काठमाडौं – नेपालले सीमा सुरक्षाका गरेका कतिपय व्यवस्था कामचलाउ प्रकृतिको भएको भन्दै विज्ञहरूले त्यसलाई मजबुत बनाउन जोड दिएका छन्। उनीहरूले सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बललाई थप स्रोतसाधन सम्पन्न बनाइनुपर्ने र दीर्घकालीन हिसाबको सीमा सुरक्षा रणनीति लागु गरिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
हालै भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा कालापानी क्षेत्र भारतमा राखेपछि सीमा सुरक्षाका जानकारहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्। तीन दिशामा भारतसँग १,७५१ किलोमिटर खुला सीमा रहेको नेपालको उत्तरमा चीनसँग १,४१४ किलोमिटर सीमा रहेको छ।
प्राथमिकता कम
नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात अहिले स्थानीय तहमा समस्या निस्कदाँमात्रै सीमा सुरक्षाको विषय चर्चामा आउने तर चाहिए जति प्राथमिकता यसलाई नदिइएको बताउँछन्।
बस्न्यात भन्छन्, “सीमा सुरक्षासँग देशको सार्वभौमसत्तादेखि आतङ्कवाद अनि सङ्गठित अपराधसम्मका विषयहरू जोडिन्छन्।’’ ‘सीमा स्तम्भ जोगाउनेदेखि नागरिकको सुरक्षासम्मका विषय जोडिएकाले नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो अलग्गै सीमा सुरक्षा हेर्ने निकाय हुनुपर्छ। त्यस्तो निकायको गुप्तचरी क्षमता विशेष खालको हुनुपर्छ र सीमा सुरक्षामा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिनुपर्छ।’
सशस्त्र प्रहरीको साटो अलग्गै सीमा सुरक्षा बल गठन गरिनुपर्ने बस्न्यातको तर्कसँग कैयौँ पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरू सहमत छैनन्।तर उनीहरू नेपाल सरकारले सीमा सुरक्षा सम्बन्धी ठोस नीतिहरू ल्याउनुपर्ने र सीमामा खटिएका आफ्ना सुरक्षाकर्मीका लागि उपयुक्त पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने र स्रोतसाधनहरू उपलब्ध गराइनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
सशस्त्र प्रहरी बलका अवकाशप्राप्त अतिरिक्त प्रहरी महानिरिक्षक ठाकुरमोहन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीलाई सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिदाँ जे जस्ता समस्याहरू थिए, ती अहिले पनि ज्यूँ का त्यूँ छन्। ‘आधिकारिक नक्साहरूको अभावमा नै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। अझ पनि हामीले सीमा सुरक्षासम्बन्धी ऐन बनाउन सकेका छैनौँ।’
‘सीमामा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूलाई अरू खालका जिम्मेवारीभन्दा पनि त्यसमा नै केन्द्रित हुने गरी कानुनी एवम् नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ।’ श्रेष्ठका अनुसार भारतका सीमा सुरक्षा पोस्टहरू नजिक र नेपालका टाढा छन्।
भारतको सीमा सुरक्षा
भारतले नेपाल र भुटानसँगको आफ्नो सीमा सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र सीमा बल एसएसबीलाई दिएको छ। नेपालसँग १,७५१ किलोमिटर लामो सीमामा भारतका उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बङ्गाल र सिक्किम राज्य जोडिन्छन्।
त्यसको लागि लगभग ९८ हजार दरबन्दी रहेको एसएसबीका ३४ वटा बटालियन अन्तर्गत ४५० बढी सीमा चौकीहरू स्थापना गरिएको भारतीय गृह मन्त्रालयको वेवसाइटमा राखिएका विवरणमा जनाइएको छ।
त्यसबाहेक भारतले नेपालसँगको सीमामा आफ्नो पहुँचलाई सहज बनाउने उद्देश्य सहित १,३७७ किलोमिटर रणनीतिक सडक बनाउन ६१ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। श्रेष्ठ भन्छन्, “भारतले आफ्नोतर्फका क्षेत्रमा सडक खोलेको छ त्यसका कारण फौजहरूको मोटर वा ट्याकरहरूबाट खटिन आउने क्षमता हाम्रो भन्दा धेरै छ।’’
