काठमाण्डौ–भूतपूर्व बेलायती गोर्खा सैनिकले उठाएको समानता, प्रतिष्ठा र मानवअधिकारको आन्दोलनलाई बौद्धिक ढङ्गले सकारात्मकरूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा विज्ञ एवं सरोकारवालाले यस विषयमा गम्भिर ध्यानकषर्ण गदै आएका छन्।
भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिले यहाँ आयोजना गरेको ‘भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाको समानता, सम्मान र मानवअधिकारका लागि सत्याग्रह’ विषयक गोष्ठीका वक्ताले लामो समयदेखि बेलायती सरकारको विभेद र उत्पीडनमा परेका भूपूगोर्खा सैनिकको समस्या समाधानका लागि सरकार, नागरिक समाज र भूपूगोर्खाले संयुक्तरूपमा पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
साथै उनीहरुले भूपूगोर्खाको समानता र सम्मानका लागि भइरहेको सङ्घर्षलाई बौद्धिक ढङ्गले अघि बढाइने र त्यसका लागि अन्तरराष्ट्रिय अदालतसम्म पुगेर अधिकार स्थापित गरेरै छाड्ने अठोटसमेत व्यक्त गरे । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा युवराज सङ्ग्रौलाले समानता, सम्मान र आर्थिक शोषणमा परेका गोर्खा सैनिकको न्याय र मानवअधिकारका पक्षमा सरकार, नागरिक समाज र प्रबुद्ध व्यक्ति एवं संस्थाहरु एकताबद्ध भएर सङ्घर्षलाई निर्णायक बनाउनुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्नुभयो।
भूपूगोर्खा सैनिकको सङ्घर्ष समान ज्याला र पेन्सनको मात्र होइन, सम्पूर्ण समुदाय र राष्ट्रको स्वाधीनताका निम्ति लड्नुपर्नेछ, गोर्खाले बेलायती सेनासरह समान पेन्सन र ज्याला पाउनैपर्छ, यो स्वाधीन राष्ट्र र समानताको लडाइँ पनि हो, उहाँले भन्नुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले भूपूगोर्खाको मानवअधिकार र न्यायका लागि ब्रिटिस सरकारसँग सत्याग्रह नै उपयुक्त विकल्प रहेको भन्दै पीडितको क्षतिपूर्ति मानवअधिकार, समानता र न्यायका पक्षमा सबै एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
भूतपूर्वबेलायती गोर्खाको आन्दोलनबारे आगामी रणनीति तय गर्न काठमाडौँमा मङ्गलबार सम्पन्न दुई दिवसीय गोष्ठीले गोर्खा भूपूसैनिकको समानता र सम्मान स्थापित गर्ने प्रयोजनका लागि सात बुँदे काठमाडौँ घोषणपत्र जारी गरेको छ। बेलायत सरकारले गोरखा सैनिकमाथि गर्दै आएको भेदभावका विरुद्ध आन्दोलनमा सक्रिय योगदान गर्ने सबै पक्षलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बेलायत सरकारले गैरकानूनी एवं समानताको सिद्धान्त र मानवअधिकारको उल्लङ्घन गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
बेलायती गोर्खा सैनिकमाथि भएको भेदभाव र अन्यायपूर्ण व्यवहारलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार तथा बेलायत सरकारका बीचमा तत्काल संवाद शुरु गर्न तथा संसद्को अन्तरर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको प्रतिवेदन ग्रहण गरी बेलायत सरकारसँग संवाद अगाडि बढाउन सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। निवृतिभरण प्राप्त भूतपूर्वगोर्खा सैनिक करीब १५ हजार रहेका छन् भने हाल बेलायती सेनामा झण्डै तीन हजार गोर्खा सैनिक कार्यरत रहेको बताइन्छ। सन् २०१५ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भई बेलायती गोर्खा सैनिकमा नेपाली नागरिक सहभागी भएका हुन्।
