काठमाडौं — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका (आइटी) विज्ञ अस्गर अलिमाथि राजिनामा दिन दबाब परेको छ। उनले विभिन्न सरकारी निकायसँग रहेको डाटा आफ्नो कब्जामा लिएको तथ्य खुलेपछि राजीनामाको दबाब बढेको हो।
प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले केही सल्लाहकारहरुलाई राजीनामा दिन भनेका मध्य अस्गर अली पनि एक हुन्। अलीले डाटा कब्जामा लिने देखि आइटीसँग सम्बन्धित ठेक्कामा स्वार्थ देखाउँदै आएका थिए।
कसरी डाटा कब्जा गरे
प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको हैसियतमा काम गरिरहेका अलीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको एक्सटेन्सो डाटा नामको कम्पनीको व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि सरकारी डाटा अनधिकृत रुपले कब्जामा लिए।
सरकारी निकायसँग रहेको नागरिकको अत्यन्तै गोप्य र संवेदनशील वैयक्तिक विवरण संकलन गरिरहेका अलीको स्वामित्वमा रहेको एफवान सफ्टको मुख्य सेयर रहेको डाटा सम्बन्धी काम गर्ने कम्पनी भहतभलकयमबतब सन् २०१८ मा स्थापना गरेको पाइएको छ।
एक्सटेन्सो डाटामा अली, उनका विजनेश पार्टनर विश्वास ढकाल, सुभाष शर्मा, सम्भव सिरोहियालगायतको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी एफवान सफ्ट इन्टरनेसनल प्रालिको मेजर सेयर रहेको स्पष्ट देखिन्छ। अनधिकृत रुपमा डाटा आफ्नो नियन्त्रणमा लिनका लागि गरेको हतारो र जोडबल हेर्दा अलीले सोही कम्पनीको स्वार्थ अनुरुप काम गरिरहेको प्रस्ट हुन्छ।
नागरिक अधिकार मोवाइल एपमा परीक्षण गर्ने बहानामा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको डाटा सम्बन्धी कारोबार गर्ने कम्पनी एक्सटेन्सो डाटालाई व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले अलीले विभिन्न सरकारी निकायमा रहेको नागरिकको अत्यन्तै गोप्य र संवेदनशील विवरण धमाधम आफ्नो पहुँचमा ल्याइरहेको पाइएको छ।
उनले यही बहानामा अध्यागमन, श्रम मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका निकायमा रहेका संवेदनशील विवरण अफलाईन कपी गरेर आफ्नो पहुँचमा ल्याइसकेको तथ्य फेला परेको हो। जबकि नागरिक अधिकार एप प्रधानमन्त्री कार्यालयले नभई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयकै उच्च अधिकारीहरु बताउँछन्।
एक्सटेन्सो डाटाका मुख्य व्यक्ति विश्वास ढकाललाई कान्तिपुर इन्जिनियरिङ कलेजमा हुँदा पढाउने गुरु तथा हाल राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका प्राविधिक उपसचिव समेत रहेका सुभाष ढकाललाई प्रयोग गरेर अलीले उक्त विभागसँग रहेका अधिकांश डाटा आफ्नो पहुँचमा ल्याइसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालय एक सहसचिवले बताए।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले निर्माण गरिरहेको नागरिक अधिकार मोबाइल एपमा परीक्षण गर्ने बहानामा सरकारी निकायसँग रहेको नागरिकको अन्यन्तै गोप्य र संवेदनशील डाटा क्षेत्राधिकार बाहिर गएर अनधिकृत रुपमा आफ्नो पहचुँमा ल्याउनुको पछाडि अलीको आफ्नो स्वामित्वमा रहेको एक्सटेन्सो डाटा कम्पनीको व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नु रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको भनाइ छ।
गृह मन्त्रालयले २०६४ चैत १८ मा बैदेशिक रोजगार विभागलाई वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति लिएर जाने र फर्कने कामदारको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने विषयमा वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीमा अफ लाईन डाटा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको थियो।
वैदेशिक रोजगार विभागले पनि श्रम स्वीकृति गरेर जाने र आउनेको डाटा उपलब्ध गराउन पत्र लेखेर अनुरोध गरेको देखिन्छ। तर, अलीले वैदेशिक रोजगार विभागकै पत्रमा टेकेर वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि आगमन र प्रस्थान गर्ने व्यक्तिहरुको पनि सम्पूर्ण विवरण दिन पटक पटक दबाब दिएको अध्यागमन स्रोतले बताएको छ।
स्रोतका अनुसार अध्यागमनसँग भएको डाटा लिनका लागि वैदेशिक रोजगार विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर राजु क्षेष्ठलाई लिएर उनी आफै पटक÷पटक अध्यागमन विभागको कार्यालय कालिकास्थान धाएको अध्यागमनका उच्च अधिकारीहरुको भनाइ छ।
वैदेशिक रोजगारले जुन डाटा मागेको हो त्यो मात्र उपलब्ध गराउन सकिने भनेर अलीलाई भनेपनि उनले अन्य डाटा उपलब्ध गराउन पटक दबाब दिन थालेपछि देश बाहिर जाने र नेपाल आउने व्यक्तिको डाटा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित अधिकारीहरु बाध्य भए।