‘हाम्रातर्फ बाटो नै छैन र खोलानालाहरू छन् अनि जनशक्ति र पोस्टहरू पनि कम छन्। त्यसले गर्दा हाम्रो आवतजावत र आवश्यक प्रतिक्रिया जनाउने क्षमता कम नै देखिन्छ।’ सीमा सुरक्षा सहित १३ वटा जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बलको कुल दरबन्दी ३७,१०० हाराहरीमा रहेको छ।
सुरक्षा उपस्थिति बढ्दै
नेपालका तर्फबाट चाहिँ भारतसँग सीमा जोडिएका दशगजा नजिकका क्षेत्रमा १०७ वटा सशस्त्र प्रहरी पोस्टहरू खडा गरिएका छन्। तराईका जिल्लामा स्थापित २३ वटा गण र १३ वटा गुल्ममार्फत लगभग १६ हजार जनशक्ति सीमा क्षेत्रमा खटिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
चीनसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा एउटा गण र जिल्ला सदरमुकामहरूमा १७ वटा गुल्म स्थापना गरी ३,५०० प्रहरी खटाइएको बताइन्छ। सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरिक्षक सुरजकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, “सीमामा हामीले थहा पाए अनुसार हाम्रो समकक्षीको प्रत्येक पाँच किलोमिटरमा एउटा पोस्ट रहेको छ।’’
‘हाम्रो चाहिँ दक्षिणतर्फ लगभग १७–१८ किलोमिटरमा एउटा पोस्ट रहेको छ। यो दुरीलाई कम गर्न हामीले पोस्टहरू थपिरहेका छौँ।’ अनि सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी बढाउन सकेसम्म तैनाथीलाई बढाउँदै जाने हाम्रो नीति छ।
श्रेष्ठका अनुसार अघिल्लो वर्षमात्रै भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा २० वटा पोस्टहरू थपिएका थिए भने यो वर्ष चीनतर्फको सीमा क्षेत्रमा चारवटा पोस्टहरू स्थापना गर्न लागिएको छ। ‘भारततर्फ खुला सीमाका कारण विभिन्न सुरक्षा चुनौतीहरू रहेकाले हामीले हाम्रो सुरक्षा उपस्थिति बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ।’
‘उत्तरतर्फ चाहिँ कठिन भूबनोट रहेकाले पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न कठिन छ।’ नेपाल–भारत सीमामा कोरला नाकामा चीनतर्फ पूर्वाधार निर्माण भइसकेका छन्।
उत्तरी सीमामा जनशक्ति
नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद नरहेको दुवै देशका अधिकारीहरू बताउने गर्छन्। चीनको संवेदनशील क्षेत्र तिब्बतसँग नेपालको सीमा रहेकाले नियन्त्रित सीमा क्षेत्रमा हुने आवतजावत सहितका गतिविधिलाई लिएर चीनको विशेष चासो रहेको पाइन्छ।
सीमा सुरक्षाको विषय हेर्न नेपाल र चीनबीच स्थानीय स्तरमा दुवै देशका सुरक्षा अधिकारी सहितका संयन्त्रहरू छन्। कञ्चनपुरको पुर्नवासमा रहेको रुखलाई भारतले यहाँको सीमा स्तम्भ नं. २०० दाबी गर्दै आएको छ। अघिल्लो महिना चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुइ देशले सीमा व्यवस्थापन प्रणालीका बारेमा सहमति गरेका थिए।
सीमा सुरक्षाका लागि पोस्टहरू खडा भएका केही स्थानहरूमा सीसीटीभी जडान गरिए पनि थप अत्याधुनिक उपकरण र खटिने जनशक्तिहरूलाई तालिम आवश्यक रहेको अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्।
त्यसबाहेक सीमा क्षेत्रमा रहेका पिलर जस्ता संरचना चुस्त दुरूस्त राखिनुपर्ने र त्यहाँ हुनसक्ने सङ्गठित अपराधजस्ता गतिविधि निगरानी गर्न थप चनाखो हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
अघिल्लो महिना अमेरिकी सरकारले सार्वजनिक गरेको आतङ्कवाद सम्बन्धी बार्षिक प्रतिवेदनले नेपालमा सीमा सुरक्षाको अवस्था कमजोर रहेको उल्लेख गरेको थियो। नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी बस्न्यात भन्छन्, “अहिलेको हाम्रो सीमा सुरक्षाको व्यवस्था कामचलाउ प्रकृतिको छ।’’
‘सीमासँग सम्बन्धित विवादका कारण न नेपालसँग भारत खुसी छ न चीन नै पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुने अवस्था छ। यस्तोमा हामीले दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अघि बढ्नैपर्छ।’बीबीसी
