नेपाली राजनीति प्राय: एकै व्यक्ति वरिपरि घुम्ने गरेको पाइन्छ। विशेषगरि नेपाली इतिहासमा जंगबहादुर राणाले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए देखी नै नेपालमा व्यक्ति केन्द्रित राजनीति हावी हुदै गएको छ। राणा कालमा राणा प्रधानमन्त्रीको वरिपरि घुमेको नेपाली राजनीति राणा युगको समाप्तिको दशक विपि कोइरालाको वरिपरि घुमेको देख्न सकिन्छ। त्यसपछि पंचायतकालमा राजा महेन्द्र हुदैँ राजा वीरेन्द्रको वरिपरि घुमेको नेपाली राजनिति माओवादी जनयुद्धसगैँ गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डको वरिपरि घुमिरहेको थियो। १३ वर्ष अगाडि अर्थात वि.सं. २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन विद्रोही आन्दोलनका सर्वोच्च नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविच बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै नेपाली राजनीति पूर्णरुपमा प्रचण्डको अधिनमा पुगेको थियो। वि.सं. २०२८ मा पुष्पलाल समूहबाट कम्युनिस्ट पार्टी सदस्यता लिएको ३७ वर्षपछि प्रचण्ड गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। जनयुद्ध जस्तो विद्रोहको नेतृत्व गरि उक्त आन्दोलनको बलमा र राजनीतिक समझदारिको सहयोगमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्र नेपालको प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्न सफल प्रचण्डले त्यसपछि नेपाली राजनीति सधै आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सफल हुदै आइरहेका थिए। वि.सं. २०३५ मा पार्टीका पुर्णकालिन सदस्य बनेका प्रचण्डले ३६ मा जिल्ला सदस्य र ३८ मा क्षेत्रिय ब्युरो सदस्य हुदै ४० शालमा युवा संघको अध्यक्ष जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। त्यस्तै ४१ शालमा मशालका केन्द्रिय सदस्य बनेका प्रचण्ड ४२ शालमा नै पोलिटब्युरो सदस्य भएका थिए। वि.सं. २०४६ शालमा नेकपा (मशाल) को महामन्त्री बनेपछि प्रचण्डले पार्टी राजनीतिमा कमजोर कहिले महसूस गर्न परेन।वि.सं २०५१ मा नेकपा (माओवादी) को महामन्त्री बनेको एक वर्षपछि प्रचण्डको नेतृत्वमा नेपालमा ऐतिहासिक जनयुद्धको सुरुवात भएको थियो। र जनयुद्धको सुरूआतपछि नेपाली राजनीति विशेषगरि प्रचण्ड र तत्कालीन राज्यपक्षबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नियन्त्रणमा रहन थाल्यो। वि.सं. २०५७ को राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नेकपा (माओवादी) को अध्यक्ष बनेका प्रचण्डको पहल र चाहनामा राजनीतिक दलहरुविच १२ बुँदे समझदारी हुदै राजतन्त्रको अन्त्य र संविधानसभाको माग सहित ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा जाने निर्णय भएपछि नेपाली राजनीतिको नियन्त्रण प्रचण्डले गर्दै आइरहेका थिए। वि.सं . २०६४ को संविधान सभाको निर्वाचनबाट गणतन्त्र नेपालको प्रथम निर्वा्चित प्रधानमन्त्री बने सँगै नेपालमा प्रचण्ड युगको दोश्रो चरण प्रारम्भ भएको थियो। पहिलो चरणमा विद्रोहको नेतृत्व गरेको प्रचण्ड वि.सं. २०६५ बाट सरकारको नेतृत्व गर्दै थिए। जसपछि प्रचण्डले सरकार पनि लगातार आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सफल भइरहे।