एजेन्सी- पछिल्लो समय भारतले कालापानी र लिपुलेकको नेपाली भूमी आफ्नो नक्सामा राखेपछि दुई देशबीचको विवाद उत्कर्षमा छ। नेपालको सीमा विवाद जमिनको सीमानामा मात्रै सीमित नभएर अन्तरिक्षको सीमानामा समेत देखिएको छ। अन्तरिक्षमा स्याटेलाइट राख्न नेपालले पाएको अर्बिटल स्लटमा नेपाल र लाओसबीच विवाद देखिएको हो।
नेपालले आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने भन्दै फ्रान्सको थालस एलेनिया स्पेस नामक कम्पनीसँग गत फागुनमै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको भए पनि स्याटेलाइट राख्न अन्तरिक्षमा नेपालले पाएको अर्बिटल स्लटमा दुईदेशबिच विवाद आएको छ। लाओससँगको अर्बिटल स्लटको विवाद समाधान नहुँदा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने योजना पर धकेलिने जोखिम बढेको छ।
स्याटेलाइट लञ्चको अन्तिम तयारीमा रहेको लाओसको स्लट र नेपाललाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय दूरसञ्चार यूनियन आईटीयुले उपलब्ध गराएको स्लट एकअर्कासँग निकै नजिक छन्। सन् १९८४ मै आईटीयूले नेपालका लागि पूर्वी देशान्तरमा दुईवटा पोजिसनका स्लट उपलब्ध गराएको थियो। जसमा १२३.३ डिग्री देशान्तरमा स्याटेलाइट सेयररिङ ब्यान्डअन्तर्गत ५ सय मेगाहर्जमा विभिन्न ब्यान्ड उपलब्ध गराएको छ।
अर्को ५० डिग्री देशान्तरमा १२ वटा च्यानलका ब्यान्डमा रहेको छ। त्यही स्लट नजिकै लाओसको समेत स्लट रहेको छ। यस्तो अवस्थामा केही प्राविधिक विषय तथा प्यारामिटर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसआधारमा स्याटेलाइटले समेट्ने क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा नेपालले राख्न लागेको स्याटालाईटमा असर पर्ने बताइएको छ। त्यसका लागि लाओससँगको समन्वय यतिबेला नेपाललाई आवश्यक छ।
तर, अझै पनि यो विषयमा कुनै ठोस टुंगो लाग्न सकेको छैन। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा अघिल्लो साता वैदेशिक भ्रमणमा थिए। त्यसैक्रममा आईटीयुका महासचिवलाई भेटेर लाओस र नेपालबिच देखिएको समस्या समाधनको लागि आग्रह गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए। सोही भ्रमणको क्रममा स्याटालाईट सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नाममा राख्ने निर्णय भएको थियो। त्यसको जानकारी आईटीयूले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई जानकारी समेत गराइसकेको छ।
विवाद समाधानका लागि लाओससँग समेत समन्वय भइरहेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको भनाई छ । ‘तर, निचोड भने आइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको हाम्रो मूख्य चाँसोको विषय भएकाले लाओसलाई पत्राचार गरेका छौँ।’
लाओसको स्लट नेपालको भन्दा पछि मात्र फाइलिङ भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्याल बताउँछन्। ‘स्लट फाइलिङ गर्ने बेलामा लाओसले नेपालसँग समन्वयको प्रयास गरेको थियो। तर, त्यसताका हामीले उतिसाह्रो चाँसो दिएनौँ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले हामीलाई नै समस्या परेपछि समन्वयका लागि गएका थियौँ।’ पछिल्लो समय मन्त्रालय, प्राधिकरण र आईटीयुको तर्फबाट विवाद समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको अर्यालले बताए।
अन्तरिक्षमा स्याटेलाइटका लागि आफुलाई छुट्याइएको स्थानको विषयमा नेपाल समयमै अग्रसर नहुँदा समस्या देखिएको हो।