काठमाडौं– पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेका लेखराज भट्टले बिहीवार कार्यभार सम्हालिसकेका छन्। सत्तारूढ नेकपाकै मातृकाप्रसाद यादवलाई सो पदबाट हटाएर भट्टलाई नियुक्त गरिएको हो।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा हुँदा भट्ट बजारमा चिनी तथा अन्य उपभोग्य वस्तुको बजारभाउ नियन्त्रणका विषयमा गठित उपसमितिका संयोजक थिए।
उनी नेतृत्वको तत्कालीन उपसमितिले बजारमा चिनीको चरम मूल्यवृद्धिमा आर्थिक ‘चलखेल’ भएको भन्दै छानविनको सिफारिस गरेको थियो। उपससमितिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई १५ बुँदे निर्देशन समेत दिएको थियो।
भट्ट नेतृत्वको उपसमितिले सुझाएका मुख्य बुँदा
–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विस्तृत छानबिनका लागि निर्देशन दिनुपर्ने
–मूल्य विश्लेषण, मूल्य निर्धारण, मूल्य नियन्त्रण र नियमनका लागि तत्काल निर्दे्शिका तयार गरी लागु गर्ने
–प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत अधिकारसम्पन्न उपभोक्ता संरक्षण विभाग गठन गरी सोमार्फत् कामकारबाही अगाडि बढाउने
–उखु किसानले पाउने सहुलियत तत्काल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने
–अन्य उपभोग्य वस्तुमा जस्तै चिनीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउन अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिने
–पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गरे जस्तै चिनी लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरूको सूची तयार गरी स्थिर मूल्य प्रणाली लागु गर्ने
–मोबाइल एपरहटलाइनमार्फत् गुनासो सुन्ने र तत्काल कारबाहीको व्यवस्था गर्ने
–चिनीको पर्याप्त भण्डारण गरी बजारमा अभाव हुन नदिने र हस्तक्षेप गरी आपूर्ति सहज बनाइराख्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत् व्यवस्था गर्ने
–समयमै उखु किसानको भुक्तानी नगर्ने अवस्थामा चिनी उद्योगलाई जरिवाना तिराउने र कारबाही गर्ने नीति लिने
–‘चिनीः सरकारमाथि आफ्नै नेताको प्रश्न’
–अख्तियारलाई छानबिन गर्न दिन सिफारिस’
–गुलियोमा भुलेको संसारः तर चिनी किन समस्या हो र हामी के गरिरहेका छौँ
सोही प्रतिवेदनलाई लिएर हाम्रा संवाददाता नेत्र केसीले नवनियुक्त मन्त्री भट्टसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।
प्रश्नः सार्वजनिक लेखा समितिमा हुँदा आफ्नो संयोजकत्वको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन तपाईँले सम्झिनुभएको छ?
उत्तरः निश्चित रूपमा मैले सम्झेको छु।
प्रश्नः कार्यान्वयनका लागि तपाईँहरूले सुझाएका बुँदाहरू पनि सम्झिनुभएको छ?
उत्तरः हजुर, हजुर।
प्रश्नः सम्झना छ भने त्यसको कार्यान्वयन पनि अगाडि बढाउनुपर्ने होला नि?
उत्तरः सबैभन्दा पहिला जुन ब्रीफिङ भयो त्यसमा जनतासँग सरोकार भएका विषयवस्तु जो दैनिकीसँग सम्बन्धित छन् र जनतामा त्यसको पर्ने असर छन्, त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर कर्मचारीकै बीचमा मैले राखेको छु। र, अध्ययन गरेर हामीले बजारदेखि लिएर विभिन्न समस्याहरूको अध्ययन गरेर निराकरण कसरी हुन्छ त्यसमा हामी जोड दिन्छौँ।
प्रश्नः चिनीको मूल्य निर्धारण गर्ने बेला ठूलो आर्थिक चलखेल भएको भनेर पनि यहाँहरूको उपसमितिले उल्लेख गरेको थियो। त्यसबारे छानबिन अगाडि बढाउने कि के गर्ने?
उत्तर: त्यो त जिम्मा अख्तियारकै हो। सार्वजनिक लेखा समितिले त्यतै निर्देशन गरेको होला। हामीले चाहिँ अब त्यो खालको चलखेल हुन नदिन र जनताले सही मूल्य पाउनेदेखि लिएर उत्पादित वस्तुहरू उचित मूल्यमा उपभोक्ताले पाऊन् भन्नेतिर हामी ध्यान दिन्छौँ।
प्रश्नः चिनीको बजार मूल्य पनि योसँगै जोडिन्छ र चिनीको आयातमा रहेको प्रतिबन्धबारे निर्णय लिने विषय तपाईँकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। त्यसबारे के गर्नुहुन्छ?
उत्तरः त्यसबारे हामी अध्ययन गरेर छलफल गरेर के उचित हुन्छ त्यो कदम चाल्छौँ। पहिला आफूले अध्ययन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउँछौँ। उहाँको निर्देशनअनुसार अघि बढ्छौँ।
प्रश्नः तपाईँहरूले त्यतिबेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनमा ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गरेजस्तै चिनी लगायतका अन्य अत्यावश्यक वस्तुको सूची तयार पारेर मूल्य निर्धारण गर्ने’ भनिएको छ। त्यो काम पनि अगाडि बढाउने हो?
उत्तरः बढाउने हो। त्यो त निश्चित रूपमा बढ्छ।
प्रश्नः त्यसका लागि कति समय कुर्नुपर्ला?
उत्तरः भर्खरै पदबहाली गरेको छु। त्यसको के कति कार्यान्वयन भएको छ, के हुन सकेको छ के सकेको छैन, नहुनुका कारण के हुन् ती सबैको अध्ययन गरेर अघि बढ्ने कुरा हो। त्यसले गति लिन्छ।
प्रश्नः अत्यावश्यकीय वस्तुहरू सरकारले तोकेको मूल्यमा किन्ने दिन आउला?
उत्तरः त्यस्तो दिन ल्याउनका लागि हामी गृहकार्य गर्छौँ।
प्रश्नः उखु किसानका कुरा पनि त्यस बेला उठाइएको थियो। किसानहरूले उखु बेचे बापतको रकम नपाएको कुरा थियो। त्यो अझै केही हदसम्म बाँकी नै छ। त्यसबारे के गर्नुहुन्छ?
उत्तरः केही हदसम्म तपाईँले भनेजस्तै बाँकी छ भने ककसको छ कुन चिनी उद्योगले भुक्तानी गरेको छैन त्यो सबै हामी हेर्छौँ, अध्ययन गर्छौँ। र, सम्बन्धित पक्षलाई भुक्तानी गर्न निर्देशन दिन्छौँ। भुक्तानी गरेनन् भने कानुनी रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ।
प्रश्नः तपाईँ पदमा हुँदा जनताले अहिलेको भन्दा कम मूल्यमा चिनी पाउने दिन आउला?
उत्तरः कसरी कमभन्दा कम मूल्यमा जनतालाई चिनी उपलब्ध गराउने भन्नेबारे हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ। त्यो गर्छौँ।
प्रश्नः आफैँले विगतमा दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न तपाईँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ?
उत्तरः निश्चित रूपमा। त्यसमा कुनै शङ्का गर्नुपर्ने आवश्यक नै छैन। बीबीसी
