काठमाडौं _ पोषणसम्बन्धी सेवाको विस्तारका लागि अगामी छैटौँ विश्व सम्मेलन जापानको टोकियो शहरमा आयोजना हुने भएको छ।
‘पृथ्वी र मानवजाति दुवैलाई पोषित गर्ने’ नाराका साथ यहाँ शुरु भएको पाँचाँै विश्व सम्मेलनको समापनका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा सन् २०२० मा सो सम्मेलन टोकियोमा हुने स्थान निर्धारण गरिएको हो।
सो चारदिने पाँचौँ अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्मेलन दक्षिण एशियामा नै नेपालमा पहिलोपटक आयोजना भएको थियो। हरेक दुईवर्षको अन्तरालमा यस प्रकारको अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्मेलन हुने गर्दछ।
सम्मेलनमा सहभागी देशका प्रतिनिधिले दिगो विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेका पोषणका लक्ष्यलाई हासिल गर्न पुनः प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सन् २०३० सम्ममा भोकमरी शून्यमा झार्दै कुपोषणलाई न्यूनीकरण गर्ने दिगो विकासको दुई नम्बर लक्ष्यमा रहेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा संयोजन गरिएको सम्मेलनमा नेपालसहित विश्वका ८० देशका एक हजार २०० प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । उच्च राजनीतिक नेतृत्व, नीति निर्माता, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि पोषणसम्बन्धी कुम्भमेलामा सहभागी भएका थिए।
पोषणसम्बन्धी क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणलगायतका विषयमा २५ अलगअलग कार्यशाला सम्मेलनका क्रममा सम्पन्न भएका थिए। सहभागी देशले पोषणका क्षेत्रमा गरेका उपलब्धि र कुपोषण न्यूनीकरणका लागि आगामी रणनीतिका बारेमा सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै खुलेर छलफलसमेत गरेका थिए।
समापन समारोहमा उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सन् २०३० सम्म नेपाल सरकारले कुपोषण न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिएको जानकारी दिए।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गरीबी निवारण र कुपोषणका न्यूनीकरणमा नेपाल सरकारको लगानी उच्च रहेको चर्चा गर्दै सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट सुपोषित समाज निर्माण गर्न सकिन्छ भन्नुभयो। उहाँले पोषणका एकीकृत कार्यक्रम वडा तहमा पुगेको चर्चा गर्दै नेपालको संविधानमा खाद्य सुरक्षा मौलिक अधिकारभित्र समावेश भएको जानकारी दिए।
नेपाल ‘सन’ अभियानको सक्रिय सदस्य देश हो। सन अभियानको शुरुआतदेखि नेपाल सन सम्मेलनमा सहभागितामा भाग लिँदै आएको छ। सन अभियानका संयोजक एवं संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव गर्दा भरवुङले पोषणसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्यलाई हासिल गर्न लगानी बढाउन सहभागी देशका प्रतिनिधिलाई आह्वान गरे। नेपालस्थित जापानी राजदूत मासामिकी साइगोले आगामी पोषणसम्बन्धी सेवाको विस्तारका लागि आगामी छैटौँ विश्व सम्मेलन आफ्नो देशले गर्न आयोजना गर्न पाउनु गर्वको विषय रहेको बताए।
कुपोषणको समस्यालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले पहिलोपटक सन् २०१३ देखि पाँचवर्षे बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। पहिलो योजनाको सफलतासँगै आयोगले अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा अहिले दोस्रो चरणको पाँचवर्षे योजना कार्यान्वयन गरिराखेको छ।
हाल पोषणको स्थिति कमजोर भएका ६२ जिल्लाका ६१० स्थानीय तहमा ती कार्यक्रम पुगेका छन्। पछिल्लो समय पोषणका कार्यक्रमले समुदायमा सकारात्मक नतिजा ल्याउन सकिरहेका छैनन्। परम्परागत खानपान र पत्रु खाना (जङ्क फुड) प्रति बालबालिका, युवायुवतीको बढ्दो आकर्षणले कुपोषणको समस्या न्यूनीकरणमा सफलता हात परेको छैन।
