एजेन्सी–हाल लाखौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरू विभिन्न देशमा कामदारका रूपमा कार्यरत रहेका छन्। कतिपय देशमा कामदारका रूपमा गएका नेपालीहरूले त्यहाँ विभिन्न खालका यातना भोगेको र शोषणमा परेको भन्ने खबरहरू सार्वजनिक हुने गर्छन्। कतिपय अवस्थामा कामदारहरू न्यूनतम मानवअधिकारबाट समेत वञ्चित हुने गरेको र घरेलु कामदारहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्ने गरेका विवरणहरू सार्वजनिक हुने गर्छन्।
आप्रवासी कामदारका यस्तै समस्याहरूबारे छलफल गर्न आप्रवासी कामदारहरूको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन मङ्गलवारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ। सम्मेलनमा नेपाल सहित २८ वटा देशका सरकार र मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको आयोजक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ।
यसै सन्दर्भमा आयोगका प्रवक्ता समेत रहेका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै उक्त सम्मेलनका क्रममा केही देशहरूका मानव अधिकार आयोगसँग नेपाली कामदारको मानवअधिकार बारे केही सम्झौता पनि हुन लागेको बताएका छन्।
विभिन्न देशका सरकारहरूबीच, सरकार र मानव अधिकार आयोगबीच, मानव अधिकार आयोहरूबीच समन्वय विस्तार भयो भने कामदारहरूको हक अधिकार संरक्षणमा सहयोग पुग्छ भन्ने सम्मेलनको उद्देश्य छ। यस क्षेत्रमा देखिएका मूल समस्याहरू के–के हुन्? नीतिगत सुधार के–के ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरामा पनि सम्मेलनले ध्यान दिन्छ।
मानव अधिकार आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले मसेशियाको मानव अधिकार आयोगसँग एउटा समझदारी हुन लागेको बताए। विभिन्न देशका सरकारका प्रतिनिधिहरू पनि सम्मेलनमा सहभागी भएको हुँदा उनीहरूले पनि आफ्ना कुराहरू राख्नेछन्।
यो खासमा चाहिँ आप्रवासी कामदारहरूको विद्यमान समस्या हल गर्ने सम्बन्धमा यसको निराकरणका लागि आ–आफ्नो भूमिका कहाँबाट कसले के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित हुनेछ। हामीले विगतमा पनि विभिन्न देशका मानव अधिकार आयोगसँग सहकार्य गरेका छौं।
साझेदारी
जस्तो कि हामीले मानव अधिकार दक्षिण कोरियासँग समझदारी गरेर काम गरेका थियौँ। त्यस्तै कतारको मानव अधिकार समितिसँग पनि सम्झौता गरेर काम गरेको थियौँ। यसपटक चाहिँ मलेशियाको मानव अधिकार आयोगसँग पनि समझदारी गर्न लागेका छौँ।
त्यो समझदारीपश्चात् त्यहाँका कामदारको हक अधिकार संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा त्यहाँको आयोगले अनुगमन गरिदिने, हेरिदिने, छलफल चलाउने र समस्या बुझ्ने जस्ता कुरा हामीले प्रस्ताव गरेका छौं। त्यो समझदारीमा हस्ताक्षर हुँदैछ।
यो सम्मेलनले यस्ता द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धहरूको विस्तारद्वारा आप्रवासी कामदारहरूको हक, अधिकार संरक्षण गर्न मद्दत पुग्छ भन्ने विश्वास राखिएको छ।
नेपाली कामदारले उजुरी गर्नसक्ने
हामीले समझदारी गरेका देशका मानव अधिकार आयोगहरूमा नेपाली कामदारले आफ्नो हक हनन भएमा उजुरी गर्न सक्छन्।हामीले यस्तो व्यवस्था मिलाएका छौँ। कतारको सन्दर्भमा त नेपाली भाषामा नै उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। मलेशियामा भने अङगे्रजी भाषामा नै उजुरी दिन सकिनेछ।
यो समझदारीमा हस्ताक्षर भइसकेपछि नेपाली कामदारको मानव अधिकार हननको कुरा आएमा त्यहाँको मानव अधिकार आयोगले अनुगमन गर्छ। यो सम्मेलनको उद्देश्य नेपालले मात्र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि पहल गर्ने भन्ने होइन। सबै देशहरूले गर्नुपर्छ भन्ने हो।
त्यसका लागि आयोगहरूसँग मात्र होइन सरकार र सरकारबीच पनि समझदारी हुनसक्छ। विश्वमा हाल २७ करोड २० लाख आप्रवासी रहेकामा १६ करोड जति चाहिँ आप्रवासी कामदार मात्र रहेको भन्ने छ।
यस्तो अवस्थामा यस्ता सम्मेलनहरू र हुने समझदारी र सम्झौताहरूले कामदारको मानव अधिकारको रक्षा हुने ठानिएको छ।विगतमा यस्ता कुराहरू भएका पनि छन्। अहिले हुने समझदारीले पनि त्यसमा बल पुग्ने हाम्रो अपेक्षा छ। बीबीसी