अलीले वैदेशिक रोजगार विभागलाई उसले माग गरे भन्दा बाहेकको विवरण उपलब्ध गराउन निरन्तर दबाब दिन थालेपछि विभागले एपीआईमार्फत सम्पूर्ण डाटा उपलब्ध गराएको अलीसँगको वैठकमा सहभागी अध्यागमनका एक अधिकारीले बताए।
वैयक्तिक गोपनियता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १२ ९३० मा सार्वजनिक निकायले सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी लिई संकलन गरेको तथ्यांक जुन प्रयोजनको लागि हो संकलन गरिएको हो सोही प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
उक्त कानुनमा फौजदारी कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा तथा राष्ट्रिय सुरक्षा र शान्ति सुव्यवस्थाको प्रयोजनका लागि मात्र त्यस्तो तथ्यांक कानुनबमोजिम उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान छ। त्यस्तै नेपाल टेलिकमको सम्पूर्ण डाटा उनले आफ्नो पहुँचमा ल्याइसकेको स्रोतको भनाइ छ।
त्यस्तै, निर्वाचन आयोग र आन्तरिक राजस्व विभागसँग भएको गोप्य र संवेदनशील विवरण अलीको पहुँचमा पुगिसकेको पाइएको छ। ती निकायसँग रहेका डाटा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्राविधिक कर्मचारी दुरुपयोग गरी एक्सटर्नल डिस्कमार्फत आफ्नो पहुँचमा ल्याएको प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतले जनायो।
प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अलीले कर्मचारी सञ्चय कोषसँग भएको गोप्य र संवेदनशील विवरण उपलब्ध गराउन निरन्तर दबाब दिइरहेको सञ्चय कोष उच्च स्रोतले बतायो। अलीले आफूले भनेको काम नगर्ने आइटी अधिकृतहरुलाई जसरी भएपनि सरुवा गराएर छाड्ने भएकाले उनले भनेबमोजिमको काम गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था रहेको ती अधिकारीहरुको गुनासो छ।
अलीले पछिल्लो समयमा थप डाटा लिनका लागि कानुनविपरीत क्याबिनेटको दुरुपयोग गर्ने रणनीति समेत अपनाउन थालेको प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतको भनाइ छ। अलीको डिजाइनमा डाटा संकलनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही उच्च पदस्थ कर्मचारी र केही मन्त्रालयका सचिव समेत संलग्न रहेको तथ्ये फेला परेको छ।
अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले सार्वजनिक निकायले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारलाई वैयक्तिक विवरणमा अनधिकृत पहुँच दिनु र वैयक्तिक विवरणको संरक्षण नगर्नु कानुनबमोजिम दण्डनीय कार्य भएको बताए। ‘एकाइसौं शताब्दीको सवैभन्दा महत्वपूर्ण संसाधन नै तथ्यांक हो’ अधिवक्ता भुजेलले अघि थपे, ‘डाटा सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने कम्पनीमा आवद्ध व्यक्तिको पहुँचमा सरकारी निकायमा रहेको डाटा पुग्नु र सूचना प्रविधि आधुनिकीकरणको नाममा ती निकायसँग सुरक्षित रहेको नागरिकको गोप्य र संवेदनशील विवरण आफ्नो पहुँचमा ल्याउनु गैरकानुनी र स्वार्थ बाझिने विषय हो।’
अलीले प्रधानमन्त्रीको आइटी विज्ञको रुपमा नियुक्त भइसकेपछि आफूले इ–सेवाको सिईओबाट राजीनामा दिएको दावी गर्दै आएका छन्। उनले उक्त पदबाट राजीनामा दिएको जिकिर गरेपनि केही समय अघि भएको दोस्रो अन्तर्रा्ष्ट्रिय अन्टरप्रेन्युअरसिप कन्क्लेभमा अली प्रधानमन्त्रीको आइटी सल्लाहकार तथा इ–सेवाको सिईओको हैसियतमा सहभागी भएका थिए।
सरकारी निकायसँग रहेको नगरिकको वैयक्तिक विवरण निजी कम्पनीको पहुँचमा पुग्दा यसको दुरुपयोग व्यावसायिक स्वार्थको लागि मात्र होइन, सामजिक र राजनीतिक स्वार्थका लागि पनि प्रयोग हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको विज्ञहरु औल्याउँछन्। अहिले विश्वभरि नै विग डाटा र यसमार्फत गरिने सोसल इन्जिनियरिङको व्यापार फस्टाइरहेको आइटी विज्ञहरु बताउँछन्।
पाँच करोडभन्दा बढी फेसबुक प्रयोगकर्ताको विवरण लन्डनस्थित क्याब्रिज एनालिटिकाले चुनाव प्रचार र फेक न्यूज टार्गे्टिङको लागि दुरुपयोग गरेपछि फेसबुकलाई प्रजातन्त्रका लागि खतरा भएको आरोप मात्र लागेन, यसका संस्थापक मार्क जकरबर्गले अमेरिकाको कंग्रेससामु सुनुवाई नै खेप्नुपरेको थियो। भने हालसालै फेसबुकलाई पाँच अर्ब डलर जरिवाना तिराउने निर्णय भएको छ।
संसारभरि नै मानिसको वैयक्तिक विवरणहरु चरम दुरुपयोग भएका घटनाहरु सार्वजनिक हँुदै गएको अवस्थामा क्याब्रिज एनालिटिका जस्तै सोसल इन्जिनियरिङलगायतका सेवाहरु दिने उद्देश्य बोकेको एक्सटेन्सो डाटा नामक कम्पनीमा आवद्ध रहेको व्यक्तिको पहुँचमा नागरिकको सम्पूर्ण विवरण पुग्नुले नेपालमा पनि अर्को क्याब्रिज एनालिटिका काण्ड दोहोरिने खतरा रहेको देखिन्छ।
