काठमाडौं – बोलकबोलमार्फत बोइङ ७५७–२०० विमान बेच्न नसकेपछि नेपाल वायुसेवा निगमले ‘आपसी वार्ता’ गरेर विमान बेच्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
दुईपटक सूचना प्रकाशन गर्दा समेत बिक्री नभएपछि सम्झौताबाटै टुङ्गो लगाउने गरी काम अगाडि बढेको राष्ट्रिय ध्वजावाहकका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।
करिब एक वर्षदेखि ग्राउन्डेड उक्त विमानको बिक्रीका लागि असार र भदौमा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो तर किन्न चाहने कम्पनीहरूले निगमले तोकेको मूल्य ८५ करोड रुपैयाँ तिर्न चाहेनन्।
निगमले अहिले ४८.५ करोड सुरुवाती मूल्य तोकेर वार्ताद्वारा बिक्री गर्ने प्रयास सुरु गरिएको छ। कतिपयले भने निगमले मिलेमतोमा बेच्न बोलपत्रभन्दा निकै कम मूल्य तोकिएको आशङ्का गरेका छन्।
कानुनी प्रावधान
निगमले हाल अघि बढाएको प्रक्रिया उसको आर्थिक नियमावली – २०६५ अन्तर्गतको हो। नियमावलीको नियम २४० को कार्यविधि अनुरूप प्रक्रिया अघि बढेको निगमका सह–प्रवक्ता सुलेख मिश्रले जानकारी दिए।
नियमानुसार विमान वा इन्जिन बिक्री वा लिलामी गर्दा ४५ दिनको सूचना दिई तीनपटक सम्म राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नु पर्ने उल्लेख छ।
पहिलो सूचनाका आधारमा बिक्री गर्न नसके १५ दिनको म्याद तोकेर दोस्रोपटक सूचना दिने र त्यसमा समेत अपेक्षाकृत नतिजा प्राप्त गर्न नसके ‘आपसी वार्ता’ को आधारमा समेत सिधै बिक्री गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
बोइङको बिक्री
निगमले अमेरिकी हवाईजहाज निर्माता बोइङको दुईवटा न्यारो बडी जहाज बिक्रीमा राखेको थियो। युरोपेली उत्पादक एयरबसले निर्माण गरेको जहाज खरिद गरेसँगै बोइङलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि निगमले ती दुई विमान बेच्न लागेको हो।
यस अघि कल साइन ९एन–एसीए रहेको बोइङ ७५७–२०० विमान पनि आपसी वार्ताको माध्यमबाट गैरआवासीय सङ्घका पूर्वअध्यक्ष भवन भट्टको बीबी एअरवेजले खरिद गरेको थियो।
उक्त विमान कति रकममा बिक्री गरिएको हो भन्ने बारे निगम अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छैनन्। तर सो विमान १२ करोडमा बेचिएको विवरणहरू सार्वजनिक भएसँगै कतिपयले त्यसको पार्टपुर्जाको पनि त्योभन्दा महँगो पर्ने बताएका थिए।
मिलेमतोको आशङ्का
निगमले नियमसङ्गत काम भइरहेको बताएपनि कतिपयले मिलेमतोमा बोलकबोल प्रक्रियालाई असफल बनाइएको आशङ्का व्यक्त गरिएका छन्। पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल ठूलो रकमको कारोबार हुने सरकारी काम कारबाहीमा त्यस्ता किसिमका प्रवृत्ति देखिने गरेको अनुभव बताउँछन्।
‘बाहिरका व्यवसायी वा इच्छु्क पक्षलाई भ्रममा पार्ने समेत गर्ने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा दखिन्छ,’ खनाल भन्छन्। उनको अनुसार विदेशका ठूला खरिदकर्ता नआए पनि क्षेत्रीय एअरलाइन्सहरुले निगमको विमान किन्नसक्ने सम्भावना थियो।
उनी भन्छन् ‘निगमको हकमा त त्यस्तो पटकपटक भएको छ।’ विघटित सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डका पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष विमल वाग्लेले सरकारले गर्ने बिक्री प्रक्रियामा बारम्बार त्यस्तो हुने गरेको बताउँछन्।
अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखाको पूर्वप्रमुख वाग्ले भन्छन् ‘यो प्रक्रियामा पनि त्यस्तै भएको हो भन्न त मिल्दैन तर विगतमा कैयौँ पटक सरकारी सम्पत्ति आपसी वार्ताको माध्यमबाट सकार्ने गरेको पाइने गरेको छ।’
बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुरा गर्दै नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वक्याप्टेन वाइ के भट्टराईले कमिसनका कारण निगमले विमान किन्दा वा बिक्री गर्दा यस्तो किसिमको प्रवृत्ति देखिने गरेको बताए। ‘पारदर्शी रूपमा गरिएको भए विमान बिक्री गर्ने कुरा यसरी अड्किने कुरा होइन,’ उनले भने।
‘यसअघि बिक्री गरिएको जहाज उडाउने स्थितिमा थिएन। तर यो विमान भने सन् २०२० को सुरुवाती महिनासम्ममा उडाएरै लान सकिने अवस्थामा छ।’ सन् २०१७ मा अवकाश पाएका भट्टराई बोइङको प्रशिक्षक पाइलट तथा मुख्य पाइलट रही सकेका छन्।
निगमको बाध्यता
निगमले भने विमानलाई बेच्नैपर्ने आफूहरूको बाध्यता रहेको बताउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन अर्थात् आइकाओको मापदण्ड अनुसार उक्त विमान सन् २०२० को मार्चसम्ममा नबेचे नेपालबाट उडाएर लान नसकिने हुन्छ।
मिश्र भन्छन् “यो विमान एक वर्षदेखि पूर्णरूपमा ग्राउन्डेड छ। यसको नियमित जाँच पनि भएको छैन।’’ ‘बिक्री प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू कुनै व्यक्तिले नगरेर समितिले गर्ने हो यसर्थ यसमा आशङ्का गर्न जरुरी छैन।’ बीबीसी
