काठमाडौं– ७ बुँदै घोषणपत्र जारी गर्दै आप्रवासी श्रमिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सकिएको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आयोजना गरेको सम्मेलन विहीबार सम्पन्न भएको हो।
आयोगले घोषणापत्रमा सात वटा बुद्धाँलाई महत्व र पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिएको छ। सम्मेलनमा आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणका लागि आप्रवासन प्रक्रियाको सबै चरणहरूमा विद्यमान विभिन्न चुनौती तथा सम्भावनाहरूका बारेमा विस्तृत छलफल भएको थियो।
आयोगका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी प्रावधान, सहकार्यात्मक संरचनाहरूमा आधारित सहकार्य र साझेदारीका साथै मानवअधिकार संयन्त्रहरूबीचको सहकार्य तथा सामूहिक राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणका लागि प्रभावकारी साधनका रुपमा स्वीकार भएको छ।
यस्ता छन् समझदारीपत्रका सात बुँदाः
१. दुवै पक्षले आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारहरूको अधिकारको सम्मान र संरक्षणका लागि द्धिपक्षीय र क्षेत्रीय दुवैतहमा सहयोग, सहकार्य र पैरवीलाई सुदृढ गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको संस्थागत सञ्जालीकरणलाई अघि बढाउने छन्।
२. दुवै पक्षले जे–जस्तो हैसियतमा रहेको भएपनि महिला आप्रवासी श्रमिकसहित आप्रवासी श्रमिकहरूको मानवअधिकारको सीमापार संयुक्त निरीक्षण र अनुगमनको सहजीकरणका लागि द्धिपक्षीय र क्षेत्रीय तहमा राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूबीच सम्झौता हस्ताक्षर गर्नेछन्।
३. दुवै पक्षले आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरीहरूलाई सम्बन्धित देशको विद्यमान श्रम कानुन र अन्य सम्बन्धित कानुन अनुसार पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गर्नेछन्।
४. दुवै पक्ष आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षण गर्ने स रोजगारदाता, श्रमिक र अन्य सम्बन्धित सबैलाई आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकारका बारेमा शिक्षित गर्नेस र आप्रवासी श्रमिकहरूका लागि तालिम, प्राविधिक सहयोग र कानुनी सहायताको व्यवस्था गर्ने कार्यमा संलग्न हुनेछन्।
५. दुवै पक्ष आ–आफ्ना कार्यादेश अनुरुप मलेसिया र नेपालमा हुने सीमापार मानव बेचबिखन, आप्रवासीहरूको ओसारप्रसार र बलजफ्ती श्रम निवारण गर्न र मानव बेचबिखन तथा बलजफ्ती श्रमका पीडितहरूको पहिचान कार्यलाई सहयोग तथा सहजीकरण गर्नमा सम्बन्धित सरकारसँग सहकार्य गर्न सहमत छन्।
६. दुवै पक्ष आप्रवासी श्रमिकहरूको अवस्थामा सुधार ल्याउँदै उनीहरूको अधिकार प्राप्तिका लागि सहयोग गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, कुटनीतिक नियोग, निकाय र संस्थाहरूसँग साझेदारी गर्न सहमत छन्।
७. दुवै पक्षबीच नीतिगत मुद्दाहरूमा छलफल गर्न हरेक छ महिनामा बैठक हुनेछ र सूचनाको आदान प्रदान गर्न र साझा क्रियाकलापहरूबारे संयोजन गर्नमा सम्पर्क व्यक्तिका रुपमा काम गर्न दुवै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगहरूमा एक जना सम्पर्क व्यक्ति (फोकल पयन्ट)को नियुक्त गरिनेछ।
