कोरोनाभाइरसको महामारीबाट विश्व नै तरङ्गित भइरहेका बेला नेपालमा पनि यसले गतिलै हलचल ल्याएको छ। एकातिर कोरोनाभाइरसले निम्त्याएको लकडाउनका कारण आमजनजिवन अस्तव्यत छ भने अर्कातिर कोभिड–१९ को टेष्ट र उपचारका लागि चिनबाट झिकाउन लागिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा देखिएको अव्यवस्थितपनाले नेपाली राजनितीक वृत्तमा खैलाबैला मच्चिएको छ।
सारा बिश्व कोरोनाभाइरसबाट कसरी पार पाउने भनेर घोत्लीईरहेका बेला नेपालमा भने लाजमर्दो वहस शुरु भएको छ– स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकृयामा भ्रष्टाचार।
‘‘फ्ल्यासब्याक’’
चिनको वुहानबाट शुरु भएको भनिएको कोरोनाभाइरस तिव्रगतिमा विश्वभर फैलिन थालेपछि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले फागुन २८ गते विश्व महामारी घोषणा गर्यो। नेपाल चिनको छिमेकी राष्ट्र भएकोले हुनसक्छ, नेपाललाई ‘डेन्जर जोन’मा राखियो।
फागुन २८ मा नै नेपाल सरकारले सर्वदलीय बैठक बोलाएर कोरोनाभाइरस रोकथामको बिषयमा छलफल गर्यो । सरकारका तर्फबाट निगरानी र क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्थालाई सुदृढ बनाएर संक्रमण हुनै नदिने व्यवस्था मिलाउने, सचेतना अभिवृद्धि गर्ने र बिरामीको उपचार प्रभावकारी बनाउन रणनीति र कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी गराइयो।
विभिन्न देशका नागरीकलाई भिसा दिन बन्द गर्ने, कोरोना रोकथामका लागि उच्चस्तरिय समिती बनाउने लगायतका काम यहि दौरानमा सम्पन्न भए।
चैतको दोश्रो साता सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकृया शुरु गर्यो, टेण्डर आह्वान गरेर। जसमा सरकारले भनेअनुसार सामान ल्याउन सक्ने बताउँदै ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेसनलले सरकारको ठेक्का सकार्यो। पहिलो चरणमा केहि सामान झिकायो पनि।
ओम्नीले झिकाउन लागेको सामानको मुल्य र सो सामानहरुको वास्तविक मुल्यमा गुणाकै हिसाबमा अन्तर देखिएपछि सरकारको खरिद प्रकृया बिवादमा पर्यो।
कोभिड–१९ को टेष्टका का लागि शुरु गरिएको खरिद प्रकृयामा भ्रष्टाचारको गन्ध आएपछि सञ्चारमाध्यम र जनस्तरबाट चर्को आलोचना भयो।
यो सब प्रकृयामा सबैभन्दा बढी आलोचना भयो स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको। बहालवाला मन्त्रीका साथै मातहत र निकटका व्यक्तिहरुको नाम भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि कथाले नयाँ मोड लियो। चैत १९ गते स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द मात्र गरेन, उक्त कम्पनिलाई कालोसुचिमा राख्ने पनि बतायो।
यसबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले ‘‘सामान चीनमा थुपारेको छु, जहाज पनि रेडी छ भन्यो, हामीले होला त भन्यौं। अरूले पनि सामान ठिक पारेका थिएनन्, त्यसैको फाइदा उठाएर ठगेर खान खोजेको रहेछ।’’ समेत भन्न भ्याए।
फ्ल्यासब्याक यहिनेर टुङ्ग्याउ अनि सोचौँ।
के साच्चिकै ओम्नीले ठगेरै खान खोजेको भएर सम्झौता रद्द भएको हाे वा ओम्नीसँग मिलेर गरिएको ठगेर खाने योजना सफल नहुने देखेर रद्द गरीयो? घटनाक्रमले त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागका जिम्मेवार व्यक्ति र अन्य विशिष्ठ व्यक्तिहरु नै फस्न सक्ने देखाँउछ।
चीनबाट कोरोना भाइरसका उपचार सामग्री ल्याउने ठेक्का पाएको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेसनल भने अहिले जिल्ल परेको छ। ओम्नीका प्रवक्ता रविन श्रेष्ठको कुरा पत्याउने हो भने, सम्झौता रद्द भएको कुरा समेत उनीहरुले टेलिभिजन हेरेर मात्र थाहा पाएका रहेका छन्।
‘‘हामीलाई अप्रिल ५ सम्म सम्झौताबमोजिम सामान ल्याउनू भनिएको थियो’’, प्रवक्ता श्रेष्ठले सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिदैँ भनेका छन्, ‘‘सरकारले त्यो दिनसम्म नकुरी एकतर्फी रूपमा सम्झौता रद्द गरेको हो।’’
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले भने पहिलो लटमा १० प्रतिशत पनि सामान नल्याएको र अप्रिल २ सम्म ल्याउने भनिएको दोस्रो लटको सामान ल्याउने तयारी नदेखेपछि सम्झौता रद्द गरेको बताएका छन्।
नेतृत्वः असक्षम, अपरिपक्व वा बेइमान?
कोरोना महामारी मात्र होईन डर पनि हो। एउटा यस्तो डर जसले संसारलाई त्रसित बनाएको छ। करिव ३ महिनाअघि वुहानमा हुँदा नै यसले निम्त्याउन सक्ने भयावह स्थितीको आँकलन भईसकेको थियो।
ईटालीमा पुग्दासम्म त डब्लुएचओले नै यसलाई विश्व महामारी घोषणा गरीसकेको थियो। तर, नेपालीको विडम्बना आजको मितीसम्म आईपुग्दा पनि नेपाल सरकारले यसको रोकथामका लागि ‘लकडाउन’को निर्णय बाहेक अरु खासै केहि उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन्।
अस्वस्थ्य प्रधानमन्त्रीले हाँकीरहेको देशका स्वस्थ मन्त्रीहरुको कार्यशैली जनतालाई चित्त बुझेको छैन। लगभग ‘लगन सकिने बेलामा’ शुरु भएको स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकृयाबाट पनि भ्रष्टाचारको गन्ध आइरहेको छ। महामारीको बेलामा जनताले नेतृत्वबाट राहतको आशा गरेका थिए, गरेका छन् र गरीरहने छन्।
तर, नेतृत्वको निकम्मापन भने टुङ्गीने छाँटकाँट नै देखिदैन्।
यसलाई आम जनताले के भनेर बुझ्ने? नेतृत्वको असक्षमता, अपरिपक्वता वा बेईमानी? नेतृत्वमा रहेकाहरुको उमेर र अनुभवले उनीहरुलाई अपरिपक्व भन्न नमिल्ला। ठुलै क्रान्तिको नेतृत्व गरेर यहाँसम्म आईपुगेकाहरुलाई असक्षम पनि कसरी भन्ने?
यो सरासर बेईमानी हो। जनताको स्वास्थ्य र भावनामाथी गरिएको खेलवाड हो। नेपालमा जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ठानेर देखाईएको हेपाहा प्रवृत्ती हो। हो, नेतृत्वमा देखिएको नैतिकहिनताको परकाष्टा हो।
खरिद सम्झौता रद्द गरी सारा दोष ओम्नीमाथि थुपार्ने नेतृत्व पानीमाथिको ओभानो कदापी हुन सक्तैन। त्यसैले यसको निश्पक्ष छानविनका लागि सराेकारवालाले अग्रसरता देखाउनै पर्छ।