प्रथम पुस्ताका पुराना नेता एवम नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि सरकार निर्माणमा प्रचण्डको एकलौटि मनोमानि स्थापित भइसकेको थियो। सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने र कति समयलाई गर्ने भन्ने सम्पुर्ण निर्णय प्रचण्डको नियन्त्रणमा थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारको आयु आफैले तय गरेका प्रचण्डले त्यसपछि झलनाथ खनाललाई पनि प्रधानमन्त्री बनाए र सरकारमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राखे। तत्कालीन नेकपा एमालेसँग असमझदारी बढ्दै गएपछि प्रचण्डले फेरी आफ्नै पार्टिका अर्का प्रभावशाली नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बनाए। उक्त सरकारले पनि संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न नसकेपछि डाक्टर भट्टराईले भने सबैको अपेक्षा विपरित संविधानसभा भङ्ग गर्दै दोश्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने घोषणा गरे। जसपश्चात पुनः प्रचण्डको सहमतिमा मात्र प्रधान न्यायाधिसको नेतृत्वमा चुनाबी सरकार बनाउन सम्भव भयो। जसपश्चात भने प्रचण्डले आफ्नो पार्टी भित्रैको नियन्त्रण गुमाउन पर्यो र एउटा ठुलो हिस्सा पार्टी बाट अलग्गियो। दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन पछि संसदमा आफ्नो बलियो पकड गुमाएका प्रचण्डले राजनीति र सरकार माथीको आफ्नो पकड कहिले गुमाउनु परेन। दोश्रो संविधान सभाबाट संसदमा विपक्षि दलको २ वर्ष नेतृत्व गरेका प्रचण्डले संविधान जारी भएलगत्तै सरकार निर्माण र सरकार माथीको नियन्त्रण बनाउन सफल भए। संविधान जारी भएलगत्तै तत्कालीन नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाएपछि प्रचण्डले आफ्नो पार्टीलाई पनि मजबूत बनाउन तर्फ लागे। पार्टी बाट अलग्गिएको ठुलो हिस्सालाई पुनः पार्टीमा फर्काएर प्रचण्डले पार्टीलाई बलियो बनाउने काम गरे र बलियो देखिएको पार्टिको बलमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार माथीको समर्थन फिर्ता लिदै नेपाली कांग्रेस सँग समझदारी र सहमति गर्दै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाए। दोश्रोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा प्रचण्डले स्थानिय तहको ऐतिहासिक निर्वाचन गराएर संविधान कार्यन्वयनको शुरूआत गरे। पूर्व सहमति अनुसार पुनः नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाएका प्रचण्डले सरकार माथीको आफ्नो नियन्त्रण कहिले गुमाउनु परेन। संविधान कार्यन्वयनकै अर्को चरण अर्थात प्रदेश सभाको निर्वाचन र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि पनि सरकार र नेपाली राजनीति माथि आफ्नो पकड कायम गर्न प्रचण्डले कुनै समयमा आफैले कम्युनिस्ट आन्दोलनको गद्दार र प्रतिक्रियावादी शक्ति घोषणा गरेको तत्कालीन नेकपा (एमाले) सँग पार्टी एकता सम्मको सहमति गर्दै राजनीतिमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्ने कोशिश जारी राखे। पार्टी एकता गर्दै गर्दा पक्कै पनि प्रचण्डले नेकपा (एमाले) को ठुलो संघठन र त्यसमाथीको पूर्ण नियन्त्रण सोचेका