काठमाडाैं - पाँच दिनभित्र नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन राज्य व्यवस्था समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएकाे छ ।
नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदकाे राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधिन छ। वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता विवाद नसुल्झिँदा लामो समयदेखि यो विधेयक समितिमै अल्झिएको छ ।
समितिमा मंगलबार नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने र त्यसअघि आर्थिक, सामाजिक र संस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिने प्रस्तावमा पेश भएको थियो ।
उक्त प्रस्तावमाथि यतिबेला समितिमा छलफल चलिरहेको छ। सहमतिको नाममा दुई वर्षयता नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामा अड्किएको छ।
