राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले सरकारले सोमबार ल्याएको अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ। राजपाले अध्यादेश ल्याउने निर्णय अलोकतान्त्रिक, गैरसंवैधानिक र गैरजिम्मेवार भएको भन्दै भत्र्सना गरेको छ।
राजपाका संयोजक सरतसिंह भण्डारीले मगंलबार विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेका छन्, ‘‘सम्पुर्ण विश्व नै कोरोनाको महामारीबाट थलिएको बेला गरिएको असामयिक र संवेदनहीन निर्णयले समग्र राजनीति नै कलंकित भएको छ।’’ अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय समग्र मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने षड्यन्त्र भएको राजपाको ठहर छ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘‘आम नेपाली जनताले दिएको म्यान्डेटका विपरीत पुरै मुलुकलाई अस्थिर बनाई राजनीतिप्रती वितृष्णा जगाउने गरि राजनीतिक दल विभाजन गर्न, भएको ऐन संशोधन गरि ल्याइएको अध्यादेश जनभावना बिपरित स्थिरता, स्थायित्व र आर्थिक समृधिको आफ्नै मान्यताविरुद्ध मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने षड्यन्त्र भएको स्पष्ट भएको छ।’’
राज्यको हरेक ठाउँमा आफुखुशी निर्णय र नियुक्तिहरु गरि मुलुकलाई एकात्मकता,निरंकुशता र अधिनायकवादतर्फ लाने मनसाय उदागिंएको भन्दै राजपाले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्रको रुपमा अध्यादेश ल्याईएको राजपाको निष्कर्ष छ। “विधिको शासन र जनभावनाविरुद्ध संविधानको मर्म विपरीत सर्वसत्तावाद लाद्ने कुचेष्टा छताछुल्ल भएको छ’’, विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
राजपाले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशबाट आफ्नो पार्टीलाई कुनै प्रकारको असर नपर्ने स्पष्ट गरेको छ।
