काठमाडौं– नेपाल र भारतका सीमा सुरक्षाबलका अधिकारीहरू नेपाल–भारत सीमाबाट आवतजावत गर्ने तेस्रो मुलुकका नागरिकका गतिविधिमा थप निगरानी गर्न सहमत भएका छन्।
पोखरा र काठमाण्डूमा भएको नेपाल र भारतका सीमा सुरक्षाबलका अधिकारीहरूको तीनदिने बैठकले यस्तो निर्णय गरेको नेपालको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ताले बताएका छन्।
सशस्त्रका प्रवक्ता सुरजकुमार श्रेष्ठका अनुसार नेपाल र भारतका सुरक्षा अधिकारीहरू सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अपराध र बहुदेशीय आतङ्कवाद नियन्त्रणका लागि यस्तो सतर्कता अपनाउन सहमत बनेका हुन्।
हालै सार्वजनिक भएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको आतङ्कवादसम्बन्धी एउटा प्रतिवेदनमा ‘नेपाल अन्तर्रा्ष्ट्रिय आतङ्कवादीहरूका लागि बाटो वा गतिविधि गर्ने बिन्दुको रूपमा रहेको र रहिरहन सक्ने’ खतरा औँल्याइएको थियो।
त्यसको केही दिनमा दुई देशका सीमा सुरक्षा अधिकारीहरूको बैठकमा तेस्रो मुलुकका नागरिकमाथि विशेष निगरानी गर्ने निर्णय गरिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुराकानी गर्दै सशस्त्रका प्रवक्ता श्रेष्ठले उक्त बैठकबारे दिएको जानकारीः
नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल र भारतको सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)बीच सीमा सुरक्षाबारे एउटा संयन्त्र बनेको छ। त्यसको बैठक हरेक वर्ष बस्ने नियम छ। त्यसै क्रममा यो चौथो बैठक नेपालमा भएको हो।
यो नियमित बैठक हो। पोखरामा तीन दिनअघि सुरु भएको बैठक बिहीवार काठमाण्डूमा सम्पन्न भएको हो। बैठकमा भारतबाट आएको छ जनाको टोलीको नेतृत्व त्यहाँको एसएसबीका डाइरेक्टर जेनरल राजेश चन्द्राले गरेका थिए।
नेपालको १५ जनाको टोलीको नेतृत्व चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले गरेका थिए। नेपालका तर्फबाट सशस्त्र प्रहरीका साथै नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बैठकमा सहभागी थिए।
बैठक मुख्यतस् सीमावर्ती अपराधहरूलाई नियन्त्रण गर्न के गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित भयो। हामीबीच यस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि सूचना आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको छ।
त्यस्तै अध्ययन भ्रमणहरू गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ। नेपाल र भारत दुवै पक्षले तालिम पनि आदानप्रदान गर्ने कुरामा सहमति जुटेको छ।
चाडपर्वका बेला सीमा क्षेत्रमा सहायता कक्ष राख्नेमा पनि हामी सहमत भएका छौँ। नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा तेस्रो देशका नागरिकमाथि विशेष निगरानी बढाउनेमा दुवै पक्ष सहमत छौँ।
कालापानीबारे कुरा उठेन
यो बैठकमा कालापानीको विवादबारे कुरा उठेन। र, त्यो हाम्रो छलफलको विषय पनि थिएन। किनकि यो बैठक भनेको पहिले नै योजना बनाएर गरिएको बैठक हो।
हामीलाई सीमाको सुरक्षा गर्ने बाहेक अन्य जिम्मेवारी पनि छैन। कालापानीको विषय त राजनीतिक र उच्च तहबाट छलफल हुने विषय हो।
हामीले त बैठकका लागि पहिले देखि नै विषयहरू तय गरेका थियौँ। त्यसैमा छलफल भयो। भारतीय मुजाहिद्दिनबारे नै भनेर त बैठकमा छलफल भएन। तर अन्तरदेशीय आतङ्कवादको विषयले नै त्यसलाई पनि समेट्छ।
यस्ता आतङ्कवाद नियन्त्रण गर्नका लागि हामीबीच सहकार्य हुनेछ। पहिले देखि पनि रहँदै आएको छ। त्यसबारे पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छौँ। आगामी बैठकहरूमा पनि सीमावर्ती अपराध नियन्त्रण लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। बीबीसी