विश्वमा पाँच वर्षमुनिका प्रत्येक तीन जना बालबालिकामध्ये एकजना पुड्कोपन, ख्याउटे, मोटोपनजस्ता कुपोषणले ग्रसित रहेका छन्। नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०१६ का अनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये ३६ प्रतिशत पुड्कोपनका रहेका छन्। सन् २००१ मा पुड्कोपन ५५ प्रतिशत रहेको थियो। यसैगरी सोही उमेर समूहका बालबालिकामध्ये २७ प्रतिशत कम तौलका र १० प्रतिशत ख्याउटे रहेका छन्।
पाँच वर्षमुनिका बालबालिका अधिक तौल र मोटोपन १.२ प्रतिशत र प्रजनन उमेरका महिला अधिक तौल र मोटोपन २२ प्रतिशत र सोही उमेरका महिलाको दुब्लोपन १७ प्रतिशत रहेको छ। यसैगरी नेपाल राष्ट्रिय सूक्ष्म पोषकतत्व सर्वेक्षण, २०१६ का अनुसार नेपालका ३२ प्रतिशत किशोरकिशोरीमा भोकमरीको जोखिमका कारण पुड्कोपन देखिएको छ।
अर्काेतर्फ बहुआयामिक गरीबी तथा कुपोषणका कारण बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चितसमेत रहेका छन्। धनी वर्गका बालबालिकामा पुड्कोपन १६.५ र गरीब वर्गका बालबालिकामा यो दर झण्डै ५० प्रतिशत रहेको छ। सन् २०३० सम्ममा पुड्कोपन १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ। यसैगरी प्रजनन उमेर समूहका २०–४९ उमेर समूहका ४८ प्रतिशत महिलाको २० वर्ष नपुग्दै विवाह हुने गर्दछ। सुत्केरी भएमा आमामध्ये ५० प्रतिशतले मात्र एक घण्टाभित्र शिशुलाई दूध चुसाउँदछन्।
सन अभियान के हो ?
विभिन्न तहबाट सञ्चालन गरिएका पोषणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई विश्वव्यापीरूपमा विस्तार गरी किशोरकिशोारी, महिला तथा बालबालिकामा हुने सबै प्रकारका कुपोषणलाई अन्त्य गर्न सो अभियानको जन्म भएको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहल र सदस्य देशको नेतृत्वमा सन् २०१० मा सो अभियान शुरु भएको थियो। स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा सचिवालय रहेको सो अभियानमा नेपालले सन् २०११ देखि सक्रिय सदस्यका रूपमा योगदान दिँदै आएको छ। हाल सो अभियानमा विश्वका विभिन्न ६१ देश सदस्यका रूपमा जोडिएका छन्।
अभियानमा जोडिएका अन्य देशमा अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, कम्बोडिया, इण्डोनेशिया, म्यान्मा, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, फिलिपिन्स, ताजकिस्तान, यमन, बुरुण्डीलगायतका रहेका छन्।
अभियानले राष्ट्रसङ्घीय निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्रािष्ट्रय निकाय, नागरिक समाज, प्राज्ञिक क्षेत्र, सामाजिक
अभियानकर्मीलगायतलाई पोषणका क्षेत्रमा काम गर्न अनुकूल वातावरण तयार गर्न समन्वय गर्दै आएको छ। विश्वस्वास्थ्य सङ्गठन, राष्ट्र सङ्घीय बालकोष, विश्व बैंकजस्ता अन्तर्रा्ष्ट्रिय निकायले अभियानलाई अनुमोदन गरेका छन्।
सो अभियानले सन् २०१६–२०२० का लागि चारवटा रणनीति र मार्ग्चित्रसमेत तयार पारेको छ। पोषणका लागि अनुकूल राजनीतिक वातावरणको विस्तार र दिगोपन कायम गर्ने, पोषणका लागि योगदान पु¥याउने प्रभावकारी कार्यलाई प्राथमिकता दिने, यसको संस्थागत विकास गर्ने, कुपोषण अन्त्य गर्न साझा रणनीति तयार गर्ने र पोषणको लागि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने रहेको अभियानको सचिवालयमा कार्यरत सोविता मल्लले जानकारी दिए।
सो अभियानको पहिलो सम्मेलन २०१३ मा अमेरिकाको न्यूयोर्क, दोस्रो सन् २०१४ मा इटलीको रोम, सन् २०१५ इटलीकै मिलान र सन् २०१७ मा अविदजान, कोट डि आइभोरीमा सम्पन्न भएका थिए। रासस
