल्लास्थित शिक्षा कार्यालय हटाई ७७ वटै जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बनाएको केन्द्र सरकारले अहिले पुनः जिल्ला शिक्षा कार्यालयकै रुपमा ब्यूत्याउने निर्णय गरेको छ।
पुरानो जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई इकाईमा तब्दिल गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राखेकोमा अहिले फेरि शिक्षा मन्त्रालयकै मातहतमा ल्याई पुरानै व्यवस्था कायम गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताएका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पुरानो जिल्ला शिक्षा कार्यालयकै संरचनामा आफ्नै मातहतमै राखेर कामअघि बढाउन सबै जिल्लामा सर्कुलर गरिसकेको छ।
वि.संं २०७५ साल वैशाखमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमै रहने गरी सानो इकाईको आकार बनाएको थियो। मन्त्रिपरिषदले पुरानो निर्णय उल्ट्याएर अहिले शिक्षा मन्त्रालय मातहतमै रहने गरी ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयकै रुपमा काम गर्न पत्राचार गरेको हो।
पुस ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले इकाईलाई शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानव स्रोतकेन्द्र मातहत राख्ने निर्णय गरेको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताएका छन्। यसअघि गत वैशाखको निर्णयलाई शिक्षा मन्त्रालयकै कर्मचारीले विरोध गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हटाउने निर्णयमा सरकार पुगेको हो।
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहको निर्माणपछि शिक्षा कार्यालयहरुलाई स्थानीय तहकै मातहतमा ल्याउने विषयमा पनि बहस भएको थियो। सोही अनुरुप शिक्षा मन्त्रालयले इकाईको छाप र साइनबोर्ड समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।
सोही अनुरुप जिल्ला शिक्ष कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा पठाएर काम समेत सुरु भएको थियो। तर, अब जिल्लाको शैक्षिक चाप हेरेर स्थानीय तहबाट ५ जनादेखि ९ जनासम्म कर्मचारीहरुलाई शिक्षा कार्यालयमै फिर्ता बोलाइने मन्त्री पोखरेलले बताए।
किन ब्यूत्याइयो शिक्षा कार्यालय?
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सकारबीच कार्यगत समन्वयका लागि शिक्षा कार्यालयलाई नयाँ संरचनामा ल्याइएको बताए।
पोखरेलले कक्षा ८, १० र १२ को परीक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमा रहेको बताउँदै केही प्राविधिक कारणले शिक्षा इकाईलाई नयाँ संरचनामा लानु परेको बताए। ‘इकाईहरुलाई सार्थक बनाउनकै लागि यो निर्णय लिइएको हो,’ उनले भने।
अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुसँग संघीय सरकारको सम्झौता हुने र त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सिधैँ स्थानीय तहलाई अधिकार नभएकाले समन्वयका लागि शिक्षा कार्यालय आवश्यक पर्ने पोखरेलले प्रष्ट पारे।
शिक्षासम्बन्धी कामको सीधा रिपोर्टिङ सोही कार्यालयबाट हुने बताउँदै पोखरेलले केही प्राविधिक समस्याको हल गर्नका लागि नै सरकारले यो निर्णय लिएको उनले बताए।
शिक्षा इकाईलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयकै स्वरुपमा फर्काइएको विषयमा मन्त्री पोखरेलले अझ प्रष्ट पार्दै भने, ‘सरकारले देशभरि एक सय २२ वटा नमूना विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउँदै छ, तिनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पनि शिक्षा कार्यालयको आवश्यकता परेको हो, यस बाहेक दातृ निकायबाट सहयोगको बाँडफाँड र शैक्षिक गतिविधिको रिपोर्टिङका लागि कार्यालय आवश्यक परेको हो।’
संविधानको नयाँ व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। विगतमा शिक्षा कार्यालयले गर्दै आएको काम संघीयताको कार्यान्वयनपछि ऐनले सो अधिकार स्थानीय सरकारलाई नै दिएको छ।
ऐनमा स्थानीय तहहरुमा पनि शिक्षा शाखा रहने व्यवस्था गरेको छ। तर, जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई ब्यूँत्याएपछि स्थानीय तहले पाएका ऐनकानूनका अधिकार कटौती हुनेछन्। यसले संघीयताको मर्म र लागू भएका ऐनकानून नै समग्र रुपमा प्रभावित हुने देखिन्छ।