थिए। प्रचण्डलाई एकतापछि पूर्व माओवादी अर्थात आफ्नै नेता कार्यकर्ता बाट ठुलो सहयोगको अपेक्षा थियो। तर एमाले जस्तो ठुलो संघठन बोकेको पार्टीमा समाहित भएसँगै पूर्व माओवादी कार्यकर्ताहरुले प्रचण्डको साथ छोड्दै गए। प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि शक्तिशाली पार्टी बनेको नेकपामा तत्कालीन माओवादीको भन्दा तत्कालीन एमालेको नै ठुलो हिस्सा थियो। सरकार र पार्टी माथि नियन्त्रण गर्न नसके कार्यकर्ताको साथमा विद्रोह गर्ने प्रचण्ड योजना विस्तारै कमजोर हुदै गयो। शक्तिशाली पार्टी र संघठन छोड्न अब न प्रचण्डका माओवादी सहयात्री तयार भए न त कार्यकर्ता नै। विस्तारै प्रचण्डले सरकार र पार्टी माथीको आफ्नो नियन्त्रण गुमाउदै गए। जब जब सरकार र पार्टी माथि आफ्नो नियन्त्रण पूर्ण रुपमा गुम्दैछ भन्ने आभास प्रचण्डले गर्छन् तब तब उनले सरकार र पार्टिमा तरङ् पैदा गर्ने अभिव्यक्ति दिने र फेरी ओझेलमा परेको आफ्नो अस्तित्वलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा फर्काउने बाहेक प्रचण्डसँग अन्य कुनै विकल्प बाकी छैनन्। ३०–३० महिना सरकारको नेतृत्वको राजनीतिक सहमति गर्दै पार्टी एकता गरेका प्रचण्ड वि.सं. २०७६ मङ्सिर ४ को पार्टी सचिवालयको निर्णय पछि सरकारको मोर्चाबाट पूर्ण रुपमा अलग भए। यसरी शान्ति सम्झौताको ठिक १३ वर्षमा प्रचण्डले औपचारिक रुपमा सरकार माथीको नियन्त्रण पूर्ण रुपमा गुमाए । नेकपा सचिवालय बैठकले सरकार र पार्टी दुइ मोर्चा दूइ अध्यक्षले सम्हाल्ने भन्दै प्रचण्डलाई सरकारको मोर्चाबाट अलग गराएको छ। तर प्रचण्डलाई पूर्ण रुपमा पार्टीको अध्यक्ष मान्न तयार नभइ कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मा दिनुको अर्थ पार्टीमा अर्का अध्यक्ष अर्थात प्रधानमन्त्री केपी ओलिको पनि नियन्त्रण रहनेछ भन्ने नै हो। अर्थात प्रचण्ड पार्टिको कार्यकारी अध्यक्ष त भए तर उनले कुनैपनि निर्णय गर्नुअघि उनलाई अर्का अध्यक्ष केपी ओलिको सहमति आवश्यक पर्छ, ठिक त्यसरी नै जसरि लामो समयसम्म विभिन्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको सरकारलाई प्रचण्डको सहमतिको आवश्यक पर्दथ्यो। बृहत शान्ति सम्झौताको ठिक १३ वर्षपछि प्रचण्ड आफ्नो राजनीतिक जिवनकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टिको नेतृत्वमा सरकार अर्थात पार्टिले सरकार चलाउने अवस्थामा प्रचण्ड सरकार र राजनीति माथीको आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न सफल हुने थिए तर नेपालमा त्यो अवस्था छैन नै। एकातिर सरकारले कम्युनिस्ट पार्टी चलाइरहेको र अर्कोतर्फ प्रचण्डलाई एकल अध्यक्ष मान्न पार्टी तयार नरहेको अवस्थामा प्रचण्ड राजनितिक जीवनमा पहिलो पटक शक्तिहिन भएको भन्न सकिन्छ। तत्काल महाधिवेशन मार्फत पार्टिको अध्यक्ष बन्ने अवस्था नरहेको र आफ्नो सहयात्री नेता कार्यकर्ताबाट असहयोग रहिरहेको यस अवस्थामा प्रचण्डसँग व्यवहारमा कमजोर तर नाममा शक्तिशाली सुनिने कार्यबाहक अध्यक्षमा चित्त बुझाउने बाहेक अन्य कुनै विकल्प नै छैन। यसरी हेर्दा शान्ति सम्झौताको ठिक १३ वर्षपछि नेपाली राजनीतिको ‘प्रचण्ड युग’ अन्त्य भएको छ ।
